रिकव्हरिंग सबव्हर्झन
 | या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.
नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. |
'रिकव्हरिंग सब्वर्जन' हे पुस्तक २००४ मध्ये ‘Permanent Black’ तर्फे प्रकाशीत झालेले आहे. या पुस्तकाच्या लेखिका निवेदिता मेनन या आहेत.
प्रस्तावना
[संपादन]या'रिकव्हरिंग सब्वर्जन'या पुस्तकामध्ये एकूण ५ प्रकरणे आहेत. कायदा आणि स्त्रीवादी राजकारण या दोहोंतील गेल्या अनेक वर्षांच्या नात्यावर हे पुस्तक भाष्य करते.
ठळक मुद्दे
[संपादन]भारतातील स्त्रीवादी राजकारणापुढे घटनात्मकता व घटनात्मक विरोधाभास हे द्वंद्व गेल्या २ दशकांत उभे राहिलेले दिसते. या दशकांत स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्यातून कायद्याविषयीचे सिद्धांकन करण्यात आले. ८० च्या दशकात स्त्रीचळवळीने कायद्याच्या क्षेत्राशी होड घेतली व कायदा हा मुळातच पुरुषी राज्यसंस्थेच्या मुशीत घडत असल्याने तो स्त्रियांचे दुय्यमत्वच निश्चित करतो हे कायद्याबाबतचे स्त्रीवादी आकलन पुढे आले. सार्वजनिक आणि खाजगी या क्षेत्रांतील कायद्याचा हस्तक्षेप यावर प्रकाश टाकत,निवेदिता मेनन स्त्रीचळवळीने उभारलेल्या कायदेविषयक मोहिमांची चिकित्सा पुस्तकाच्या पहिल्या भागात करतात.भारतातील स्त्रीवाद्यांनी मुख्यत: ज्या ज्या मागण्यांसाठी कायदेशीर हस्तक्षेपाचा आग्रह धरला त्या मागण्या बहुतांशी खाजगी क्षेत्राशी मर्यादित होत्या. भारतातील स्त्रीवाद्यांनी उभारलेल्या कायदेविषयक मोहिमा या केवळ कुटुंब व लैंगिकता या संदर्भातच झालेल्या दिसतात.परंतु याला स्त्रीवाद्यांची चूक असे म्हणता येणार नाही. कारण आर्थिक, राजकीय मुद्द्यांना जसे राज्यसंस्थेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर उघड स्थान असते तसे लैंगिकतेचे, पुनरुत्पाद्नाचे विषय इथे दिसत नाहीत आणि म्हणूनच स्त्रियांना हे विषय खाजगी चर्चाविश्वात आणावे लागतात आणि ओघानेच खाजगीपणाविरोधीचे स्त्रीवादी राजकारण उभे राहतेकायदेविषयक चर्चाविश्व आणि सार्वजनिक व खाजगी विभेदन या दोहोंतील नात्याची पुनर्तपासणी या टप्प्यावर होणे गरजेचे आहे. राज्य हस्तक्षेप करण्याचे टाळते म्हणून खाजगी हे 'खाजगी' ठरते वा कायदा हाच खाजगी जग रचतो व हस्तक्षेप करण्यास नकार देतो या प्रश्नांची उत्तरे स्त्रीवादी चर्चाविश्वाने शोधली पाहिजेत.या पुस्तकामधून लेखिका या तर्काची मांडणी करतात की कायदा आणि सामाजिक चळवळींकडून केली जाणारी हक्कांची मांडणी या दोहोंमध्ये परस्परविरोधाभास निर्माण होताना दिसतो.यामागचे एक कारण म्हणजे कायद्याच्या चर्चाविश्वाला आवश्यक असणाऱ्या सार्वत्रिक मुल्यांची मांडणी आपण करत आहोत हा विश्वास सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी बाळगलेला असतो.परंतु मुख्य प्रवाही व्यवस्थेतील कायदे हे त्या व्यवस्थेच्या मुल्यांतून रचले जातात तर सामाजिक चळवळीकडून केलेल्या कायद्याच्या कल्पना या निश्चितच भिन्न चर्चाविश्वाचा,परिप्रेक्ष्याचा भाग असतात त्यामुळे एका बाजूला सार्वत्रिकता आणि दुसऱ्या बाजूला हक्कांचे बहुस्तरित्व असा विरोधाभास निर्माण होताना दिसतो.
योगदान
[संपादन]उदारमतवादी शासंप्रणालीतील सक्षमीकरण, विकास व लिंगभाव या संकल्पनांची चिकित्सा करणाऱ्या या दोन पुस्तकांमध्ये रिकव्हरिंग सब्वर्जन या पुस्तकाचा संदर्भ आलेला आहे.[१] [२]
महत्त्वाच्या संकल्पना
[संपादन]स्त्रीवाद, कायदेविषयक मोहिमा
संदर्भ सूची
[संपादन]- ^ Sharma Aradhana, Logic of Empowerment, Development, Gender and Governance in Neoliberal India, university of Minnesota press, 2008, Pg.231. ISBN 978-0-8166-5452-9
- ^ Kristin Bumiller, In an Abusive state, Duke University Press, 2008, Pg.200. ISBN 978-0-8223-4239-7