न्यायालयाचा परिच्छेद ६५ मधील दृष्टीकोण : कायद्यास संसदेची मंजूरी मिळून राष्ट्रपतींची सही होऊन तो अमलात येई पर्यंत कायदा अथवा अमेंडमेंट बीलांचे कच्चे मसुदे विचारात घेतले जाऊ शकत नाहीत ( २०१२साली अमेंडमेंट पास झाली असली आणि हा संदर्भ जुना झाला असला तरी यातील मुद्दा लक्षात घेण्या जोगा आहे.)
Indian Copyright Law हा लेख इंग्रजी विकिस्रोत प्रकल्पात अभ्यासताना (तो अचानक अयोग्य पद्धतीने बदलला गेलेला नाही हे लेख इतिहास तपासून खात्री करा;) मूळ कायदा दस्तएवजांसोबत अचूकते साठी पडताळून घ्या. बेअर ॲक्ट वाचून झाल्या नंतर संबंधीत कलमांचा उल्लेख झालेले न्यायालयीन निकालही वाचून घेणे सयुक्तीक असू शकते हे लक्षात घ्या.
