विद्युत गतिशीलता प्रोत्साहन योजना
 | या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.
नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. |
भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाने विद्युत गतिशीलता प्रोत्साहन योजना २०२४ जाहीर केली आहे, ज्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. ही योजना १ एप्रिल २०२४ पासून ३१ जुलै २०२४ पर्यंतच्या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी आहे. या योजनेचा उद्देश विद्युत दोन चाकी (e-2W) आणि विद्युत तीन चाकी (e-3W) वाहनांचा जलद स्वीकार होण्यासाठी आहे, ज्यात नोंदणीकृत e-रिक्शा, e-कार्ट्स आणि L5 यांचा समावेश आहे. हरित गतिशीलतेला चालना देण्यासाठी आणि देशातील विद्युत वाहन (EV) उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्राचा विकास करण्यासाठी ही योजना सादर करण्यात आली आहे.
योजनेचे मुख्य घटक
१. परवडणारी आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक
- योजना मुख्यत्वे व्यावसायिक उद्देशाने नोंदणीकृत e-2W आणि e-3W साठी लागू असेल.
- व्यावसायिक वापराव्यतिरिक्त, खासगी किंवा कॉर्पोरेट मालकीच्या नोंदणीकृत e-2W देखील या योजनेखाली पात्र ठरतील.
२. उन्नत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन
- प्रोत्साहनाच्या लाभांमध्ये केवळ उन्नत बॅटरी बसवलेल्या वाहनांचा समावेश असेल.
- उन्नत तंत्रज्ञान असलेल्या वाहनांना प्रोत्साहन देणे.
३. आत्मनिर्भर भारत
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेद्वारे देशातील विद्युत वाहन उत्पादन उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जाईल.
- प्रभावी, स्पर्धात्मक आणि लवचीक EV उत्पादन उद्योगाला चालना देणे.
४. चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम (PMP)
- घरेलू उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि EV पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी PMP अवलंबिला गेला आहे.
- मूल्य साखळीच्या बाजूने लक्षणीय रोजगार संधी निर्माण करणे.
अपेक्षित परिणाम
प्रदूषणात लक्षणीय घट
- आयातीत इंधनावर अवलंबित्व कमी
- स्वदेशी उत्पादनाला चालना
- हरित तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवे रोजगार निर्माण
- भारताचा हरित उर्जेच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर उन्नत स्थान
विद्युत गतिशीलता प्रोत्साहन योजना ही पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण आहे आणि देशातील हरित ऊर्जा आणि स्वच्छ वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे व्यावसायिक आणि खासगी क्षेत्रांमध्ये विद्युत वाहनांचा वापर वाढणार असून, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.
संदर्भ