फ्रॉम पॉप्युलेशन कंट्रोल टू रीप्रोडक्टिव्ह हेल्थ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

'फ्रॉम पॉप्युलेशन कंट्रोल टु रीप्रोडक्टीव हेल्थ' हे पुस्तक जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठातील अभ्यासक मोहन राव यांनी लिहिले असून २००४ साली प्रकाशित करण्यात आले. सदर पुस्तकामध्ये भारतातील कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचे अनुमान, अव्यक्त कल आणि परिणाम यांवर टीका केलेली आहे.

प्रस्तावना[संपादन]

भारतातील आरोग्याविषयीचे दृष्टीकोन, राहणीमानाचा दर्जा, कामाची परिस्थिती, अन्नाचा पुरवठा इ. याविषयक न मांडता मुख्यतः डॉक्टर, दवाखाने आणि तंत्रज्ञानाची मध्यस्थी यादृष्टीकोनातून मांडले जातात याविषयीचे चित्र सदर पुस्तक पुढे आणते. यातून दारिद्रय आणि लोकसंख्या यामधील समस्यांचे निराकरण केले आहे आणि त्याच बरोबर कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचे तंत्रज्ञानावर असलेले अतिअवलंबित्व याची चिकित्सा केली आहे. तसेच भारतातील कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाची उत्क्रांती आणि यामध्ये होत असलेली वाढ, मृत्यू आणि सुप्रजननशास्त्राविषयकच्या कल्पनांना उजाळा, माल्थसवाद आणि लोकसंख्या विषयकचा नवमाल्थसवादी दृष्टीकोन आणि पुनरुत्पादन, आरोग्य धोरणांवर कारो(Cairo) परिषदेचा झालेला परिणाम याविषयक मांडणी सदर पुस्तकामध्ये केलेली आहे.

सारांश[संपादन]

पहिले प्रकरण[संपादन]

पहिल्या प्रकरणामध्ये जेव्हा १९३८ मध्ये राष्ट्रीय योजना समिती स्थापन झाली तेव्हापासून भारतामध्ये कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचा आरंभ झाला आणि नंतर नवव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत त्यात बदल होत गेले. मोहन राव यांच्या मते भारतीय अभिजनवर्गामध्ये सुप्रजननशास्त्राच्या कल्पनांची लोकप्रियता वाढविण्यासाठी जन्मनियंत्रणेच्या कल्पनेचा स्वीकार करण्यात आला याविषयक मांडणी केली आहे.

दुसरे प्रकरण[संपादन]

दुसऱ्या प्रकरणात लोकसंख्या या विषयावरील १८व्या शतकातील काही युरोपियन विचारवंतांच्या दृष्टिकोनावर भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सुप्रजनन शास्त्राविषयक कल्पनांचे अज्ञान ते लोकसंख्या नियंत्रणाच्या आधुनिक कल्पना आणि त्यावर परिणाम करणारे घटक याविषयकही मांडणी करण्यात आलेली आहे.

तिसरे प्रकरण[संपादन]

लोकसंख्या नियंत्रणाविषयक झालेल्या काही सर्वेक्षण आणि चर्चांमधून अशी मांडणी पुढे येते कि, याप्रकारच्या अनेक अभ्यासांमध्ये पद्धतीशास्त्रीय आणि संकल्पनीकरणाच्या पातळीवर काही त्रुटी आढळून येतात. या अभ्यासांवरील समीक्षा दाखवून देतात कि, याविषयासंदर्भातील एकदृष्टी सोडून प्रजनोत्पादनातील विविधतेचे महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे. याविषयक मांडणी तिसऱ्या प्रकरणामध्ये केली आहे.

प्रकरण ४[संपादन]

सर्वेक्षणातील घटक, पुनरुत्पादनाविषयक असणाऱ्या हक्कांविषयक निर्माण होणाऱ्या चर्चा, विरोधाभास आणि जागतिकीकरण हे तिसऱ्या जगातील स्त्रियांच्या कमकुवत अशा पुनरुत्पादक आरोग्यावर बोझ टाकत आहेत हा महत्त्वाचा मुद्दा या प्रकरणामध्ये मांडला आहे.

पाचवे प्रकरण[संपादन]

पाचव्या प्रकरणामध्ये १९९० च्या दशकातील चर्चांवर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये काही दीर्घ (macro) आर्थिक धोरणे ज्यामुळे गरीब आणि स्त्रियांचे जीवन अधिक कठीण झाले आहे याविषयावर चर्चा केली आहे. गरिबांची आरोग्य पातळी खालवण्यासाठी सरकार कडून वाढत्या लोकसंख्येला दोष दिला जातो. सरकारच्या या धोरणावर टीका या प्रकरणामध्ये केली आहे.

सहावे प्रकरण[संपादन]

सहाव्या प्रकरणामध्ये आत्ताच्या नवमाल्थसवादी विचारांवर भर देण्यात आला आहे. कारण नवमाल्थसवादी विचार आजही टिकून असलेले दिसतात. नवमाल्थसवाद वंशवादाचे विष, स्थलांतरितांच्या विरोधी भावना आणि मुळरहिवासी लोकांच्या भावना अधिक दृढ करतो. याविषयक मांडणी या प्रकरणामधून केली आहे.

निष्कर्ष[संपादन]

थोडक्यात आरोग्य सुधारणा या वैद्यकीय तंत्रज्ञानापेक्षा चांगल्या दर्जाचे राहणीमान यावर अवलंबून आहेत याविषयक मांडणी या प्रकरणामधून येते.[१] [२] [३]

संदर्भ सूची[संपादन]