राज्य वातावरणीय कृती कक्ष (महाराष्ट्र)
राज्य वातावरणीय कृती कक्ष पर्यावरणातील वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी कार्य करणार उपक्रम आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग पर्यावरण विषयक विविध अधिनियमांच्या अंमलबजावणी बरोबरच वातावरणीय बदल अनुकुल धोरणाची अंमलबजावणी करणे, जैवविविधता आणि वातावरणाचा समतोल राखण्यासाठी नैसर्गिक जलस्त्रोतांचे संरक्षण व संवर्धन करणे तसेच, शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविणे इत्यादी कार्य करीत आहे.[१]
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागांतर्गत मंत्रालयस्तरावर असलेल्या सध्याच्या यंत्रणेमार्फत पर्यावरण विषयक विविध अधिनियमांची अंमलबजावणी कालमर्यादेत करण्यात येत असून त्यासाठी विभागात उपलब्ध असेलेल्या मनुष्यबळाचा वापर करण्यात येत आहे. परंतु, विभागाचे नामबदल झाल्यानंतर वातावरणीय बदल अनुकुल धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र असा अधिकारी व कर्मचारीवृंद उपलब्ध नाही. तथापी, वातावरणीय बदल अनुकुल धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे ही आता काळाची गरज आहे. त्यामुळे, वातावरणीय बदल अनुकुल धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरावर “राज्य वातावरणीय कृती कक्ष (State Climate Action Cell (SCAC)) ” निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या सर्व बाबींचा विचार करून वातावरणीय बदल अनुकूल धोरणांची अमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या अंतर्गत “राज्य वातावरणीय कृती कक्ष महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : वाकृक- २०२३ / प्र.क्र. ५४ /तां.क. १, दिनांक : ९ ऑगस्ट, २०२३ नुसार निर्माण करण्यास व त्याकक्षासाठी खाली नमूद केलेला अधिकारी व तज्ञ यांची पदे तात्पुरत्या स्वरूपात महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्यास्तरावर निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिली.[२][३]
- वातावरणीय बदलाच्या कृतीमध्ये येणाऱ्या प्रतिबंध (Prevention), अनुकूलन (Adaptation) आणि शमन (Mitigation) या तीन मुख्य बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे.
- राष्ट्रीय वातावरणीय कृती आराखडा (National Action Plan for Climate Change), राज्य वातावरणीय कृती आराखडा (SAPCC) आणि मिशन लाईफची (LIFE) अंमलबजावणी यासाठी राज्यातील संबंधित विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करणे व अंमलबजाणीचे देखरेख करणे.
- केंद्र शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ), पर्यावरणाशी संबंधित संशोधन आणि विकास संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, विविध भागधारक संस्था यांच्याशी समन्वय साधणे.
- वातावरणीय कृती आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध भागधारकांशी सल्लामसल करणे. यामध्ये तज्ञ, कॉर्पोरेट आणि इतर संस्थांचा समावेश राहील.
- जिल्हा वातावरणीय कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे.
- राज्यातील वातावरणीय बदलाशी संबंधित माहिती संकलित करणे व त्या आधारे उपाययोजना राबविण्यासाठी सूचित करणे.
- राज्याचे हरित उपक्रम सुरू करण्यासाठी समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून कार्य करणे.
- वातावरणीय बदलाबाबत जनजागृती करणे.
- प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणी बदल विभाग नेमून देतील ती कामे करणे.
- संचालक, राज्य वातावरणीय कृती कक्ष - १ पद
- वातावरणीय वित्त तज्ञ (Climate Finance Expert) - १ पद
- वातावरणीय शमन तज्ञ (Climate Mitigation Expert) - १ पद
- वातावरणीय अनुकूलन तज्ञ (Climate Adaptation Expert) - १ पद
- प्रकल्प सल्लागार / अधिकारी (Project Consultant/ Officer) - १ पद
संदर्भ व नोंदी
[संपादन]- ^ "Action plan on climate change: Panel set up". 2023-08-10. ISSN 0971-8257.
- ^ "State govt to form agency for implementing climate action plan". Hindustan Times (इंग्रजी भाषेत). 2023-08-11. 2023-08-12 रोजी पाहिले.
- ^ Phadke, Manasi (2023-08-10). "Maharashtra sets up climate action cell to handhold polluting depts into reducing emissions". ThePrint (इंग्रजी भाषेत). 2023-08-12 रोजी पाहिले.
- ^ "पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागांतर्गत राज्य वातावरणीय कृती कक्ष (State Climate Action Cell (SCAC)) निर्माण करण्याबाबत" (PDF). शासन निर्णय =.[permanent dead link]
- ^ "राज्यस्तरावर स्थापन करणार राज्य वातावरणीय कृती कक्ष". पुढारी. 2023-08-13. 2023-08-21 रोजी पाहिले.