अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार

	हे पान अनाथ आहे.
	ऑक्टोबर २०१२च्या सुमारास या पानाला विकिपीडियावरील इतर कोणत्याही पानावरुन दुवे नव्हते. या पानावरील माहितीशी सुसंगत पानांवरुन येथे दुवे द्या आणि मग हा साचा काढून टाका.

अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारात जगातील देशांचे धोरण

  सही केली व करारात सहभाग

  करारास सहमती

  सहभागातुन माघार

  सही करण्यास नकार

अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (इंग्लिश: Nuclear Non-Proliferation Treaty) हा विध्वंसक अण्वस्त्रांची वाढ थांबवण्यासाठी जगातील बहुतांशी देशांनी मान्य केलेला करार आहे. १ जुलै १९६८ रोजी आयर्लंड व फिनलंड ह्या देशांनी हा करार जगापुढे मांडला. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंग्डम व चीन ह्या अण्वस्त्रे बाळगणाऱ्या ५ राष्ट्रांसह एकुण १८९ देशांनी आजवर अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सह्या केल्या आहेत.

भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया व इस्रायल ह्या चार अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी मात्र अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार नाकारला आहे. ह्यापैकी भारत, पाकिस्तान व उत्तर कोरियाने जाहीरपणे अण्वस्त्रांच्या चाचण्या केल्या आहेत, तर इस्रायलकडे अण्वस्त्रे असल्याचा संशय व्यक्त केला गेला आहे.

अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराचे एकुण तीन स्तंभ वर्णन केले गेले आहेत.

1. प्रसारबंदी
2. नि:शस्त्रीकरण
3. अणुउर्जेचा शांततापूर्वक वापर

spotmarathi article

1974 मध्ये भारताने अणू चाचणी केली आणि त्या नंतर अमेरिका, रशिया, कॅनडा, पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, जपान आणि इंग्लंड या सात देशांनी न्युक्लिअर सप्लाइज ग्रुप स्थापन केला. या समूहाचा उद्देश होता, अणू तंत्रज्ञान आणि आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या प्रसाराला आळा घालणे. मुख्यत: भारताला अणूतंत्रज्ञान मिळू नये हा उद्देश NSG च्या स्थापनेमागे होता. 1975 ते 1978 या कालावधीत लंडनमध्ये अनेक बैठका पार पडल्या आणि कशाची निर्यात कुठल्या देशाला करता येईल, कुणाला करता येणार नाही आदी बाबींवर निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर 1991 पर्यंत NSG ची बैठक झाली नाही.

1991 च्या पहिल्या आखाती युद्धानंतर हा ग्रुप पुन्हा सक्रिय झाला. आजच्या घडीला या ग्रुपमध्ये 48 सदस्य देश असून बहुतांश देश युरोपीय खंडातले असून चीन, ऑस्ट्रेलिया व कोरिया सारखे देश आशिया खंडातले आहेत तर ब्राझिलसारखे मोजके देश लॅटिन अमेरिकेतले आहेत. पाकिस्तान व भारत आता मुख्यत: या महत्त्वाच्या ग्रुपमध्ये सामील होण्यास उत्सुक आहेत. चीनचा भारताला विरोध तर पाकिस्तानला पाठिंबा आहे.

NSG चे 48 सदस्य देश जे आहेत, त्यामध्ये अण्वस्त्रधारी देश अशी ज्यांची ओळख आहे असे पाच देश आहेत, अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, चीन आणि रशिया. तर उर्वरीत 43 देशांनी NPT म्हणजे न्युक्लिअर नॉनप्रोलिफरेशन ट्रिटीवर किंवा अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हा करार अन्यायकारक असल्याचे सांगत आजपर्यंत भारताने या करारावर सही करण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळेच भारताचा NSG मध्ये प्रवेशाचा मार्ग बंद होता.

NPT वर सही न केल्यामुळेच अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना संपूर्ण जगाचा रोष पत्करून भारत आणखी एक अणूचाचणी करू शकला.

जरी NPT वर सही केली नसली तरी 2008 मध्ये भारताने अमेरिकेशी 2008 मध्ये नागरी अणू करार केला आणि आण्विक शक्तिचा वापर शांततेसाठी करण्याची, नागरी अणू कार्यक्रम आणि लष्करी अणू कार्यक्रम वेगळे ठेवण्याची ग्वाही दिली. याबरोबरच भारताचा 1974 पासूनचा सन्माननीय इतिहास बघता - ज्यामध्ये भारताने विकसित केलेले तंत्रज्ञान अन्य देशांना दिलेले नाही याचा समावेश होतो - भारताबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायात विश्वास उत्पन्

फायदे

1 - वैद्यकीय क्षेत्रापासून ते अणूउर्जेपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये आण्विक तंत्रज्ञान भारताला मिळू शकेल. NSG चे सदस्य असलेल्या देशांकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे जे भारतीय तंत्रज्ञानापेक्षा विकसित आहे.

2 - खनिज तेलांसारखी प्रदूषण वाढवणारी इंधने भारत उर्जा निर्मितीसाठी वापरतो. पर्यावरण रक्षणासाठी पर्यायी उर्जेचे प्रमाण 40 टक्के असण्याची गरज आहे. जर NSG मध्ये प्रवेश मिळाला तर भारतासाठी अणू उर्जा प्रकल्प आयात करण्याचा मार्ग अत्यंत सुलभ होणार आहे.

3 - अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने अणू उर्जेची निर्मिती केली तर स्वस्त वीज मिळेल आणि तिचा फायदा उत्पादन क्षेत्राला तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईल.

4 - भारत NPT वर सह्या करूनही हे सर्व मिळवू शकतो, परंतु तसे केल्यास भारताचा अण्वस्त्रांचा मार्ग बंद होतो. त्यामुळे NSG सदस्यत्व मिळाले तर NPT वर सही करण्याची राहणार नाही आणि लष्करासाठीचा अणू कार्यक्रमही अबाधित राहील.