पंचायत राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय ही भारत सरकारची एक शाखा आहे.

संघराज्यमध्ये सरकारचे अधिकार आणि कार्ये दोन सरकारांमध्ये विभागली जातात. भारतात ते केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे आहेत. तथापि, १९९३ मध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या कायद्यानुसार, अधिकार आणि कार्यांचे विभाजन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे (ग्रामपातळीवरील पंचायती आणि शहरे आणि मोठ्या शहरांमधील नगरपालिका आणि महानगरपालिका) यांच्यात आणखी कमी करण्यात आले. अशा प्रकारे भारताच्या संघराज्यात आता दोन नव्हे तर तीन स्तरांची सरकारे आहेत.

पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज आणि पंचायती राज संस्थांशी संबंधित सर्व बाबी पाहते. हे मे २००४ मध्ये तयार केले गेले. मंत्रालयाचे नेतृत्व कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री करतात.

मंत्रालयाची कार्ये

पंचायत राज मंत्रालय पंचायतींच्या तरतुदी (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम १९९६ च्या संविधान ७३ व्या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वकिली आणि देखरेखीच्या कामासाठी जबाबदार आहे.

ई-पंचायत

जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, "ई-गव्हर्नमेंट म्हणजे माहिती तंत्रज्ञानाच्या सरकारी संस्था (जसे की वाइड एरिया नेटवर्क्स, इंटरनेट आणि मोबाइल कंप्युटिंग) वापर ज्यात नागरिक, व्यवसाय आणि इतर हातांशी संबंध बदलण्याची क्षमता आहे." भारत सरकारने (GoI), धोरण बनवण्‍यात नागरिकांचा सहभाग सुनिश्चित करून आणि नागरिकांना माहितीपर्यंत सहज प्रवेश मिळवून देऊन, प्रशासनातील भूदृश्य बदलण्याच्या उद्देशाने २००६ मध्ये नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅन (NeGP) सादर केला. सामान्य सेवा वितरण आऊटलेट्सद्वारे सर्व सरकारी सेवा सामान्य माणसाला त्याच्या परिसरात उपलब्ध करून देणे आणि सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी परवडणाऱ्या किमतीत अशा सेवांची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करणे" हे NeGPचे ध्येय होते. ई-पंचायत हा मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) पैकी एक आहे, जो सध्या ग्रामीण भारताचे सशक्तीकरण आणि परिवर्तन करण्याच्या दृष्टीकोनातून राबविण्यात येत आहे.

प्रकल्प तयार करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून, पंचायती राज मंत्रालयाने जून, २००७ मध्ये भारत सरकारचे महासंचालक, NIC, डॉ. बी.के. गायरोला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेषज्ञ गट स्थापन केला. तज्ञ गटाला पंचायती राज मंत्रालयाच्या आयटी कार्यक्रमांचे मूल्यांकन करण्याचे आणि खर्चाच्या परिणामांसह किफायतशीर उपायांची शिफारस करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. सल्लागार दृष्टिकोन स्वीकारून, समितीने राज्य सरकारांनी हाती घेतलेल्या उपक्रमांसह ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत संगणकीकरणाच्या विद्यमान स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी संवाद साधला. वास्तविकता समजून घेण्यासाठी, समितीने निवडक ग्रामीण भागातील काही ग्रामपंचायतींना क्षेत्र भेटी दिल्या, जिथे काही IT उपक्रम हाती घेण्यात आले होते. सल्लागार प्रक्रियेचा भाग म्हणून सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील प्रख्यात तज्ञांचे इनपुट देखील विचारात घेतले गेले. थोडक्यात, असे आढळून आले की गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि गोवा यांसारख्या राज्यांद्वारे पंचायत स्तरावर संगणकीकरणाचे काही प्रयत्न आधीच केले गेले होते, परंतु हे प्रयत्न मर्यादित होते कारण ते अल्पकालीन उद्दिष्टांवर आधारित होते आणि ते शक्य झाले नाहीत. सर्वांगीण दृष्टीकोन नसल्यामुळे पंचायतींचा पूर्णपणे कायापालट करा. असे वाटले की नागरिकांच्या हितासाठी पंचायतींच्या कामकाजावर अधिक व्यापक दृष्टीकोन आवश्यक आहे. या शिफारशींनी ई-पंचायत MMPच्या संकल्पनेचा आधार बनवला.

पंचायती राज संस्थांना (PRIs) आधुनिकता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेच्या प्रतीकांमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने ई-पंचायत प्रकल्प ग्रामीण जनतेसाठी मोठे वचन आहे. पंचायती राज मंत्रालयाने सुरू केलेला हा एक प्रकारचा देशव्यापी आयटी उपक्रम आहे जो कार्यक्रम निर्णय घेणे, अंमलबजावणी आणि वितरणामध्ये लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करतो. देशातील २.४५ लाख पंचायतींचे कामकाज स्वयंचलित करण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पामध्ये पंचायतींच्या कामकाजाच्या सर्व बाबींचा समावेश आहे ज्यामध्ये नियोजन, देखरेख, अंमलबजावणी, अंदाजपत्रक, लेखा, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि प्रमाणपत्रे जारी करणे, परवाने इत्यादीसारख्या नागरिक सेवांचे वितरण समाविष्ट आहे.