चार्टर अॅक्ट १७९३
या कायद्याने बोर्ड ऑफ कॅट्रोलच्या सदस्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा पगार ब्रिटिश तिजोरीतुन नव्हे तर भ | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| प्रकार | Act of the Parliament of Great Britain | ||
|---|---|---|---|
| प्रकाशन तारीख |
| ||
| |||
 | |||
चार्टर अॅक्ट १७९३ हा ब्रिटिश संसदेने १७९३मध्ये पारित केलेला कायदा होता. या कायद्यानुसार ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात राज्यकारभारासाठी २० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना नाकारण्याचा अधिकार गव्हर्नरला मिळाला. - ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी च्या नोकर वर्गाचा पगार भारताच्या तिजोरीतून दिला जाऊ लागला