सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे जे जारी केलेल्या आकडेवारीच्या कव्हरेज आणि गुणवत्तेच्या पैलूंशी संबंधित आहे. मंत्रालयाने केलेले सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमुना पद्धतींवर आधारित आहे.

इतिहास

सांख्यिकी विभाग आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभाग यांच्या विलीनीकरणानंतर १५ ऑक्टोबर १९९९ रोजी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय स्वतंत्र मंत्रालय म्हणून अस्तित्वात आले.

विभाग

मंत्रालयाला दोन शाखा आहेत, एक सांख्यिकी आणि दुसरा कार्यक्रम अंमलबजावणी. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नावाच्या सांख्यिकी विंगमध्ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, संगणक केंद्र आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय यांचा समावेश होतो. कार्यक्रम अंमलबजावणी विंगचे तीन विभाग आहेत, ते म्हणजे, (i) वीस कलमी कार्यक्रम (ii) पायाभूत सुविधा संनियंत्रण आणि प्रकल्प देखरेख आणि (iii) संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजना. या दोन शाखांव्यतिरिक्त, भारत सरकारच्या ठरावाद्वारे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग तयार केला गेला आहे आणि एक स्वायत्त संस्था आहे, उदा., भारतीय सांख्यिकी संस्था ही संसदेच्या कायद्याद्वारे राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था म्हणून घोषित केली आहे.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय देशात जारी केलेल्या आकडेवारीच्या कव्हरेज आणि गुणवत्तेच्या पैलूंना लक्षणीय महत्त्व देते. जाहीर केलेली आकडेवारी ही प्रशासकीय स्रोत, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केलेली सर्वेक्षणे आणि जनगणना आणि अशासकीय स्रोत आणि अभ्यासांवर आधारित आहे. मंत्रालयाने केलेले सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमुना पद्धतींवर आधारित आहे. फील्ड डेटा समर्पित फील्ड स्टाफद्वारे गोळा केला जातो. मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीच्या गुणवत्तेवर भर देण्याच्या अनुषंगाने, राष्ट्रीय खात्यांच्या संकलनाशी संबंधित पद्धतीविषयक समस्या राष्ट्रीय लेखाविषयक सल्लागार समिती, औद्योगिक सांख्यिकी स्थायी समिती, किंमत निर्देशांकावरील तांत्रिक सल्लागार समिती यासारख्या समित्या देखरेख करतात. मानक सांख्यिकीय तंत्रे आणि विस्तृत छाननी आणि पर्यवेक्षण केल्यानंतर मंत्रालय वर्तमान डेटावर आधारित डेटा संच संकलित करते.