सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (भारत)

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकारची एक शाखा, भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित नियम आणि कायदे तयार करण्यासाठी आणि प्रशासनासाठी सर्वोच्च कार्यकारी संस्था आहे . नारायण राणे हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री आहेत.

लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या (एमएसएमई) वार्षिक अहवालांद्वारे प्रदान केलेली आकडेवारी खादी क्षेत्रावर खर्च केलेल्या योजना रकमेत ₹१,९४२.७/- दशलक्ष वरून ₹१४,५४०/- दशलक्ष आणि गैर-योजना रक्कम ₹४३७/- दशलक्ष वरून ₹२२९१/- पर्यंत वाढलेली दर्शवते. १९९४-१९९५ ते २०१४-२०१५ या कालावधीत खादी संस्थांना व्याज अनुदान ₹९६.३/- दशलक्ष वरून ₹३१४.५/- दशलक्ष पर्यंत वाढले आहे.

इतिहास

लघु उद्योग आणि कृषी आणि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ऑक्टोबर १९९९ मध्ये तयार करण्यात आले. सप्टेंबर २००१ मध्ये, मंत्रालयाचे लघु उद्योग मंत्रालय आणि कृषी आणि ग्रामीण उद्योग मंत्रालयामध्ये विभाजन करण्यात आले. भारताच्या राष्ट्रपतींनी ९ मे २००७ च्या अधिसूचनेनुसार भारत सरकार (व्यवसाय वाटप) नियम, १९६१ मध्ये सुधारणा केली. या दुरुस्तीनुसार, ते एकाच मंत्रालयात विलीन करण्यात आले.

मंत्रालयाला सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे काम देण्यात आले होते. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांप्रमाणेच लघु उद्योग विकास संस्था मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली होती).

फोर्ड फाऊंडेशनच्या शिफारशींच्या आधारे १९५४ मध्ये लघु उद्योग विकास संस्थेची स्थापना करण्यात आली. तिच्या व्यवस्थापनाखाली ६०हून अधिक कार्यालये आणि २१ स्वायत्त संस्था आहेत. या स्वायत्त संस्थांमध्ये उपकरण कक्ष, प्रशिक्षण संस्था आणि प्रकल्प-सह-प्रक्रिया विकास केंद्रांचा समावेश आहे.

प्रदान केलेल्या सेवांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

उद्योजकता विकासासाठी चाचणी, टूलमेंटिंग, प्रशिक्षण यासाठी सुविधा
प्रकल्प आणि उत्पादन प्रोफाइल तयार करणे
तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय सल्लागार
निर्यातीसाठी मदत
प्रदूषण आणि ऊर्जा ऑडिट

हे आर्थिक माहिती सेवा देखील प्रदान करते आणि SSIच्या जाहिरात आणि विकासासाठी धोरण तयार करण्यासाठी सरकारला सल्ला देते. क्षेत्रीय कार्यालये केंद्र आणि राज्य सरकारमधील प्रभावी दुवे म्हणूनही काम करतात.

कृषी आणि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

पुरवठा शृंखला व्यवस्थापन सुधारणे, कौशल्ये वाढवणे, तंत्रज्ञान सुधारणे, बाजारपेठेचा विस्तार करणे आणि क्षमता वाढवणे यासाठी समन्वित आणि केंद्रीत धोरण तयार करणे आणि कार्यक्रम, प्रकल्प, योजना इत्यादींची प्रभावी अंमलबजावणी सुलभ करणे हे आता बंद झालेल्या कृषी आणि ग्रामीण उद्योग मंत्रालयाचे उद्दिष्ट होते. उद्योजक/कारागीर आणि त्यांचे गट/सामूहिक.

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) आणि कॉयर बोर्ड मार्फत मंत्रालय खादी, ग्राम आणि कॉयर उद्योगांशी व्यवहार करते. हे राज्य सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि इतर बँकांच्या सहकार्याने ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (REGP) आणि पंतप्रधान रोजगार योजना (PMRY) या दोन देशव्यापी रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये समन्वय साधते. संसदेच्या कायद्याद्वारे स्थापित KVIC ही एक वैधानिक संस्था आहे जी ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी खादी आणि ग्रामोद्योगांना प्रोत्साहन आणि विकासामध्ये गुंतलेली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होते. कॉयर उद्योग हा कामगार-केंद्रित आणि निर्यात-केंद्रित उद्योग आहे. हे नारळाचे उप-उत्पादन वापरते, ते म्हणजे कॉयर हस्क. कॉयर बोर्ड, कॉयर उद्योग कायदा 1953 अंतर्गत स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था, निर्यात प्रोत्साहन आणि देशांतर्गत बाजारपेठेच्या विस्तारासह कॉयर उद्योगाची जाहिरात, वाढ आणि विकास पाहते.