सदस्य चर्चा:Nishchay 2412
बी. जी. कोळसे-पाटिल [इंग्रजी: B. G. Kolse Patil] हे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत.
बालपण व शिक्षण[संपादन]
बी. जी. कोळसे-पाटिल यांचा जन्म अहमदनगर जिल्ह्यातील गुहा या गावी १४ सप्टेंबर १९४२ साली झाला. त्यांचे आईवडील हे भूमीहीन शेतमजूर होते व गावातल्या सावकारांच्या जमीनीवर मोलमजूरी करत होते.[१] त्यांचे सातवीपर्यंत शिक्षण सरकारी शाळेत झाले पण आठव्या इयत्तेत, माध्यमिक शाळेची फ़ी न परवडल्यामुळे त्यांना पाच वर्ष शिक्षण सोडून शेतमजूरी करावी लागली. नगर येथे मोफ़त सरकारी माध्यमिक शाळा सुरु झाल्यानंतर त्यांनी आपले उरलेले शिक्षण पूर्ण केले व १२वी नंतर बी.एस.सी. ची पदवी मिळवली. बी.एस.सी. चे शिक्षण घेतानाही त्यांनी मोलमजूरी करून आपले पोट भरले.[१] After B.Sc. पदवी मिळाल्यानंतर त्यांना पुण्याजवळ, खडवासला येथील एका शाळेत शिक्षकाची नोकरी लागली. नोकरी करता करता त्यांनी आपले कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले, एल.एल.बी. ची पदवी मिळवली आणि पुढे फ़ौजदारी कायद्यामध्ये विशेष अभ्यास केला.
न्यायालयीन कार्कीर्द[संपादन]
त्यांना वकील म्हणून बरेच यश मिळाले आणि मानवत खून खटला, जोशी अभ्यंकर खून खटला अशा नावाजलेल्या खटल्यांमधील त्यांच्य़ा वकीली भूमिकेमुळे त्यांना प्रसिद्धीही मिळाली. १९७३ साली ते पुणे बार कौंसिलवर निवडून आले. तेव्हा, न्यायाधीश नियुक्तीची वयमर्यादा मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी १० वर्षांनी व इतरांसाठी ५ वर्षांनी कमी करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.१९८१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने त्यांना जिल्हा सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केले आणि त्यांनी ही भूमिका १९८५ पर्यंत बजावली. १९८५ साली, वयाच्या ४३व्या वर्षी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयावर न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. [२]
न्यायाधीशांच्या भूमिकेत त्यांनी कर आणि जकात बुडवणाऱ्यांना कडक शिक्षा सुनावल्या. "कांजीलाल प्रेमजीत विरुद्ध क्षेत्रीय वनाधिकारी" या खटल्यात त्यांनी असा निर्णय दिला की जंगलातून बेकायदेशीर रित्या तोडलेले लाकूड विकत घेणाऱ्या कारखान्यांच्या मालकांनाही दोषी ठरवले जावे. [३] या निर्णयामुळे वन-कायदा (फ़ोरेस्ट एक्ट)मध्ये सुधारणा करण्यात आली. "असोसियेटेड बेअरिंग्स विरोधात भारत सरकार" या खटल्यातील त्यांचा निर्णयही उल्लेखनीय आहे. [४]; त्यांनी असा निर्णय दिला की उद्योगधंद्यांनी आयकर किंवा नफ़ेकर कायद्यामधील कमतरता शोधून जर एकदा भरलेल्या कराची पुनरभरणी मागीतली तर ती सरकारने देऊ नये, कारण उद्योग आपल्याला मिळालेली पुनरभरणी ग्राहकांना परत करत नाही, म्हणजे ते स्वतःवरील कराचा बोझा हा सामान्य ग्राहकावर लादत आहेत. याबाबतीत त्यांचे न्यायमुर्ती शाह व इतर न्यायाधीशांशी झालेले मतभेद हे आजही कायद्याच्या साहित्यात चर्चिले जाते मुंबई उच्च न्यायालयाची औरंगाबाद खंडपीठ सुरु करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.
१९९० साली, पूर्ण वेळ सामाजिक कार्य करण्यासाठी त्यांनी न्यायालयातून पदाचा राजिनामा दिला.
सामाजिक कार्य[संपादन]
न्यायव्यवस्थेतून राजिनामा दिल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांच्या सोबत "लोकशासन आंदोलन" या संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेमार्फ़त त्यांनी महाराष्ट्रभरात तळागळातील अनेक सामाजिक चळवळींमध्ये अग्रणी राहीले. त्या चळवळी या बहुतेक छोटे शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, भूमीहीन, यांच्या अधिकारांसाठीच्या होत्या. [५]. त्यांतील काही महत्त्वाच्या चळवळी:
- १९९०च्या दशकात एनरोन कंपनी विरोधातील आंदोलन. या आंदोलनात, १९९७ साली, दाभोळ वीज प्रकल्पाविरुद्ध आमरण उपोषणाला सुरुवात करताना त्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना कलम १५१ अंतरगत अटक करण्यात आली.[५]
- २०००च्या दशकात आदिवासी व शेतकऱ्यांचे रायगड-अलिबाग येथील सेझ-विरोधी आंदोलन.
- २००८-०९ मधील पुण्याजवळ शिंदेवासूली गावातील डाऊ-केमिकल हटाओ आंदोलन. [५]
- कोकणातील जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलन.
लोक-आंदोलनाशिवाय, ते अनेकदा मानवी आणि संविधानिक अधिकारांच्या उल्लंघनांच्या घटनांच्या नागरिक-प्रणीत तपासणी गटांचे सदस्य रहिले आहेत; उदाहरणे:
- २००६ मध्ये खैरलांजी हत्याकांडाचा नागरिक-प्रणीत तपास.
- सरदार सरोवर धरणामुळे विस्थापीत झालेल्यांच्या पुनर्वसनाची तपासणी.
- २००७ मध्ये नांदेडला झालेल्या बोंबस्फ़ोटाची नागरिक-प्रणीत तपासणी.
या सर्व आंदोलनांतील सहभागामुळे डाऊ केमिकल कंपनीने त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी अमेरिकी गुप्तहेर कंपनी स्ट्रेटफ़ोर यांना कंत्राट दिला होता. या बाबीचा खुलासा विकिलीक्स संकेतस्थळाने स्ट्रेटफ़ोरची कागदपत्र खुली केली तेव्हा झाला.
राजकीय[संपादन]
मार्च २०१९मध्ये त्यांनी २०१९ लोकसभा निवडणुक लढविण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला. जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाच्या तिकिटावर, आणि बहुजन वंचित आघाडी व कोंग़्रेसच्या समर्थनाने ते निवडणुक लढवणार असे जाहीर झाले. [६]
संदर्भ[संपादन]
- ^ a b Kolse Patil, B.G. "Interview".
- ^ Bombay High Court, Former Judges. "Former Judges".
- ^ Kantilal Premjit vs Union of India. "Casemine".
- ^ Associated Bearings vs Union of India. "Casemine".
- ^ a b c Kolse-Patil, Surveillance Report and Profile. "Stratfor Papers". WikiLeaks.
- ^ Retd Judge to Contest Lok Sabha Polls. "News Article". Times of India.