अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९
भारतातील एक कायदा | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| प्रकार | Act of the Parliament of India | ||
|---|---|---|---|
| ह्याचा भाग | list of Acts of the Parliament of India for 1989 (Appropriation (No. 5) Act, 1989, 33, High Court and Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Act, 1989) | ||
| मुख्य विषय | अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती | ||
| स्थान | भारत | ||
| कार्यक्षेत्र भाग | भारत | ||
| Full work available at URL | |||
| |||
 | |||
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ (कायद्याचे योग्य नाव)[२] हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार आणि द्वेषपूर्ण गुन्हे रोखण्यासाठी लागू केलेला भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे. हा कायदा एससी/एसटी कायदा, पीओए, अत्याचार प्रतिबंधक कायदा किंवा फक्त अॅट्रॉसिटी कायदा म्हणून देखील ओळखला जातो.[३][४]
जेव्हा अस्तित्वात असलेल्या तरतुदी (उदाहरणार्थ, नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ आणि भारतीय दंड संहिता) या गुन्ह्यांना तपासण्यासाठी अपर्याप्त असल्याचे आढळून आले, तेव्हा संसदेने अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील सततचा अपमान आणि गुन्हे ओळखून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ मंजूर केला.
हा कायदा भारताच्या संसदेत ११ सप्टेंबर १९८९ रोजी मंजूर करण्यात आला आणि ३० जानेवारी १९९० रोजी अधिसूचित करण्यात आला. त्यात २०१५ मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यात आली आणि २६ जानेवारी २०१६ रोजी अधिसूचित करण्यात आली. अधिनियमाचे नियम ३१ मार्च १९९५ रोजी अधिसूचित करण्यात आले आणि सुधारित नियम १४ एप्रिल २०१६ रोजी अधिसूचित केले.
२० मार्च २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात नमूद केल्यानुसार या कायद्याच्या गैरवापराची अनेक प्रकरणे देशाच्या विविध भागांतून नोंदवली गेली आहेत. या निकालात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अपमान किंवा दुखापत केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीच्या तात्काळ अटकेवर बंदी घातली. अनियंत्रित अटक टाळण्यासाठी अनुसूचित समुदायाचा सदस्य. ऑगस्ट 2018 मध्ये, भारताच्या संसदेने कलम 18A(1)(a) समाविष्ट करून या निर्णयाला ओव्हरराइड करण्यासाठी (20 ऑगस्ट 2018 पासून लागू होणारी) एक दुरुस्ती मंजूर केली, 'कोणत्याही व्यक्ती आणि कलमांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यासाठी प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता नाही. 18A(1)(b), तपास अधिकाऱ्याला आवश्यक असल्यास, या कायद्यान्वये गुन्हा केल्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या अटकेसाठी मंजुरीची आवश्यकता नाही आणि या अंतर्गत प्रदान केलेल्या व्यतिरिक्त कोणतीही प्रक्रिया नाही. कायदा किंवा संहिता लागू होईल. कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता, अनुसूचित समुदायांवरील अत्याचाराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीसाठी या सुधारणा स्पष्टपणे अटकपूर्व जामीन नाकारतात.
अॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट हा भारताच्या संसदेने १९८९मध्ये पारित केलेला कायदा आहे. हा कायदा अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध करतो.
इतर
[संपादन]पुढील कृत्ये या कायद्याने गुन्हा ठरविली गेली आहेत.
- अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्याची व पिण्याची सक्ती करणे.
- जातीय भावनेतून शारीरिक इजा करणे, त्रास देणे, अपमान करणे.
- नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
- जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे.
- स्वतच्या मालकीच्या जमीन व पाणीवापरात अडथळा निर्माण करणे.
- वेठबिगारी करण्यास सक्ती करणे.
- धाक दाखवून मतदान करण्यास भाग पाडणे.
- अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करणे.
- लोकसेवकास खोटी माहिती पुरविणे.
- सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.
- प्रार्थनास्थळे, नदी, विहिरी, पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.
- प्रार्थनास्थळास अथवा घरास आग लावणे.
- पिण्याचे पाणी दूषित किंवा घाण करणे.
- महिलांचा विनयभंग करणे.
- महिलांचा लैंगिक छळ करणे.
- घर किंवा गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे.
- खोटी साक्ष वा पुरावा देणे.
- पुरावा नाहीसा करणे.
- लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे. त्यासाठी पुढील गोष्टी त्यांनी करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे.
- राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करणे.
- दक्षता समितीने वर्षांतून दोनदा बैठका घेऊन जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.
- जातीय अत्याचारांचे खटले चालवणाऱ्या विशेष सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे.
- राज्यातील जातीय अत्याचार व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा प्रत्येक वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे.
- जातीय अत्याचारांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करणे.
- विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करणे.
- सामूहिक दंड आकारण्याचा राज्य सरकारला अधिकार.
- जातीय अत्याचार घडलेल्या किंवा घडण्याची शक्यता असलेल्या भागातील किंवा गावातील शस्त्रास्त्रांचे परवाने रद्द करणे.
- अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देणे.
- अटकपूर्व जामीन नाकारणे.
- पीडित व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे.
- जातीय अत्याचाराचा विभाग घोषित करणे.
संदर्भ
[संपादन]- ^ a b c Census of India 2011, Primary Census Abstractसाचा:PPTlink, Scheduled castes and scheduled tribes, Office of the Registrar General & Census Commissioner, Government of India (28 October 2013).
- ^ "Untitled Page". web.archive.org. 2013-11-08. 2013-11-08 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2022-07-22 रोजी पाहिले.
- ^ "Error : Ministry of Social Justice and Empowerment - Government of India". web.archive.org. 2018-09-24. रोजी मूळ पानापासून संग्रहित2018-09-24. 2022-07-22 रोजी पाहिले.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)
- ^ "अॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दल सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले? जाणून घ्या 11 मुद्द्यांत". BBC News मराठी. 2018-03-21. 2022-07-22 रोजी पाहिले.