बालकहक्कांचा जाहीरनामा

बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रांनी २० नोव्हेंबर १९५९ रोजी प्रसूत केला. जगातील सर्व बालकांचा सर्वांगीण विकास साधून त्यांना सुखी व समृद्ध जीवन उपलब्ध व्हावे, असा या जाहीरनाम्याचा हेतू आहे. उद्देशिका, प्रत्यक्ष ठराव आणि बालकहक्कांच्या कार्यवाहीसाठी सुचविलेली दहा तत्त्वे असे त्याचे तीन भाग पडतात.

उद्देशिका

संयुक्त राष्ट्रांनी मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणेमध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्येक मनुष्य हा सर्व हक्क व स्वातंत्र्ये मिळविण्यास पात्र आहे. मग त्या बाबतीत जात, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय वा अन्य मतप्रणाली, राष्ट्रीय वा सामाजिक उत्पत्ती, मालमत्ता, जन्म वा अन्य दर्जा ह्यांचा विचार केला जाणार नाही. शारीरिक वा मानसिक अपरिपक्वतेमुळे बालकाची अधिक काळजी व संगोपन करावे लागते त्याचप्रमाणे त्याला कायद्यान्वये संरक्षणही द्यावे लागते. बालकाच्या प्रसवपूर्व व प्रसवोत्तर स्थितींचा विचार करण्यात येतो. अशा प्रकारे बालकाची योग्य ती काळजी व निगा घेण्याची तरतूद १९२४ च्या बालकहक्कासंबंधीच्या जिनीव्हा घोषणेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती.

प्रत्यक्ष ठराव

बालकाला समृद्ध बाल्य लाभावे, स्वतःसाठी तसेच समाजाच्या भल्याकरिताही त्याला सर्व अधिकार व स्वातंत्र्ये उपलब्ध करण्यात यावीत त्याचप्रमाणे पालक, ऐच्छिक संघटना, स्थानिक संघटना, राष्ट्रीय सरकारे यांनी बालकांच्या हक्कांची जाणीव लक्षात घेऊन त्यांचे विधिवत पालन करावे.

तत्वे

बालकहक्कांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केलेले सर्व ह्क्क प्रत्येक बालकाला, जात वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय वा अन्य मतप्रणाली, राष्ट्रीय वा सामाजिक उत्पत्ती (उगम), मालमत्ता इत्यादींचा विचार न करता मिळावयास हवेत.
बालकाला विशेष संरक्षण मिळावे, बालकाचा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक दृष्टीनी विकास होऊ शकेल, अशा संधि-सुविधा त्याला कायद्याने वा अन्य मार्गांनी उपलब्ध करावयास हव्यात.
जन्मापासून बालकाला नाव व राष्ट्रियत्व मिळण्याचा हक्क आहे.
बालकाला सामाजिक सुरक्षेचे सर्व लाभ मिळावयास हवेत.
शारीरिक, मानसिक किंवा सामाजिक दृष्ट्या अपंग असलेल्या बालकाला विशेष प्रकारची वागणूक, शिक्षण देण्यात येऊन त्याची विशेष प्रकारची काळजी घेण्यात यावी.
बालकाच्या पूर्ण व सुसंवादी व्यक्तिमत्वाच्या विकासार्थ त्याला प्रेम व सलोखा यांची गरज असते. कोवळ्या वयातील बालकाला, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, त्याच्या मातेपासून दूर करू नये. अनाथ व निराधार बालकांची विशेष काळजी वाहणे आणि त्यांना आधार देणे, हे समाजाचे व शासनाचे कर्तव्य ठरते.
बालकाला मोफत व सक्तीचे किमान प्राथमिक शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. बालकाचे सामर्थ्य वाढेल, त्याच्या निर्णायक बुद्धीचा विकास होऊन त्याच्या ठायी नैतिक व सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल आणि समाजाला त्याचा उपयोग होईल, अशा प्रकारचे शिक्षण बालकाला उपलब्ध करावयास हवे.
बालकाला सर्वप्रथम संरक्षण व साहाय्य मिळणे आवश्यक आहे.
क्रूरता, पिळवणूक व दुर्लक्ष या सर्व प्रकारांपासून बालकाला संरक्षण मिळावयास हवे. त्याचा कोणत्याही प्रकाराने अपव्यापार करण्यात येऊ नये. किमान वयोमर्यादेपर्यंत बालकाला नोकरीवर वा कामास ठेवू नये, त्याचप्रमाणे त्याच्या जीविताला हानी वा धोका संभवेल अशा कोणत्याही अनारोग्यकारक व्यवसायात त्याला गुंतवू नये.
जातीय, धार्मिक वा अन्य प्रकारचा भेदभाव उत्पन्न करणाऱ्या प्रवृत्तींपासून बालकाचे रक्षण केले पाहिजे. सलोखा, सहिष्णुता, सख्य, तसेच शांतता, वैश्विक बंधुभाव इत्यादींचे संवर्धन केल्या जाणाऱ्या परिस्थितीत त्या बालकाचे संगोपन केले पाहिजे.

प्रत्येक जन्मजात बालकास जन्मसिद्ध अधिकार व हक्क प्राप्त करून देणारे कायदे प्रगत राष्ट्रांनी वेळोवेळी केल्याचे दिसून येते. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत १९३० साली बालकांच्या शिक्षणासंबंधी एक सनद तयार करण्यात आली. १९४२ मध्ये लंडन येथे १९ राष्ट्रप्रतिनिधींच्या विचारविनिमयांतून बालक सनद जाहीर करण्यात आली. १९४६ मध्ये स्थापन करण्यात आलेली ‘संयुक्त राष्ट्रे बालक निधी’ (युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंड-युनिसेफ) ही संस्था प्रथमतः द्वितीय महायुद्धोत्तर काळात उद्ध्वस्त यूरोपच्या पुनर्रचना कार्यात गुंतली सांप्रत या संस्थेने विकसनशील देशांमधील बालक कल्याण कार्यक्रमावर प्रामुख्याने भर दिलेला आहे.