"आयटीआय" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
No edit summary |
|||
ओळ ४०: | ओळ ४०: | ||
आदिवासी प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणार्याया विशेष सुविधा |
आदिवासी प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणार्याया विशेष सुविधा |
||
अनुसूचित जातीच्या दहावी पास प्रशिक्षणार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती |
अनुसूचित जातीच्या दहावी पास प्रशिक्षणार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती |
||
==प्रचंड फीवाढ== |
|||
महाराष्ट्र राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार येताच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत येणार्या राज्यातील ८७१ शासकीय व खासगी आयटीआयचे शिक्षण शुल्क १८० रुपयावरून थेट ५ हजारावर नेल्याने राज्यात सर्वत्र आरडाओरड होत आहे. (जुलै २०१५ची बातमी) |
|||
शिक्षण शुल्क वाढीमुळे गरीब व होतकरू मुलांना व्यवसाय शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील मुला-मुलींसोबतच शेतकर्यांच्या मुलांचा आयटीआय शिक्षणाचा मार्ग खडतड झाला आहे. अशा स्थितीत शिक्षण शुल्क कमी करण्याची आवश्यकता असतांना आयटीआयच्या परीक्षा शुल्कातही ६५० रुपयांइतकी भरमसाठ वाढ करण्यात आलेली आहे. या पूर्वीपर्यंत आयटीआयचे परीक्षा शुल्क केवळ ५० रुपये होते. हे नाममात्र शुल्क होते तरीही गडचिरोली, नंदुरबार, बुलढाणा धुळे, ठाणे या अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्य़ातील विद्यार्थ्यांकडे ते सुध्दा राहात नाही. ही वस्तुस्थिती असतांना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ५० रुपयावरून थेट ६५० रुपये इतकी शुल्कवाढ केल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना अडचणीचे झाले आहे. विशेष म्हणजे, आयटीआयची परीक्षा सुद्धा सेमिस्टर पद्धतीने होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वर्षांतून दोनदा म्हणजे १३०० रुपये केवळ भरावे लागणार आहे. एखादा विद्यार्थी प्रथम वर्षांत नापास झाला तरी तो थेट दुसर्या वर्षांत जातो. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना प्रथम सत्रासोबतच द्वितीय सत्राची सुद्धा फी भरावी लागणार आहे. म्हणजे, सेमिस्टर पद्धतीने त्याला तीन वेळा फी भरावी लागेल. |
|||
एखाद्या परीक्षेची शुल्कवाढ टप्प्याटप्प्याने होत असते. मात्र, येथे सरसकट बारा पट शुल्कवाढ केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता येताच शिक्षणाचे बाजारीकरण होत आहे. अभियांत्रिकीपासून तर आयटीआयपर्यंतचे शिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी महागडे करून गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचल्याचा आरोप होत आहे. आयटीआयसारख्या अभ्यासक्रमाचे शुल्क १८० रुपयांवरून थेट पाच हजारापर्यंत वाढविणे व परीक्षा शुल्क ५० रुपयांवरून थेट ६५० इतकी करणे हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. ही शुल्कवाढ तातडीने कमी करावी अन्यथा, आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. |
|||
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता येताच शिक्षणाचे बाजारीकरण होत आहे. अभियांत्रिकीपासून तर आयटीआयपर्यंतचे शिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी महागडे करून गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचल्याचा आरोप होत आहे. आयटीआयसारख्या अभ्यासक्रमाचे शुल्क १८० रुपयांवरून थेट पाच हजारापर्यंत वाढविणे व परीक्षा शुल्क ५० रुपयांवरून थेट ६५० इतकी करणे हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. ही शुल्कवाढ तातडीने कमी करावी अन्यथा, आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. |
|||
== अधिक माहितीसाठी == |
== अधिक माहितीसाठी == |
००:४१, ३० जुलै २०१५ ची आवृत्ती
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.
नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. |
शासनाची किंवा शासनाची मान्यता असलेल्या शिल्पकारागीर प्रशिक्षण देणार्या संस्थेला आयटीआय म्हणजे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था म्हणतात.
कुशल कामगार तयार करणे व विद्यार्थांना स्वावलंबी बनवणे आहे हे या संस्थांचे उद्दिष्ट असते..
