भारतातील शेतकरी संघटना

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व त्यांचे प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून स्थापन झालेल्या संघटना. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे शेती हा आजही एक प्रमुख व्यवसाय आहे. भारतीय लोकसंख्येतील ६४ टक्के जनता कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि त्यांतील ७० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्थेतील एक मूलभूत घटक आहे; म्हणून त्यांचे स्वास्थ्य व हित जपणारी संघटना ही काळाची गरज ठरली.भारतातील शेतकरी चळवळ व आंदोलनांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात जहागीरदार व जमीनदार यांच्या विरोधाची तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात दूध व शेतमालाला योग्य भाव आणि कर्जासारख्या सरकारसंचालित विषयांची पार्श्वभूमी आहे. ब्रिटिश राजवटीत देशावर प्रथमच एकछत्री अंमल निर्माण झाला. त्यापूर्वी देशात सरंजामशाही व राजे-रजवाडे आणि संस्थानिकांची सत्ता होती. यांपैकी काही राजे व संस्थानिक यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आणि शेतीला उपयुक्त सुधारणा केल्या तथापि धरणे बांधणे, कालवे तयार करणे, चोराचिलटांपासून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांचे रक्षण करणे, या सगळ्या कामांमध्ये शेतकऱ्यांना राजाच्या मर्जीवर, कृपाकटाक्षावर अवलंबून रहावे लागत होते. आपल्या व्यथा, मागण्या राजाच्या कानावर जरी त्यांना घालता येत असल्या, तरी त्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन वगैरे त्या काळी शक्य नव्हते. मुळात शेकडो वर्षे भारतातील शेतकरी वर्षातील शेतीच्या हंगामात शेतीची कामे आणि उरलेल्या काळात लढाया, मजुरी असे दुहेरी जीवन जगत असल्याने शेतीवाडी व गावांचा विकास, संरक्षण या जबाबदाऱ्या त्यांना स्वबळावर पार पाडाव्या लागत होत्या. त्या काळी वस्तुविनिमयाची पद्घत रूढ होती. भारतीय खेड्यांतील अलुते-बलुते ही परंपरागत वतनी पद्घत गामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया होती. या वतनी हक्कांमुळे शेतकरी व त्यांवर उदरनिर्वाहाकरिता पूर्णपणे अवलंबून असणारे बिगर-शेतकरी लोक यांचे परस्परसंबंध सौहार्दपूर्ण होते. त्यामुळे ही परंपरागत व्यवस्था चालविणारी खेडी स्वयंपूर्ण होती; पण नागरीकरण आणि औदयोगिकीकरण यांमुळे ही संस्था मोडकळीस आली आणि अव्वल इंग्रजी अंमलात त्यांची वस्तुविनिमयाची पद्घत नष्ट होऊन पैशाचे विनिमय माध्यम रूढ झाले. या काळात आपल्या गावावर ज्या राजाचा अंमल असेल, त्याच्याकडे ठराविक करभरणा केला जाई. शेतीतून येणारे उत्पादन व उत्पन्नातील ठराविक हिस्सा राजाच्या खजिन्यात जमा होत असे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने देशांमध्ये व्यापार करण्यास सुरुवात केली त्याकाळात युरोपातून आणलेल्या माल हा भारतामध्ये विकणे आणि भारतातील सुती आणि रेशीम कापड तसेच मसाल्याचे पदार्थ युरोपात प्रचंड प्रमाणात घेऊन जाण्यास सुरुवात केली कंपनीचे अधिकारी आणि व्यापारी लोक देशातील शेतकरी आणि मजूर तसेच जनतेची आर्थिक लूट करत असत या लोकांकडून कमी किमतीत जबरदस्तीने मालक घेत मिल्का सिंग यांनी 1762 मध्ये याविरुद्ध गव्हर्नर कडे तक्रार केली होती परंतु त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही अनेक मार्गांनी नफा मिळवून देशाची आर्थिक लूट करून देशातील सर्व संपत्ती इंग्लंडकडे कंपनी सरकार घेऊन जात असे ब्रिटीशांचे स्वार्थी वसाहतवादी धोरण असल्यामुळे या धोरणाचा परिणाम व्यापाराबरोबरच शेतीवर सुद्धा झाला आणि यातूनच पुढच्या काळामध्ये शेतकरी चळवळ ही देशामध्ये उभी राहिली

