मॉर्ले मिंटो सुधारणा १९०९

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

१८९२ च्या इंडियन कौन्सिल ॲक्ट मध्ये लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलला पुरेसे अधिकार दिले गेले नव्हते. ह्या कायद्यान्वये विशिष्ट धर्मियांसाठी व विशिष्ट व्यावसायिकांसाठी विशेषाधिकार आणि राखीव जागांची तरतूद केली. भारतीय मंत्र्यांवर काही खात्यांचा कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली.