चार्टर अ‍ॅक्ट १७९३

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

ह्या कायद्यानुसार ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात राज्यकारभारासाठी २० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना नाकारण्याचा अधिकार गव्हर्नरला मिळाला.