महाराष्ट्र राज्यात ४१७ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व ३८१ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहेत. या संस्था १३४ प्रकारच्या व्यवसायांचे (ट्रेड)चे प्रशिक्षण देतात. या संस्थांमध्ये दरवर्षी सुमारे १ लाख ५० हजार विद्यार्थी प्रवेश घेतात.
सर्वच पालकांना आपल्या मुलांना डॉक्टर, इंजिनिअर व्हावे असे वाटते. अनेकदा मुलगा हुशार असतो पण आथिर्कदृष्ट्या परवडणारे नसते, तर कधी आर्थिक स्थिती चांगली असते पण मुलाची आवड ध्यानात घेतली जात नाही. त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलासाठी करिअर निवड करताना बर्याच गोष्टी ध्यानात घ्याव्या लागतात..
दहावीनंतर विद्यार्थी व पालक पहिल्यांदा सायन्ससाठी प्रयत्न करतात. तेथे प्रवेश शक्य नसेल तर मग कॉमर्स, आर्ट्स शाखेचा विचार केला जातो. त्यानंतर पसंती दिली जाते ती डिप्लोमा कोर्सेसना. आणि अगदीच कुठे प्रवेश मिळाला नाही तर मग अगदी नाईलाजाने आयटीआय चा विचार केला जातो.. पण इतर कोणत्याही शाखेइतक्याच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक संधी आयटीआयद्वारे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होतात, हे अनेकांना माहीत नसते..
इंडस्ट्रीला प्रशिक्षित कारागिरांची मोठी गरज भासत असते. मागणी वाढत असली तर त्याप्रमाणात कुशल कामगार मिळणे अवघड जाते. त्यामुळे आयटीआय करणार्या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या उत्तम संधी चालून येतात.. शिवाय आयटीआय झाल्यानंतरही इंजिनिअरिंगमध्ये उच्च शिक्षणाचा पर्यायसुद्धा विद्यार्थ्यांसमोर खुला असतोच. आयटीआय केल्यानंतर नोकरीसोबतच स्वयंरोजगार करण्याचाही विचार विद्यार्थी करू शकतात. त्यामुळे सर्वांनी आयटीआयकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा.
सध्या इंडस्ट्रीजच्या गरजा लक्षात घेऊन राज्य सरकारनेही आयटीआयमधील अभ्यासक्रमांमध्ये बदल केले आहेत. इंडस्ट्रीसोबत टाय-अप करून नव्या नव्या योजना हाती घेण्यात येत आहेत.
प्रत्येक आयटीआय संस्थेतून सर्वच कोर्सेस शिकवले जात नाहीत. ज्या संस्थेत उप्रवेश घ्यायचा असेल त्या संस्थेमध्ये उपलब्ध असलेल्या कोर्सेसची माहिती घेऊन त्यानुसारच प्रवेश घ्यावा.
प्रवेशासाठी Onlineadmission.dvet.gov.in या वेबसाईट वर फॉर्म भरावे लागतात.
प्रवेशाच्या अटी
आठवी, दहावी आणि बारावी या किमान अर्हतेच्या अटीपेक्षा अधिक अर्हता असणारे उमेदवारही अर्ज करण्यास पात्र ठरतात.
उमेदवार ज्या तालुका क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त शाळेतून उत्तीर्ण झाला असेल त्या तालुका क्षेत्रातच प्रवेश पात्र ठरेल. एखाद्या उमेदवारास एका विशिष्ट अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा असेल आणि तो त्याच्या औद्योगिक संस्थेत नसेल तर अशा बाबतीत अन्य तालुक्यात अर्ज करता येतो.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील सर्व व्यवसायातून महिलांसाठी २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. अपंग उमेदवारांसाठीही ३ टक्के जागा राखीव असतात. प्रवेशासाठी उमेदवाराचे वय १४ ते ४० वर्षांदरम्यान असावे लागते.
प्रवेश पात्र उमेदवारांची वैद्यकीय अधिकार्याकडून वैद्यकीय तपासणी करण्यात येते. प्रशिक्षणासाठी शारीरिकदृष्ट्या पात्र असलेल्या उमेदवारांनाच प्रवेश दिला जातो.
प्रवेशपात्र परीक्षेमध्ये उमेदवारांनी मिळवलेले गुण व विशेष अर्हता, खेळातील प्रावीण्य, आरक्षण यांना अनुसरून उमेदवारांची निवड केली जाते. वसतिगृह शुल्क आकारले जाते.
