भारतीय दंडविधान संहिता कलम ३७७

भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ हे ब्रिटिशांनी सन १८६४ मध्ये आपल्या शासन काळात भारतीय दंड संहितेत घातले. मुळच्या बगरी कायद्यावर(१५३३) आधारीत असल्याने ते समलिंगी संबंधांना प्रजनन क्रमाविरुद्ध/अनैसर्गिक व बेकायदेशीर ठरवते. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी, दोन प्रौढांमधील संमतीने केलेल्या समलैंगिक संभोगांसाठी कलम ३७७ घटनाबाह्य घोषित केले व हे कलम "संदिग्ध, अविभाज्य व धडधडीतपणे बेलगाम आहे" असे नमूद केले आहे.^[१] परंतु कलम ३७७ हे अल्पवयीनांबरोबर, संमतीविना आणि प्राण्यांबरोबर केलेल्या लैंगिक संबंधांना लागू आहे.^[२]

सर्वप्रथम दिल्ली उच्च न्यायालयाने जुलै २००९ मध्ये समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या सदरच्या कलमास घटनाबाह्य घोषित केले होते.^[३]^[४]^[५] सुरेश कुमार कौशल विरुद्ध् नाझ फौंडेशन या खटल्यात ११ डिसेंबर, २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्दबातल ठरविला. न्यायालय म्हणाले " ३७७ दुरुस्त करणे किंवा काढून टाकणे हा संसदेचा विषय असून न्यायपालिकेचा नाही."^[६]^[७] ६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी नाझ फौंडेशन व इतर यांनी दाखल केलेल्या सुधार याचिकेवर त्रि-सदस्यीय न्यायाधिशांच्या पिठाने हा खटला पाच-सदस्यीय घटनापिठाकडे वर्ग करण्याचे ठरविले होते.^[८] २४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी आपल्या पुट्ट्स्वामी विरुद्ध् भारत सरकारच्या महत्त्वपुर्ण निकालपत्रात खाजगी आयुष्याचा घटनात्मक आधिकार मान्य केले. समानतेची गरज व्यक्त करत आणि भेदभावाची निंदा करत न्यायपालिकेने असे नमूद केले कि, "लैंगिक कलावर आधारित संरक्षण हा घटनेचा गाभा आहे व एल्.जी.बी.टी समुदायाचे अस्तित्त्व, घटनात्मक आधिकार घटनेच्या तत्त्वांवर अधारलेले आहे".^[९] या निकालचा उपयोग कलम ३७७ हे घटनाबह्य आहे असा अर्थ लावण्यास झाला.^[१०]^[११]^[१२]

संदर्भ

^ Rajagopal, Krishnadas (7 September 2018). "SC decriminalises homosexuality" – www.thehindu.com द्वारे.
^ Pundir, Pallavi. "I Am What I Am. Take Me as I Am". Vice News. 8 September 2018 रोजी पाहिले.
^ "Delhi high court decriminalizes homosexuality". www.livemint.com. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ Press, Associated (2 July 2009). "Indian court decriminalises homosexuality in Delhi". the Guardian (इंग्रजी भाषेत). 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ Editorial, Reuters. "Delhi High Court overturns ban on gay sex". IN (इंग्रजी भाषेत). 2018-07-10 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ Monalisa (11 December 2013). "Policy". Livemint. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ Venkatesan, J. (11 December 2013). "Supreme Court sets aside Delhi HC verdict decriminalising gay sex". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ "Supreme Court agrees to hear petition on Section 376, refers matter to five-judge bench". 2 February 2016. 2 February 2016 रोजी पाहिले.
^ "Right to Privacy Judgement" (PDF). Supreme Court of India. 24 August 2017. pp. 121, 123–24. 28 August 2017 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. Unknown parameter |dead-url= ignored (सहाय्य)
^ Balakrishnan, Pulapre (25 August 2017). "Endgame for Section 377?". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ "Supreme Court rights old judicial wrongs in landmark Right to Privacy verdict, shows State its rightful place". www.firstpost.com. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ "Right to Privacy Judgment Makes Section 377 Very Hard to Defend, Says Judge Who Read It Down". The Wire. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[1] Rajagopal, Krishnadas (7 September 2018). "SC decriminalises homosexuality" – www.thehindu.com द्वारे.

[2] Pundir, Pallavi. "I Am What I Am. Take Me as I Am". Vice News. 8 September 2018 रोजी पाहिले.

[3] "Delhi high court decriminalizes homosexuality". www.livemint.com. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[4] Press, Associated (2 July 2009). "Indian court decriminalises homosexuality in Delhi". the Guardian (इंग्रजी भाषेत). 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[5] Editorial, Reuters. "Delhi High Court overturns ban on gay sex". IN (इंग्रजी भाषेत). 2018-07-10 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[6] Monalisa (11 December 2013). "Policy". Livemint. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[7] Venkatesan, J. (11 December 2013). "Supreme Court sets aside Delhi HC verdict decriminalising gay sex". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[Indian_Express-8] "Supreme Court agrees to hear petition on Section 376, refers matter to five-judge bench". 2 February 2016. 2 February 2016 रोजी पाहिले.

[:2-9] "Right to Privacy Judgement" (PDF). Supreme Court of India. 24 August 2017. pp. 121, 123–24. 28 August 2017 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. Unknown parameter |dead-url= ignored (सहाय्य)

[10] Balakrishnan, Pulapre (25 August 2017). "Endgame for Section 377?". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[11] "Supreme Court rights old judicial wrongs in landmark Right to Privacy verdict, shows State its rightful place". www.firstpost.com. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[12] "Right to Privacy Judgment Makes Section 377 Very Hard to Defend, Says Judge Who Read It Down". The Wire. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[१]

[२]

[३]

[४]

[५]

[६]

[७]

[८]

[९]

[१०]

[११]

[१२]