सदस्य:Sanjivani Aphale/धूळपाटी २ पॅरिस करार

पॅरिस करार :

१२ डिसेंबर २०१५ रोजी पॅरिस येथे झालेल्या हवामान बदलाच्या COP21 या संयुक्त साष्ट्रांच्या परिषदेमध्ये the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) च्या १९५ सदस्य देशांनी हवामान बदलाच्या संकटाला तोड देण्यासाठी कराराचा मसुदा निश्चित केला. यालाच पॅरिस करार असे म्हटले जाते. या करारान्वये सर्व देशांनी हवामान बदल आणि त्याचे संभाव्य परिणाम यांना तोंड देण्यासाठी एक अभियान हाती घेतले. हा करार हरितगृह वायूच्या उत्सर्जन, उपशमन व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींबद्दल आहे. या करारात विकसित देशांनी अविकसित देशांना हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी मदत करण्याचे मान्य केले.

=== पॅरिस कराराची पार्श्वभूमी:'  'COP21 परिषद १९९२ साली ब्राझील येथील रिओ द जनेरो येथे झालेल्या Earth Summit चा भाग होती. या शिखर परिषदेमध्ये United Nations Framework Convention on Climate Change हा जागतिक ठराव करण्यात आला. नंतर १९९७ मध्ये कर्बवायू उत्सर्जन कमी करण्याची गरज लक्षात घेऊन क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकारण्यात आला. या प्रोटोकॉल द्वारे विकसित देशांनी कर्बवायू उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्याचे मान्य केले. परंतु हा करार निरुपयोगी ठरला कारण जगातील दोन सर्वात जास्त कर्बवायू उत्सर्जन करणारे चीन आणि अमेरिका या देशांनी यात सहभागी होण्यास नकार दिला. === २०१२ मध्ये दोहा,कतार येथे भरलेल्या १८ व्या Conference of the Parties (COP18) मध्ये सहभागी झालेल्या देशांनी क्योटो करार २०२० पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली. COP17 व्या डर्बन, दक्षिण आफ्रिका येथे भरलेल्या परिषदेमध्ये घेतलेल्या शपथेचाही त्यांनी पुनरूच्चार केला. यात त्यांनी २०१५ पर्यंत एक नवीन, सर्वसमावेशक, कायदेशीर हवामान करार करण्याचे ठरवले. या करारान्वये सर्व देशांना, यात क्योटो प्रोटोकॉलचे पालन न करणारे प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देशही आले; कार्बन डाय ऑक्साईड आणि इतर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन मर्यादित करणे आणि कमी करणे बंधनकारक केले जाईल असे ठरवण्यात आले.

सर्व देशांनी आपापल्या संसदेची मान्यता मिळवून करारावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यासाठी २२ एप्रिल २०१६ (पृथ्वी दिवस) पासून पुढे एक वर्ष कालावधी देण्यात आलेला होता. सध्या जगभरातून होणाऱ्या एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनापैकी किमान ५५ टक्के उत्सर्जनासाठी कारणीभूत असलेल्या ५५ देशांनी अधिकृत सह्या केल्या की हा करार सर्व जगाला लागू झाला असे मानण्याला सर्व देशांनी मान्यता दिलेली होती. ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी या अटीची पूर्तता झाली, आणि ४ नोव्हेंबर २०१६ पासून हा करार अधिकृत रित्या लागू झाला असे जाहीर करण्यात आले.

या कराराची अंमलबजावणी २०२० साली सुरु होणार आहे. तोपर्यंत कराराच्या अंमलबजावणीसाठी व अंमलबजावणीच्या पडताळणीसाठीचे सर्व नियम व अटी निश्चित केल्या जातील. सध्या हवामान बदलाच्या सभेद्वारे यांवर वाटाघाटी चालू आहेत.

पॅरिस करारातील मुख्य तरतुदी  :

हवामान बदलाच्या समस्येला सामोरे जाताना या करारात काही प्रमुख बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

1. तापमानवाढ कमी करण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट : पॅरिस कराराचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक हवामान बदलाचा धोका नियंत्रित करणे हा आहे. त्यासाठी या शतकाच्या अखेरपर्यंत पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात होणारी वाढ औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत २ अंश सेल्सिअसपेक्षा शक्य तितकी कमी होऊ देणे, हे ध्येय करारात ठेवण्यात आलेले आहे. जागतिक तापमानात होणारी वाढ १.५ अंश सेल्शियस पर्यंत मर्यादित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे जेणेकरून वातावरण बदलाचे धोके आणि त्यावर होणारे परिणाम कमी होतील. विकसनशील देशांना यासाठी जास्त वेळ लागेल हे ओळखून जागतिक उत्सर्जन जास्तीत जास्त लवकर कमी करण्याची गरज मान्य करण्यात आली. उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक देशाने आपापल्या सर्वसामावेशक राष्ट्रीय हवामान कृती योजना प्रस्तुत केल्या.
2. दर पाच वर्षांनी एकत्र येऊन दीर्घ कालीन उद्दिष्टांची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने काय प्रगती झाली आहे याचा आढावा घेण्याचे सर्व देशांनी मान्य केले. तसेच राष्ट्रीय पातळीवर साध्य केलेली उद्दिष्टे जाहीर करण्याचे ठरवण्यात आले. पॅरिस करारात मान्य केलेली वचनबद्धता प्रत्येक देश कशी पार पाडतो आहे, कशा प्रकारे प्रगती करतो आहे हे पारदर्शक आणि जबाबदार प्रणालीद्वारे बघितले जाईल असे मान्य केले गेले.
3. वातावरण बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी सामाजिक बळकटी आणावी आणि विकसनशील देशांना सतत आणि वाढता आंतरराष्ट्रीय पाठींबा द्यावा असे सर्व देशांनी ठरवले.
4. पॅरिस करार हवामान बदलांच्या प्रतिकूल परिणामाशी संबंधित नुकसान आणि झालेले नुकसान भरून काढणे, कमी करणे आणि त्याचे निराकरण करण्याचे महत्त्व ओळखतो. तसेच हा करार प्रारंभिक चेतावणी प्रणाली, आपत्कालीन तयारी आणि जोखीम विमा यासारख्या भिन्न क्षेत्रात सहकार्य आणि समज वाढवणे, कृती करणे आणि समर्थन देणे आवश्यक असल्याचे कबूल करतो.

अर्थातच हा करार २०२० पासून २१ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंतच्या कालावधीसाठी आहे. पण अंमलबजावणीच्या सोयीसाठी सध्याच्या करारात २०२० ते २०२५ पर्यंत करायच्या प्रयत्नांची नोंद करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक देशाने करारात द्यायचे योगदान त्या त्या देशातील शासनांनी देशांतर्गत विचारविनिमय करून स्वतः ठरवलेले आहे. २०२५ पर्यंत प्रत्येक देशाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाची जागतिक हवामान बदल सभा देखरेख ठेवेल. दरम्यानच्या काळात २०२५ सालानंतरच्या प्रयत्नांसाठीही देशांनी स्वतः स्वेच्छेने पुढील कार्यक्रम तयार करून सभेला सादर करायचा आहे. सध्या सर्व देशांनी मिळून सादर केलेले कार्यक्रम कराराचे दीर्घकालीन ध्येय गाठण्यासाठी पुरेसे नाहीत. पण दर पाच वर्षांनी सर्व राष्ट्रे अधिकाधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ठरवतील, व या ध्येयाकडे यशस्वीपणे वाटचाल करता येईल, आणि पुढे जाऊन ध्येयही २ अंश सेल्सिअसवरून जगासाठी अधिक सुरक्षित अशा १.५ अंश सेल्सिअस या मर्यादेपर्यंत खाली आणता येईल असा विश्वास करार करताना व्यक्त केला गेला आहे.

औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत देशांनी करारात अधिक जबाबदारी उचलणे अपेक्षित आहे. स्वतःच्या देशांतर्गत प्रयत्नांबरोबरच विकसनशील देशांना व विशेषतः गरीब देशांना हवामान बदलातील वाटा कमी करण्यासाठी किंवा कमी ठेवण्यासाठी, तसेच आत्तापर्यंत झालेल्या हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करण्याची जबाबदारी विकसित देशांवर टाकलेली आहे.