प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे
शाळा सोडल्याचा दाखला, गुणपत्रिका, जन्म दाखला, जातीचा दाखला.
प्रशिक्षणादरम्यान मिळणार्या सुविधा
एसटी, रेल्वे प्रवास सवलत
खेळ, करमणूक व वैद्यकीय मदत यांची विनामूल्य सोय
आदिवासी प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणार्याया विशेष सुविधा
अनुसूचित जातीच्या दहावी पास प्रशिक्षणार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
प्रचंड फीवाढ
महाराष्ट्र राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार येताच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत येणार्या राज्यातील ८७१ शासकीय व खासगी आयटीआयचे शिक्षण शुल्क १८० रुपयावरून थेट ५ हजारावर नेल्याने राज्यात सर्वत्र आरडाओरड होत आहे. (जुलै २०१५ची बातमी)
शिक्षण शुल्क वाढीमुळे गरीब व होतकरू मुलांना व्यवसाय शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील मुला-मुलींसोबतच शेतकर्यांच्या मुलांचा आयटीआय शिक्षणाचा मार्ग खडतड झाला आहे. अशा स्थितीत शिक्षण शुल्क कमी करण्याची आवश्यकता असतांना आयटीआयच्या परीक्षा शुल्कातही ६५० रुपयांइतकी भरमसाठ वाढ करण्यात आलेली आहे. या पूर्वीपर्यंत आयटीआयचे परीक्षा शुल्क केवळ ५० रुपये होते. हे नाममात्र शुल्क होते तरीही गडचिरोली, नंदुरबार, बुलढाणा धुळे, ठाणे या अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्य़ातील विद्यार्थ्यांकडे ते सुध्दा राहात नाही. ही वस्तुस्थिती असतांना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ५० रुपयावरून थेट ६५० रुपये इतकी शुल्कवाढ केल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना अडचणीचे झाले आहे. विशेष म्हणजे, आयटीआयची परीक्षा सुद्धा सेमिस्टर पद्धतीने होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वर्षांतून दोनदा म्हणजे १३०० रुपये केवळ भरावे लागणार आहे. एखादा विद्यार्थी प्रथम वर्षांत नापास झाला तरी तो थेट दुसर्या वर्षांत जातो. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना प्रथम सत्रासोबतच द्वितीय सत्राची सुद्धा फी भरावी लागणार आहे. म्हणजे, सेमिस्टर पद्धतीने त्याला तीन वेळा फी भरावी लागेल.
एखाद्या परीक्षेची शुल्कवाढ टप्प्याटप्प्याने होत असते. मात्र, येथे सरसकट बारा पट शुल्कवाढ केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता येताच शिक्षणाचे बाजारीकरण होत आहे. अभियांत्रिकीपासून तर आयटीआयपर्यंतचे शिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी महागडे करून गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचल्याचा आरोप होत आहे. आयटीआयसारख्या अभ्यासक्रमाचे शुल्क १८० रुपयांवरून थेट पाच हजारापर्यंत वाढविणे व परीक्षा शुल्क ५० रुपयांवरून थेट ६५० इतकी करणे हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. ही शुल्कवाढ तातडीने कमी करावी अन्यथा, आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता येताच शिक्षणाचे बाजारीकरण होत आहे. अभियांत्रिकीपासून तर आयटीआयपर्यंतचे शिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी महागडे करून गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचल्याचा आरोप होत आहे. आयटीआयसारख्या अभ्यासक्रमाचे शुल्क १८० रुपयांवरून थेट पाच हजारापर्यंत वाढविणे व परीक्षा शुल्क ५० रुपयांवरून थेट ६५० इतकी करणे हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. ही शुल्कवाढ तातडीने कमी करावी अन्यथा, आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, ३, महापालिका मार्ग, टपाल पेटी क्र. १००३६, मुंबई-१ येथे चौकशी करावी.
Directorate of Vocational Education and Training, Maharashtra State, 3, Mahapalika Marg, Post Box No. 10036, Mumbai 400 001
वेबसाईट
www.dvet.gov.in;
प्रवेशाच्या माहितीसाठी
http://admission.dvet.gov.in, उघडून वाचावे.
ईमेल पत्ता - itiadmission@dvet.maharashtra.gov.in