चंपारणचा लढा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

चंपारण लढा हा बिहारमधील चंपारण जिल्ह्यातल्या नीळ - उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसाठी महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली ब्रिटिशांविरुद्ध केलेल आंदोलन होते. गांधींचे भारतातील हे पहिलेच आंदोलन होते. यात मिळालेल्या यशाने त्यांनी देशपातळीवर आपले नेतृत्त्व प्रस्थापित केले.

गांधींची भारत भ्रमंती[संपादन]

महात्मा गांधी १९१५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परत आले. त्यांचे राजकीय गुरू, गोपाळकृष्ण गोखले यांना शब्द दिल्याप्रमाणे ते राजकारणापासून दूर राहिले आणि हा काळ त्यांनी भारत समजून घेण्यासाठी वर्षभर देशभ्रमंती केली. नंतर अहमदाबादला आल्यावर ते साबरमती नदीकाठी स्मशानभूमी आणि तुरुंगाच्या मधल्या भागात असलेल्या आश्रमात रहायला गेले.

चंपारणच्या लढ्याचा बेत[संपादन]

एकदा बिहारमधल्या चंपारण भागातील मोतीहारी येथील नीळ उत्पादक आणि सावकार राज कुमार शुक्‍ला महात्मा गांधींना भेटायला आले. त्यांनी चंपारणातल्या नीळ उत्पादकांवर ओढवलेली परिस्थिती गांधींना सांगितली आणि तेथेच चंपारण सत्याग्रहाचा बेत ठरला.

निळीच्या पिकाची सक्ती[संपादन]

कापड गिरण्यांच्या व्यापार्‍यांना मोठ्या प्रमाणात म्हणजे शेकडो टनांमध्ये रंगांची गरज भासत असे. चंपारणातील बहुतांश जमीनदार हे ब्रिटिश होते. या जमीनदारांनी मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेल्या निळीची लागवड करून नफा कमवण्याचा मार्ग शोधला. निळीची शेती करून नीळ इंग्लंडला पाठवून खूप नफा कमावता येऊ शकतो, हे जमीनदारांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी शेती कसणार्‍या शेतकर्‍यांना इतर पिके सोडून त्याकाळी नगदी पिकांमधील सर्वात जास्त उत्पन्‍न देणार्‍या निळीचे उत्पादन घेण्याची सक्ती केली.

अन्‍नधान्याची टंचाई[संपादन]

निळीच्या पिकाला खूप पाणी लागे, शिवाय जमिनीतली मूलद्रव्ये जास्त शोषली जात असल्याने जमिनीची सुपीकता नंतर कमी होई. महत्त्वाचे म्हणजे, निळीच्या लागवडीमुळे शेतकर्‍यांच्या त्याचे कुटुंब जगवण्यासाठी लागणार्‍या अन्नधान्याची पिके घेण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. जबरदस्तीने करायला लावलेल्या निळीच्या लागवडीने त्या भागात अन्नधान्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. अनेकांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागले. त्यातून अनेकांचा मृत्यूही ओढवला.

भरमसाठ शेतसारा[संपादन]

एखाद्या शेतकर्‍याने निळीऐवजी अन्नधान्याच्या गटातल्या पिकाचे उत्पन्न घेतले तर त्याला दंडात्मक कर भरावा लागत असे. पुढे युरोपात कृत्रिम रंगांचा शोध लागला आणि कारखान्यामध्ये त्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू झाल्यावर नैसर्गिक रंगांची मागणी जवळपास बंद झाली. ‘निळे सोने’ असलेले निळीचे पीक बिनकामाचे गवत बनले. आता या जमीनदारांचा उत्पन्नातील नफा ओसरू लागल्यावर ते बेसुमार कर आकारणीकडे वळले. त्यांची शेती कसणार्‍या शेतकर्‍यांना उत्पन्नाच्या तीन चतुर्थांश भाग भाडे म्हणून भरावा लागू लागला. निळीच्या उत्पादनामुळे जमिनीचा पोत गेला होता अशा स्थितीत दुसर्‍या नगदी किंवा अन्नधान्याच्या गटातल्या पिकांचे उत्पन्न घेणे शेतकर्‍यांना अवघड झाले आणि त्यातच हा इतका शेतसारा भरणे म्हणजे मरणप्राय संकटच होते. जमीनदारांनी या भागात दहशत बसवली होती. जमीनदारांनी स्वैरपणे ठरवलेला आणि ब्रिटिश सरकारने मान्य केलेला हा शेतसारा किंवा दंड देऊ न शकलेल्या वाटेकरी, शेतकर्‍यांची घरे जवळ असलेली संपत्ती, पशुधन आणि अगदी कपडेसुद्धा जप्त करण्यात आले. या सगळ्या त्रासामुळे शेतकर्‍यांची स्थिती दयनीय झाली. अनेकजण मृत्युमुखी पडले होते, तर काहीजणांना जमीनदार आणि त्यांच्या समर्थकांनी मारले होते.

शेतकर्‍यांची आंदोलने आणि गांधींचा चंपारण लढा[संपादन]

चंपारणातल्या शेतकर्‍यांनी यापूर्वी पिंपरामध्ये १९१४ आणि तुर्कौलिया इथं १९१६ मध्ये सक्तीच्या नीळ उत्पादनाविरोधात आवाज उठवला होता.

