भारतीय संविधानातील रिट्स (कलम ३२(२))

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांना मूलभूत हक्क व कायदेशीर हक्काच्या संरक्षणासाठी विशेष आदेश म्हणजेच " रिट्स" जरी करण्याचा अधिकार दिला आहे.नागरिकांनी त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार केल्यास असा आदेश दिला जातो. भारतीय संविधानात देहोपस्थिती, परमादेश,प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा आणि प्राकर्षण हे पाच रिट्स आहेत.

देहोपस्थिती[संपादन]

याच याद्वारे एखाद्या व्यक्तीची अटक ही कायदेशीर आहे की नाही ते तपासण्यासाठी न्यायालय शासकीय अधिकाऱ्यांना अथवा इतर व्यक्तींना अटक केलेल्या व्यक्तीस, न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश देतात.

परमादेश[संपादन]

यानुसार न्यायालय शासकीय अधिकाऱ्यास अथवा शासकीय विभागास त्यांचे काम करण्याचा आदेश देतात.

प्रतिषेध[संपादन]

कनिष्ठ न्यायालयाकडून त्याच्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन झाल्यास वरिष्ठ न्यायालय त्यांना तो खटला चालवण्यास मज्जाव करतात.

अधिकारपृच्छा[संपादन]

या आदेशाद्वारे सदर अधिकार पदावर राहण्याचा आपणांस अधिकार आहे का प्रश्न न्यायालय विचारते.

प्राकर्षण[संपादन]

या आदेशान्वये वरिष्ठ न्यायालय एखाद्या खटल्यासंबंधीची कागदपत्रे कनिष्ठ न्यायालयाकडून स्वतःकडे मागवू शकतात