गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५
विकिपीडिया, मुक्त ज्ञानकोशातून
प्रांतातील सर्व खात्यांचा कारभार प्रातिनिधिक भारतीय मंत्र्यांच्या हाती सोपविण्यात आला. तीन गोलमेज परिषदांनंतर हा कायदा पास झाला. प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली. सिंध आणि ओडिशा हे दोन नवीन प्रांत निर्माण झाले.
|
|||||