दोन्ही प्रसंगांत जमीनदाराने आणि ब्रिटिश पोलिसांनी त्यांची आंदोलने दडपून टाकली होती. चंपारणातील शेतकर्‍यांवर ओढवलेली ही स्थिती आणि जमीनदारांची पाशवी कृत्ये समजल्यावर महात्मा गांधी शेतकर्‍यांसाठी उभे राहिले.

आश्रमापासून मोतीहारीपर्यंत गांधींनी पदयात्रा काढली. यात त्यांच्यासोबत कस्तुरबा गांधी आणि आश्रमातील इतर सोबती, महादेव देसाई, त्यांचे आफ्रिकेहून आलेले सी. एफ. ॲंड्य्रू आणि एच.एस. पोलॉक हे मित्र सहभागी झाले होते. मोतीहारीला जाताना ते मध्ये वाटेत पाटण्याला थांबले. इथे गांधीच्या आफ्रिकेतील कार्याने प्रभावित झालेले तरुण आणि काही वकील गांधीना येऊन मिळाले. यांत डॉ. राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉ. अनुग्रह नारायण सिन्हा, राज किशोर प्रसाद, राम नवमी प्रसाद, शंभू शरण, रामर्षी देव त्रिवेदी आणि धरणीधर प्रसाद आदींचा समावेश होता.

मोतीहारीला पोचल्यावर[संपादन]

महात्मा गांधी मोतीहारीला पोचले तेव्हा तेथील ब्रिटिश प्रशासक अस्वस्थ झाला होता. त्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, अशी सूचना केली होती आणि अप्रत्यक्षपणे परत जाण्याचा सल्ला गांधींना दिला. गांधींनी मात्र तिथल्या नीळ उत्पादकांच्या प्रतिनिधींना भेटण्यास सुरुवात केली आणि त्यातून समोर आलेल्या गोष्टींनी ते चकित झाले. या नीळ उत्पादकांची अवस्था राजकुमार शुक्‍ला यांनी सांगितल्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक दयनीय होती. जमीनदारांची मनमानी मानवी मूल्यांचा भंग करणारी तर होतीच, पण कुठल्याही पातळीवर समर्थनीय नव्हती. त्यांनी या गरीब शेतकर्‍यावर केलेले अत्याचाराचे गुन्हे निर्दयी होते.

गांधींनी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी नीळ उत्पादकांशी बोलून त्यांचे प्रश्‍न समजून घेतले आणि त्यांची ही अवस्था व्यवस्थितपणे मांडून कायदेशीर चौकटीत बसवली.

शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर कमिशनची मागणी[संपादन]

गांधींनी जमीनदारांकडे न्यायासाठी याचना केली म्हणून जमीनदारांनी वसाहत प्रशासनाकडे त्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली. गांधींना हद्दपार करण्याची मागणी झाली. त्यांना तिथून उचलून मोतीहारीला आणण्यात आलं. शेतकर्‍यांचा मोठा जमाव जिल्हा

न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या कार्यालयाबाहेर येऊन थांबला होता. गांधींना तुरुंगवास होण्याचा धोका होताच. तरीही त्यांनी सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिले. त्यांना चांगल्या वर्तनाबद्दलची वैयक्तिक हमी देण्यास सांगितले गेले तेव्हा त्यांनी नकार दिला.

गांधेंचा यापेक्षा अधिक छळ हा लोकभावनेचा उद्रेक ठरू शकेल, अशी भीती सरकारला पडली. शिवाय, ही परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळही नसल्याने त्यांनी गांधींना फक्त सक्त आदेश देऊन सोडले. जमीनदारांचा मनमानी कारभार आणि त्यात गरीब शेतकर्‍यांची होणारी होरपळ याची एक कमिशन नेमून चौकशी करावी, अशी एक याचिका बापूजींनी प्रोव्हिसिकल गव्हर्नर आणि व्हाईसरॉयकडे केली.

वृत्तपत्रांमधून प्रचार[संपादन]

महात्मा गांधींच्या ब्रिटिश मित्रांनी चंपारणातील शेतकर्‍यांच्या स्थितीवर लेख लिहून ते लंडनमधील वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध केले. एवढेच नव्हे, तर ब्रिटिश पार्लमेंटमध्येही त्यांनी याचिका दाखल केली. नीळ उत्पादकांना न्याय मिळावा म्हणून लंडनमध्ये टीका आणि सार्वजनिक दबाव निर्माण झाला.

चौकशी कमिशन आणि निकाल[संपादन]

ब्रिटिश सरकारला चंपारणातील परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमून त्यात गांधींना सहभागी करून घेण्याची वेळ आली. गांधीजींनी नीळ उत्पादकांचे नोंदवलेले जबाब समितीपुढे सादर केले. जमीनदार त्यांच्या दृष्कृत्यांचे समर्थन करू शकले नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणजे कर आकारणी आणि भाडेतत्त्वात सुधारणा करण्याचा त्वरित आदेश निघाला. ‘तीन चतुर्थांश’ कर रद्द झाला. जमीनदारांचे विशेषाधिकार, खास करून कायदेशीर मार्गांनी खंडाने जमीन कसणार्‍या शेतकर्‍यांची पिळवणूक करण्याचा अधिकार यावर अंकुश ठेवण्यात आला. सक्तीने नीळउत्पादन घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या निवडीचे पीक घेण्याची मुभा देण्यात आली.

हे सुद्धा पहा[संपादन]