नववी पंचवार्षिक योजना

ही एक भारतीय पंचवार्षिक योजनेतील नववी योजना आहे.

कालावधी

या योजनेचा कालावधी १ एप्रिल १९९७ ते ३१ मार्च २००२ पर्यंत होता. तत्कालीन UF सरकारने या नवव्या योजनेचा मसुदा मार्च १९९८ मध्ये जाहीर केला.फेब्रुवारी १९९९ मध्ये NDA सरकारने तयार केलेला मसुदा ' राष्ट्रीय विकास परिषदेने ' संमत केला . ही योजना १५ वर्षाच्या दीर्घकालीन योजनेचा भाग होती.

मुख्य भर व घोषवाक्य

या योजनेचा मुख्य भर कृषी आणि ग्रामीण विकासावर होता.' सामाजिक न्याय आणि समानतेसह आर्थिक वाढ ' हे या योजनेचे घोषवाक्य होते.

खर्च

या योजनेचा प्रस्तावित खर्च ८,९५,२०० कोटी रुपये एवढा होता तर, वास्तविक खर्च ९,४१,०८० कोटी रुपये इतका होता.प्रस्तावित खर्चापेक्षा वास्तविक खर्च जास्त होता.

उद्दिष्टे

या नवव्या पंचवार्षिक योजनेचे खालीलप्रमाणे उद्दिष्टे होती.

कृषी व ग्रामीण विकास ह्यांना अग्रक्रम देणे.
कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवून रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे.
सर्वांना मूलभूत किमान सेवा पुरविणे .
शाश्वत विकास
स्त्रिया, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय लोकांचे सबलीकरण करणे.
लोकांचा सहभाग वाढू शकणाऱ्या संस्थांच्या विकासास चालना देणे.

विशेष घटनाक्रम

१.एप्रिल १९९७ मध्ये भारताचे दुसरे पंचवार्षिक धोरण घोषित करण्यात आले. २.१९९८ मध्ये भारताचे सर्वात महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे " राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम "(NHDP) हाती घेण्यात आला. ३.१९९७ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वायत्तता प्रदान करण्यासाठी " नवरत्न आणि मिनिरत्न शृंखला " सुरू करण्यात आली. ४.जून १९९९ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (NIAS) सुरू करण्यात आली.तिच्या अंमलबजावणीसाठी " कृषी विमा महामंडळाची " स्थापना करण्यात आली. ५.फेब्रुवारी २००० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण घोषित करण्यात आले.या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ११ मे २००० रोजी " लोकसंख्या आयोगाची " स्थापना करण्यात आली ६.२००० - २००१ च्या वार्षिक आयात - निर्यात धोरणात प्रथमच विशेष आर्थिक क्षेत्राची (SEZ) संकल्पना मांडण्यात आली.

मूल्यमापन

या योजनेत वाढीचा वार्षिक सरासरी दर साध्य होऊ शकला नाही.वाढीच्या वार्षिक सरासरी दराचे लक्ष्य ६.५ टक्के ठेवण्यात आले होते, पण ते ५.५२ टक्केच साध्य होऊ शकले.