बलात्कार विरोधी आंदोलन

भारतातील बलात्कारविरोधी जनआंदोलन हे महिलाविरोधी हिंसा व त्यांचे शोषण रोखण्यासाठी केलेल्या सामाजिक - सांस्कृतिक लढ्याचा एक भाग आहे. भारतासारख्या व्यामिश्र सांस्कृतिक व धार्मिक आयडेंटिटीजशी निगडित असलेल्या देशामध्ये, पुरुषांची महिलांकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे. स्त्रियांनी बलात्कारासाठी स्वतःला दोष देणे थांबवावे यासाठी प्रयत्न करणे. बलात्कारविषयक कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे. अशा व्यापक स्वरूपाच्या जनआंदोलनांचा समावेश भारतीय बलात्कारविरोधी जनआंदोलनात झालेला दिसतो.

स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये भारतामधील इतिहास

राष्ट्रीय गुन्हे सर्वेक्षण विभागाने प्रसारित केलेल्या माहितीनुसार भारतामध्ये स्त्रियांवरील बलात्कार हा सर्वत्र आढळणारा चौथ्या क्रमांकाचा गुन्हा आहे. दि.१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटीश अंमलाखालील भारतापासून भारत व पाकिस्तान या देशांची निर्मिती करण्यात आली. फाळणीचा निर्णय हा दोन्ही देशवासियांना वेदनादायी ठरला. कारण जगातील सर्वात मोठे स्थलांतर या फाळणीच्या निमित्ताने झाले. फाळणीदरम्यान उसळलेल्या दंग्यांच्या स्त्रिया या सर्वात जास्त बळी ठरल्या. फाळणीच्या काळात १ लाखहून अधिक महिलांचे अपहरण करण्यात आले तसेच बलात्कार करण्यात आला. स्वतंत्र भारतामध्ये जम्मू आणि काश्मीर या राज्यातील स्त्रियांवरील अत्याचारांची कहाणी भयावह आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रतिनिधीने संयुक्त राष्ट्र संघाला सादर केलेल्या रिपोर्टनुसार जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तैनात भारतीय सैनिकांनी १० हजारहून अधिक महिला व मुलींवर बलात्काराच्या घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. <

स्पेशल केस

मथुरा बलात्कार प्रकरण: दिनांक २६ मार्च १९७२ रोजी पोलीस कस्टडीमध्ये दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मथुरा या तरुण आदिवासी मुलीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज पोलीस स्टेशनच्या परिसरात बलात्कार केला. मथुरा ही एक अनाथ युवती आपल्या दोन भावांसह राहत होती. ती घरकामगार म्हणून काम करत असताना अशोक नावाच्या युवकाशी तिची मैत्री झाली व त्याने तिला लग्नाची मागणी घातली. परंतु मथुरेच्या भावाचा या लग्नाला विरोध होता. बलात्काराची घटना घडली तेंव्हा मथुरा १४ ते १६ वयोगटातील अल्पवयीन मुलगी होती. तिच्या भावाने पोलिसांत अशोक आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध बहिणीचे अपहरण केल्याची तक्रार दिली. पोलिसांनी अशोक व त्याच्या घरच्यांना व मथुरेला व तिच्या भावांना चौकशीसाठी बोलावले. नंतर अशोक व त्याच्या कुटुंबियांना तसेच मथुरेच्या कुटुंबियांना चौकीबाहेर थांबवून जायला सांगितले व एकट्या मथुराला चौकीमध्ये थांबवून ठेवले व तुकाराम व गणपत या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी तिच्यावर बलात्कार केला. अशोकसह सर्वांनी पोलीस चौकी पेटवण्याची धमकी दिली व तक्रार नोंदवण्यासाठी आग्रह केल्यावरच पोलिसांनी हा गुन्हा नोंदवला. सर्वोच्च न्यायालयात आरोपींची मुक्तता झाल्याने मोठा जनाक्रोश उसळला. न्यायालयाला त्याची दखल घेणे भाग पडले व सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या बलात्कारविषयक कायद्यामध्ये सुधारणा करणे भाग पडले.