अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट हा भारताच्या संसदेने १९८९मध्ये पारित केलेला कायदा आहे. हा कायदा अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध करतो. पुढील कृत्ये या कायद्याने गुन्हा ठरविली गेली आहेत.

  • अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्याची व पिण्याची सक्ती करणे.
  • जातीय भावनेतून शारीरिक इजा करणे, त्रास देणे, अपमान करणे.
  • नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
  • जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे.
  • स्वतच्या मालकीच्या जमीन व पाणीवापरात अडथळा निर्माण करणे.
  • वेठबिगारी करण्यास सक्ती करणे.
  • धाक दाखवून मतदान करण्यास भाग पाडणे.
  • अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करणे.
  • लोकसेवकास खोटी माहिती पुरविणे.
  • सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.
  • प्रार्थनास्थळे, नदी, विहिरी, पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.
  • प्रार्थनास्थळास अथवा घरास आग लावणे.
  • पिण्याचे पाणी दूषित किंवा घाण करणे.
  • महिलांचा विनयभंग करणे.
  • महिलांचा लैंगिक छळ करणे.
  • घर किंवा गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे.
  • खोटी साक्ष वा पुरावा देणे.
  • पुरावा नाहीसा करणे.
  • लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे. त्यासाठी पुढील गोष्टी त्यांनी करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे.

  • राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करणे.
  • दक्षता समितीने वर्षांतून दोनदा बैठका घेऊन जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.
  • जातीय अत्याचारांचे खटले चालवणार्‍या विशेष सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे.
  • राज्यातील जातीय अत्याचार व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा प्रत्येक वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे.
  • जातीय अत्याचारांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करणे.
  • विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करणे.
  • सामूहिक दंड आकारण्याचा राज्य सरकारला अधिकार.
  • जातीय अत्याचार घडलेल्या किंवा घडण्याची शक्यता असलेल्या भागातील किंवा गावातील शस्त्रास्त्रांचे परवाने रद्द करणे.
  • अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देणे.
  • अटकपूर्व जामीन नाकारणे.
  • पीडित व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे.
  • जातीय अत्याचाराचा विभाग घोषित करणे.