अनिता कौल

अनिता कौल
	अनिता कौल (मार्च २०१५)
जन्म	अनिता कृपलानी; १९ सप्टेंबर १९५४;
मृत्यू	१० ऑक्टोबर २०१६;
निवासस्थान	नवी दिल्ली
राष्ट्रीयत्व	भारतीय
पेशा	भारतीय प्रशासकीय सेवा
कारकिर्दीचा काळ	१९७९ - २०१६
मालक	भारत सरकार
ख्याती	मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार;
पदवी हुद्दा	सचिव, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, भारत सरकार

अनिता कृपलानी-कौल (१९ सप्टेंबर १९५४ - १० ऑक्टोबर २०१६) या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील एक अधिकारी होत्या, ज्या भारताच्या शिक्षण क्षेत्रातील योगदानासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्या शिक्षणाच्या हक्काच्या चळवळीतील महत्त्वाच्या व्यक्ती होत्या.^[१]

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ च्या प्रमुख शिल्पकारांपैकी अनिता कौल एक होत्या.^[२]^[३] या कायद्यानुसार देशातील प्रत्येक मुलासाठी शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनला. भारतातील प्राथमिक शाळांमध्ये "नली काली"('आनंदपूर्ण शिक्षण') या दृष्टिकोनाचा विस्तार करण्याच्या भूमिकेसाठीही त्या प्रसिद्ध आहेत. अनिता कौल यांच्या कार्यकाळातील "नली काली"च्या अध्यापनशास्त्रातल्या नवकल्पनांचे वर्णन भारतीय शिक्षणातील "एक लहान प्रबोधन" असे केले जाते.^[४] हा उपक्रम कर्नाटकातील सर्वात 'यशस्वी, नाविन्यपूर्ण आणि क्रांतिकारी' सुधारणा कार्यक्रमांपैकी एक म्हणून ओळखले जातो.^[५]

अनिता कौल या न्याय विभागाच्या सचिव म्हणून सेवानिवृत्त झाल्या. हे पद नागरी सेवेतील कायदा आणि न्याय मंत्रालयातील सर्वोच्च पद आहे.^[६]

संदर्भ[संपादन]

^ "A civil servant devoted to educational reform" (इंग्रजी भाषेत). 2016-10-12. ISSN 0971-751X.
^ "Remembering IAS Officer Anita Kaul, Who Reformed Our Education System with the RTE Act". web.archive.org. 2016-11-09. Archived from the original on 2016-11-09. 2022-02-05 रोजी पाहिले.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)
^ Dasgupta, Uma Mahadevan (2016-10-12). "A civil servant devoted to educational reform" (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X.
^ Sekhri Sibal, Rajni (2021). Women of Influence - Ten Extraordinary IAS Careers. Penguin. p. 81. ISBN 9780143454069. A student-centered system of learning, assessment and classroom management for primary schools, Nali Kali stated in 1995 as a small UNICEF-assisted pilot project in HD Kote, Mysore but became a reality under Anita’s vision and insight through the DPEP in Karnataka. Nali Kali gradually expanded to 270 schools in Mysore between 1995-96,4,000 schools in the districts of Mysore, Mandya, Kolar, Raichur and Belgaum by 1998 and soon became a statement movement. The pedagogical innovations of the DPEP during this period were heralded as "little short of a renaissance" in the development of Indian education.
^ Sriprakash, Arathi (2012). Pedagogies of Development - The Politics and Practice of Child-Centered Education in India. Springer. ISBN 978-94-007-2669-7.
^ India, Press Trust of (2013-07-04). "Anita Kaul new Secretary, Justice in Law Ministry".

[1] "A civil servant devoted to educational reform" (इंग्रजी भाषेत). 2016-10-12. ISSN 0971-751X.

[2] "Remembering IAS Officer Anita Kaul, Who Reformed Our Education System with the RTE Act". web.archive.org. 2016-11-09. Archived from the original on 2016-11-09. 2022-02-05 रोजी पाहिले.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)

[3] Dasgupta, Uma Mahadevan (2016-10-12). "A civil servant devoted to educational reform" (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X.

[4] Sekhri Sibal, Rajni (2021). Women of Influence - Ten Extraordinary IAS Careers. Penguin. p. 81. ISBN 9780143454069. A student-centered system of learning, assessment and classroom management for primary schools, Nali Kali stated in 1995 as a small UNICEF-assisted pilot project in HD Kote, Mysore but became a reality under Anita’s vision and insight through the DPEP in Karnataka. Nali Kali gradually expanded to 270 schools in Mysore between 1995-96,4,000 schools in the districts of Mysore, Mandya, Kolar, Raichur and Belgaum by 1998 and soon became a statement movement. The pedagogical innovations of the DPEP during this period were heralded as "little short of a renaissance" in the development of Indian education.

[5] Sriprakash, Arathi (2012). Pedagogies of Development - The Politics and Practice of Child-Centered Education in India. Springer. ISBN 978-94-007-2669-7.

[6] India, Press Trust of (2013-07-04). "Anita Kaul new Secretary, Justice in Law Ministry".

[१]

[२]

[३]

[४]

[५]

[६]