ब्रिटिश अमदानीत देशात काही सामाजिक सुधारणा झाल्या, दळणवळणाची साधने निर्माण झाली, वस्तुविनिमय जाऊन चलन-विनिमयाची व्यवस्था रूजली. शेतकऱ्यांना अन्य प्रांतातील घडामोडींचे ज्ञान मिळू लागले आणि त्यातून आपल्या मागण्यांबद्दल शेतकरी जागृत झाला. यादरम्यान फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगभरातील कष्टकऱ्यांना स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा एक अत्यंत प्रेरणादायी संदेश दिला होता. चीनमध्ये ⇨ माओ-त्से-तुंग यांनी उभारलेली शेतकरी-कष्टकऱ्यांची चळवळ भारतासारख्या अनेक वसाहतींसाठी एक वस्तुपाठ ठरली. परिणामी एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात देशाच्या विविध भागांत शेतकरी चळवळीने आकार घ्यायला सुरूवात केली होती. त्यातूनच देशातील पहिली शेतकरी संघटना पंजाबमध्ये उदयास आली. शहीद भगतसिंग यांचे चुलते सरदार अजितसिंग संधू यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाबचे शेतकरी एकत्र आले. अजितसिंग यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन उभे राहतानाच बिटिशांविरूद्घ लढ्याचे रणशिंग फुंकले आणि १९०७ मध्ये त्यांना मंडाले तुरूंगात पाठविण्यात आले. जलंदर जिल्ह्यातील खाटकरकालान येथे जन्मलेले अजितसिंग तुरूंगवासातून बाहेर आल्यानंतर १९४६ पर्यंत देशाबाहेर राहिले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्या दिवशी ते भारतात परत आले व त्याच दिवशी त्यांचे निधन झाले. १९०७ मध्येच जातीच्या आधारावरील  ‘ जाट महासभा ’ ही संघटना स्थापन झाली, तीत बहुसंख्य शेतकरी होते;तथापि तिची ओळख शेतकऱ्यांऐवजी जाट समुदायाची संघटना अशीच राहिली. त्याचदरम्यान शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढणाऱ्या राजा महेंद्र प्रताप यांनी गदर पार्टीच्या माध्यमातून, अमेरिका आणि कॅनडामध्ये एकोणिसाव्या शतकात स्थायिक झालेल्या शिखांनी मायभूमीत परत यावे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी संघर्ष करून ब्रिटिश सत्ता हुसकावून लावण्याचे प्रयत्न जारी ठेवावेत, असे आवाहन केले. त्या आवाहनालाअनुकूल प्रतिसाद देत जे लोक परत आले, त्यामध्ये आठ हजारांहून अधिक शीख होते. गदर पार्टीच्या माध्यमातून झालेल्या शेतकऱ्यांच्या चळवळीचा पंजाबच्या राजकारणावर प्रचंड प्रभाव राहिला. हिंदू , मुस्लिम, शीखअशा सर्वच शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या संघटनेने विसाव्या शतकाच्या पहिल्या चार दशकांमध्ये लाहोर, फैसलाबाद, ल्यालपूर अशा अनेक ठिकाणी शेतकरी परिषदा भरविल्या. त्यांत शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्यात आला. १९०७ मधील ल्यालपूर शेतकरी मेळाव्यात ‘ पगडी संभाल ओ जट्टा ’ ही शेतकऱ्याला स्वाभिमानाची शिकवण देणारी देशातील शेतकरी आंदोलनाची पहिली घोषणा दिली गेली. १९३८-३९ मधील लाहोर येथील प्रसिद्घ लॉंग मार्चने (मोर्चाने) असेंब्ली इमारतीला तब्बल नऊ महिने वेढा घातला होता. नेतृत्व संघटनेची बांधणी आणि राष्ट्रीय परिणाम या परिमाणांनुसार एकोणिसावे शतक संपतासंपता पंजाबमध्ये स्थापन झालेली संघटना देशातील पहिली असली, तरी प्रत्यक्षात पहिले मोठे आंदोलन मात्र महाराष्ट्रात झाले.

१८७५ मधील डेक्कन रायट्स किंवा दख्खनचा उठाव हे ते पहिले आंदोलन होय. दीडशे रूपयांच्या कर्जापायी काळूराम सावकाराने पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर तालुक्यातील करडे गावातील प्रतिष्ठित शेतकरी बाबासाहेब देशमुख यांची शेतीवाडी, स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त केली. सततच्या दुष्काळा-नंतरही ब्रिटिश सरकारने शेतसारा कमी न केल्याने त्याचे हप्ते भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. सावकार व सरकार या दोघांनी संगनमताने ही लूट चालविल्याने पुणे, अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने उठाव केला. त्याला अमुक एकच असे नेतृत्व नव्हते. करडे येथील घटनेची प्रतिकिया म्हणून ९ सप्टेंबर १८७५ रोजी पहिला संघर्ष झाला. एका अर्थाने हे अहिंसक आंदोलन होते. सावकारांच्या घरावर हल्ले करून आपली शेतीवाडी, जमीनजुमल्याची गहाणखते, कागदपत्रे काढून सार्वजनिक ठिकाणी जाळायची; परंतु माणसांना अजिबात इजा करायची नाही, असे या उठावाचे स्वरूप होते. सावकारी भाषा मध्ये अडकलेल्या मात्र ब्रिटिश धोरणाचे बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांची अधिकाधिक पिळवणूक या काळामध्ये होत राहिली मात्र सामान्य शेतकऱ्यांना ब्रिटिशांच्या तोरणाची कल्पना नसल्यामुळे त्यांनी आपल्या संघर्षात्मक मोर्चा सावकारांकडे वळवला

दुसरीकडे इंगजांनी भारतातील आपली सत्ता स्थिर होताच चहा, नीळ, कापूस अशा काही पिकांवरील प्रकियांमध्ये आपले लोक घुसविले होते. नीळ व चहाचे मळे बिटिशांच्या ताब्यात गेले. बिहारमधील चंपारण्य भागात अशाच ब्रिटिश मळेवाल्यांकडून स्थानिक शेतकऱ्यांचा प्रचंड छळ होत असल्याने १९१७ पासून तेथे असंतोष धगधगत होता. दक्षिण आफिकेतून परतलेले ⇨ महात्मा गांधी थेट चंपारण्याला आल्यावर त्यांनी बाबू राजेंद्रप्रसाद, मजहर-उल-हक, आचार्य जे. बी. कृपलानी, महादेवभाई देसाई आदींच्या साथीने चंपारण्याचा लढा जिंकला. मधल्या काळात केरळमध्ये मलबार भागात मुस्लिम शेतकऱ्यांनी नायर जमीनदारांविरूद्घ एक मोठा उठाव केला होता. तो ‘ मोपला उठाव ’ म्हणून ओळखला जातो. तथापि त्या उठावामागे दिल्लीत मुस्लिमांची सत्ता आल्याच्या अफवेचा आधार असल्याने संपूर्ण संघर्षात शेतीचा संदर्भ कमी आणि धार्मिक प्रभाव अधिक राहिला.[→ मोपल्यांचे बंड].