भारतीय नियोजन आयोग
भारतीय नियोजन आयोग किंवा योजना आयोग, इ.स. १९५० मध्ये स्थापन झालेली भारत सरकारची एक संस्था आहे जिचे प्रमुख कार्य पंचवार्षिक योजना तयार करणे हे होते. १ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योजना आयोग बरखास्त करून नीती आयोगाची स्थापना केली.
जबाबदाऱ्या
[संपादन]- देशातील संसाधनांचा अभ्यास करणे.
- या संसाधनांचा प्रभावी आणि संतुलित वापर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणे.
- प्राथमिक गरजा समजून घेणे, आणि योजनांसाठी संसाधने पुरविणे.
- योजना व्यवस्थित चालवण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री पुरविणे.
- योजनांच्या प्रगतीचा नियमित काळाने आढावा घेणे.
- आर्थिक विकासात बाधा टाकणाऱ्या गोष्टी शोधणे
इतिहास
[संपादन]नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना इ.स. १९३८ मध्ये भारताची सार्वभौमत्वाकडे वाटचाल करणारी पहिली प्राथमिक स्वरूपातील अर्थयोजना तयार केली. तिचा मसुदा मेघनाथ सहा यांनी तयार केला. ब्रिटिश सरकारनेही अधिकृतरीत्या एक योजना मंडळ स्थापन केले या मंडळाने १९४४ ते १९४६ मध्ये काम केले. उद्योगपती आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांनी १९४४ मध्ये स्वतंत्रपणे तीन विकास योजना तयार केल्या.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, नियोजनाचे औपचारिक रूप अवलंबिले गेले आणि त्यादृष्टीने भारताच्या पंतप्रधानांच्या हाताखाली १५ मार्च, इ.स. १९५० नियोजन आयोगाची स्थापन करण्यात आली. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू त्याचे अध्यक्ष होते. नियोजन आयोगाची व्युत्पत्ती भारताच्या घटनेत किंवा संविधानात नसली तरी ती भारत सरकारची एक संस्था आहे.
शेतीच्या विकासावर जोर देणारी पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ मध्ये प्रकाशित करण्यात आली आणि त्यानंतरच्या दोन पंचवार्षिक योजना १९६५ पर्यंत तयार करण्यात आल्या. भारत पाक युद्धामुळे त्यात खंड पडला. सलग दोन वर्षे पडलेला दुष्काळ, रुपयाचे अवमूल्यन, एकंदर वाढलेली महागाई आणि संसाधनांचा क्षय यामुळे नियोजन प्रक्रियेत अडथळे आले आणि १९६६ ते १९६९ मधील तीन वार्षिक योजनांनंतर, चौथी पंचवार्षिक योजना १९६९ मध्ये तयार करण्यात आली.
केंद्रातील राजकीय परिस्थितीत सारख्या होणाऱ्या बदलांमुळे आठवी योजना १९९० मध्ये तयार होऊ शकली नाही आणि १९९०-९१ व १९९१-९२ला वार्षिक योजना तयार करण्यात आल्या. आठवी योजना शेवटी १९९२ मध्ये रचनात्मक बदल नीतीच्या प्रारंभानंतर तयार करण्यात आली.
पहिल्या आठ योजनांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील मुलभूत आणि अवजड उद्योगांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करण्यावर भर होता, पण १९९७ च्या नवव्या योजनेनंतर, सार्वजनिक क्षेत्रावरील जोर कमी होऊन नियोजनाबद्दलचा विचार ते फक्त सूचक स्वरूपाचेच असावे असा बनला.
संघटना
[संपादन]
स्थापनेनंतर आयोगाच्या जडणघडणीत बराच बदल झाला आहे. प्रधानमंत्री याचे अध्यक्ष असून एक नेमलेले उपाध्यक्ष असतात ज्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा असतो. केंद्र सरकारचे काही कॅबिनेट मंत्री याचे अस्थायी सदस्य असतात आणि स्थायी सदस्यांत अर्थशास्त्र, उद्योग, प्रशासन आणि विज्ञान या विषयातील तज्ञ लोक सहभागी असतात.
आयोगात नसलेल्या पण आयोगातर्फे काम करणाऱ्या तीन समित्या आहेत:
- प्रकल्प पाहणी समिती
- संशोधन कार्यक्रम समिती
- मूल्यमापन समिती
आयोगाच्या तज्ञांत जास्त करून अर्थशास्त्रज्ञ असतात.