भारतीय संविधानाची ६१वी घटनादुरुस्ती

भारतीय संविधानाची ६१वी घटनादुरुस्ती, ज्याला अधिकृतपणे संविधान (६१वी दुरुस्ती) कायदा, १९८८ या नावाने ओळखला जाते, या दुरुस्तीने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकांचे मतदान वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षांपर्यंत कमी केले. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांशी संबंधित असलेल्या भारतीय घटनेच्या कलम ३२६ मध्ये सुधारणा करून हे केले गेले.

वैधानिक इतिहास

संविधान (६१वी दुरुस्ती) कायदा, 1988 चे विधेयक 13 डिसेंबर 1988 रोजी लोकसभेत संविधान (६१वी दुरुस्ती) विधेयक, 1988 (1988 चे विधेयक क्रमांक 129) म्हणून सादर करण्यात आले. त्याची ओळख तत्कालीन जलसंपदा मंत्री बी. शंकरानंद यांनी केली होती. या विधेयकाने प्रौढ मताधिकारावर आधारित लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांशी संबंधित, घटनेच्या कलम 326 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. विधेयकाला जोडलेल्या तथ्ये आणि कारणांच्या विधानाचा संपूर्ण मजकूर खाली दिला आहे:

राज्यघटनेच्या कलम ३२६ मध्ये अशी तरतूद आहे की लोकसभेच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर होतील, म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी नसावे. असे आढळून आले आहे की अनेक देशांनी मतदानाचे वय 18 वर्षे नमूद केले आहे. आपल्या देशात काही राज्य सरकारांनी स्थानिक प्राधिकरणांच्या निवडणुकांसाठी वयाची १८ वर्षे स्वीकारली आहेत. सध्याचे तरुण हे साक्षर आणि ज्ञानी आहेत आणि मतदानाचे वय कमी केल्याने देशातील प्रतिनिधित्व नसलेल्या तरुणांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याची आणि त्यांना राजकीय प्रक्रियेचा भाग बनण्यास मदत करण्याची संधी मिळेल. सध्याची तरुणाई राजकीयदृष्ट्या खूप जागरूक आहे. त्यामुळे मतदानाचे वय २१ वर्षावरून १८ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे.

2. विधेयक वरील उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न करते.

— बी. शंकरानंद, "संविधान (साठवी दुरुस्ती) विधेयक, १९८८".

14 आणि 15 डिसेंबर 1988 रोजी लोकसभेने या विधेयकावर चर्चा केली आणि 15 डिसेंबर रोजी विधेयकाच्या कलम 1 मधील "सिक्सटी-सेकंड" शब्दाच्या जागी "सिक्सटी-फर्स्ट" या शब्दाची औपचारिक दुरुस्ती स्वीकारल्यानंतर ते मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेने 16, 19 आणि 20 डिसेंबर 1988 रोजी या विधेयकावर चर्चा केली आणि लोकसभेने केलेली दुरुस्ती स्वीकारल्यानंतर 20 डिसेंबर 1988 रोजी ते मंजूर केले. राज्यांनी मंजूरी दिल्यानंतर या विधेयकाला 28 मार्च 1989 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती रामास्वामी वेंकटरामन यांच्याकडून संमती मिळाली. ते भारतीय राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले आणि त्याच तारखेला ते अंमलात आले.