महाराष्ट्र शासनाच्या ज्येष्ठ नागरिक योजना

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात -

  • वृद्धाश्रम योजना - ही सर्वसाधारण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असणारी योजना आहे.
  • मातोश्री वृद्धाश्रम योजना -
  • ६० वर्षांवरील नागरिकांना ओळखपत्र देणे.
  • राज्य परिवहन मंडळाचे बस भाड्यात सवलत (जी ६५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी असते.)
  • संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
  • श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाल निवृतीवेतन योजना

नियम[संपादन]

  1. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी "ज्येष्ठ नागरिक कायदा" मंजूर करण्यात आलेला आहे.
  2. ज्यांचे (स्त्री किंवा पुरुष) वय साठ (६०) वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे ते "ज्येष्ठ नागरिक" समजण्यात येतात.
  3. ज्येष्ठ नागरिकांचा पाल्य म्हणजे या कायद्यानुसार रक्तसंबंधातील मुले/मुली नातू व नात यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
  4. ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक "ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधीकरण" स्थापन केले आहे.
  5. ज्येष्ठ नागरिक यांना त्यांचे परिपोषणाबद्दल अथवा निर्वाहभत्याबाबत काही तक्रार असल्यास, ती प्रत्येक संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण किंवा संबंधीत जिल्ह्याचे उपविभागीय अधिकारी (महसूल) तसेच ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधीकरण यांचेकडे अर्जाद्वारे ती तक्रार दाखल करता येते.
  1. प्रत्येक जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग हे पदसिद्ध "निर्वाह अधिकारी" असतात
  2. ज्येष्ठ नागरिकांचे परिपोषण किंवा निर्वाहभत्ता याबद्दल तक्रारी ह्या पीठासीन अधिकारी यांचेकडेही सादर करता येतात. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी त्या संबंधीत जिल्ह्याचे उपविभागीय अधिकारी (महसूल) हे पीठासीन अधिकारी असतात.

गुन्हा[संपादन]

  1. पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांना/पाल्यांना ३ महिने तुरूंगवास /किंवा रू. ५००० इतका दंड होऊ शकतो. अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
  1. याद्वारे घडणारा गुन्हा हा दखलपात्र आहे.