क्योटो प्रोटोकॉल

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

जपान देशातील क्योटो शहरात जगातील प्रमुख देशांची जागतिक वातावरण बदलाचे नियंत्रण यासाठी १९९७ साली बैठक झाली, त्या बैठकीत झालेल्या कराराला क्योटो प्रोटोकॉल असे संबोधले जाते.

पार्श्वभूमी[संपादन]

१९९२ साली युनायटेड नेशन्सतर्फे पर्यावरण व विकास या विषयावर रिओ डि जानेरो येथे एक परिषद भरवण्यात आली होती. त्या परिषदेत युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (यु एन् एफ् सी सी) या युनायटेड नेशन्सच्या छत्राखालील नवीन विभागाची स्थापना करण्यात आली. हा युनायटेड नेशन्सच्या सदस्य देशांनी संयुक्त रित्या घेतलेला निर्णय होता, व १९९५ पासून या निर्णयात सहभागी देशांचे प्रतिनिधी दरवर्षी भेटू लागले. जागतिक वातावरण बदलाच्या सद्यस्थितीचा, आणि त्याला तोंड देण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेणे हा या वार्षिक परिषदांचा हेतू असतो. १९९७ सालची क्योटो परिषद ही त्यात झालेल्या करारामुळे ऐतिहासिक महत्वाची ठरली.

जागतिक वातावरण बदल व त्यामुळे होणारी जागतिक तापमानवाढ ही पूर्णतः मानवनिर्मित असून त्यामुळे जर पृथ्वीवर असमतोल निर्माण झाल्यास त्याला केवळ मानवजात जवाबदार असणार आहे. ही तापमानवाढ मुख्यत्वे हरितगृह परिणामामुळे होत आहे. जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर आमूलाग्र प्रयत्न होण्याची गरज आहे. क्योटो प्रोटोकॉल हा त्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

कराराची रूपरेषा व अंमलबजावणी[संपादन]

या करारामध्ये त्यावेळी विकसित मानल्या जाणाऱ्या ३७ देशांनी मान्य केले की ते २००५ ते २०१२ या कालावधीत आपापल्या देशातील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन इ.स. १९९० सालच्या पातळीपेक्षा साधारण ५ टक्के खाली इतके कमी करतील. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने हा हरितगृह वायूंचे सर्वात जास्त उत्सर्जन करणारा देश आहे. पण या देशाने या करारात सहभाग घेतला नाही. तसेच ऑस्ट्रेलिया हा विकसित देशही २००७ नंतर करारात सहभागी झाला.

क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्गत हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याची हमी दिलेले देश हिरव्या (पक्की उद्दिष्टे) व पिवळ्या (लवचिक उद्दिष्टे) रंगात दाखवले आहेत. लाल रंगातील देशांमध्ये उत्सर्जन करण्यास नकार दिलेले तसेच ज्यांचे उत्सर्जन फार नसल्यामुळे कोणतेही बंधन न घातलेले अशा सर्व देशांचा समावेश आहे. (२००८ सालची स्थिती)

कराराप्रमाणे अनेक देशांनी कमी-अधिक प्रयत्न केले. युरोपियन संघामधील देशांनी काही प्रमाणात आपले उत्सर्जन कमी केले, त्यात जर्मनी आघाडीवर आहे[१]. याचे मुख्य कारण म्हणजे हरित वायूंचे उत्सर्जन एवढ्या पटकन कमी करणे म्हणजे आर्थिक प्रगतीला खीळ घालणे. विकसनशील देशांत नवीकरणीय ऊर्जेसाठीचे तंत्रज्ञान व आर्थिक सहाय्य देऊन अप्रत्यक्ष रित्या आपले उत्सर्जन कमी करण्याचा पर्यायही विकसित देशांना उपलब्ध होता. यातूनच कार्बन बाजार (कार्बन मार्केट)[२] उभा राहिला. पण याच काळातील जागतिक आर्थिक मंदी, इतर राजकीय कारणे, तसेच कार्बन बाजाराच्या संकल्पनेतील त्रुटी अशा बऱ्याच कारणांमुळे याही मार्गाला अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळाले. त्यामुळे २०१२ साली कराराची मुदत संपली तेव्हा कराराचा दुसरा टप्पा २०२० सालापर्यंत मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळात २०२० सालानंतरच्या नव्या कराराची रचना तयार करणे यु एन एफ सी सी सी खालील सर्व देशांनी मान्य केले. त्यानुसार लागू करण्याचा नवीन करार २०१५ मध्ये पॅरिस येथे झालेल्या बैठकीत करण्यात आला आहे. [३]

जागतिक हवामान बदलास मुख्यत्वे अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, युरोप, जपान हे पूर्वीपासून जबाबदार देश आहेत. गेल्या दशकभरात चीन या देशाचीही त्यात भर पडली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारा खनिज इंधनांवर आधारित उर्जेचा वापर व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर होणारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन. परंतु जागतिक हवामान बदलाचा सर्वात जास्त फटका एकंदरीत उष्ण कटीबंधीय देशांना बसणार आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन जागतिक प्रयत्नांची गरज आहे.

कलमे[संपादन]

सामील देश व भूमीका[संपादन]

अधिक माहिती[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]

संदर्भ व नोंदी[संपादन]

  1. [German response to Kyoto Protocol| जर्मनीचे क्योटो प्रोटोकॉल चे पालन विकी लेख]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_emission_trading
  3. http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php