सदस्य:Naveed97300
श्री. नवीद अहेमद सगीर अहेमद
श्री. आनंद भीमराव गव्हाणे
महाराष्ट्राची 14 वी विधानसभा निवडणूक २०१९ :
निवडणूक प्रक्रियेची संविधानिक तरतूद:
१. राज्यघटनेतील भाग १५ मध्ये कलम ३२४ ते ३२९ दरम्यान निवडणूक व्यवस्थेची आणि लोक प्रतिनिधी कायदा १९५० वा १९५१ मध्ये निवडणूक प्रक्रियेची तरतूद आहे. निवडणूक प्रक्रियेत खालिल कायद्याचा आधार घेतल्या जातो.
१. निवडणूक नियमाचे संचालन नियम, १९६१
२. मतदार नोंदणी नियम १९६०
३. एकत्रीत सदस्यत्व १९५०, या कायद्याच्या आधारे २ मतदार संघातून निवडणूक लढवता येते, तसेच या निवडणुकीत श्री बाळासाहेब आंबेडकर यांनी अकोला आणि सोलापूर या मतदार संघातून निवडणूक लढवली.
४. निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश १९६८
५. केंद्राशाशित प्रदेश अधिनियम १९६३
२. राज्यघटनेत विधानसभेची सदस्य संख्या ६० ते ५०० निश्चित केली आहे याला काही राज्य (अरुणाचलप्रदेश, सिक्कीम, गोवा – प्रत्येकी ३० सदस्य अपवाद आहे. सिक्कीम व नाग्गार्लंड विधानसभेमध्ये काही सदस्य अप्रत्यक्षपने निवडून येतात.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१९
आतापर्यंत विधानसभेच्या १३ निवडणुका पार पडल्या असून २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी महाराष्ट्रामध्ये एकाच फेरीत
१४ व्या विधानसभेसाठी निवडणूक झाली.
|
व्या विधानसभेचा निवडणूक कार्यक्रम:
निवडणूक टप्पे : १
मतदारसंघ : २८८
बहुमतासाठी आवश्यक जागा : १४५
निवडणूक कालावधी: २१ सप्टेंबर ते २१ ऑक्टोबर २०१९
मतमोजणी : २४ ऑक्टोबर २०१९
नोंदणीकृत मतदार : ८,९८,९९,६००
मतदान केंद्रे : ९६,६६१
निवडणूक वैशिष्ट्ये :à
१. २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये राज्यातील सरासरी ६०.८३ % मतदान झाले होते.
२. पुणे जिल्यातील कसबा मतदार संघात निवडणूक आयोगाने प्रथम बार कोडचा वापर केलेला होता.
३. निवडणूक आयोगाने दिव्यांग मतदारांसाठी सुलभ निवडणूका हे घोषवाक्य निवडले.
४. राजकीय पक्षांनी प्लास्टिक वापरुनका असे आवाहन केले होते.
५. सखी मतदानकेंद्र हि संकल्पना फक्त महिलांसाठी राबविण्यात आली होती.
६. लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघात नोटाचा सर्वाधिक वापर झाला होता. (२७,५०० नोटाला मते मिळाली होती)
७. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये एकूण १६ पक्षांनी सहभाग घेतला होता, पण आम आदमी पार्टी व बहुजन वंचित आघाडी या पक्षांना एकही जागा जिंकता आली नाही.
८. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये एकूण २३५ महिलांनी निवडणूक लढवली, त्यापैकी २४ महिला आमदार निवडून आल्या.
महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट: कारणे आणि मीमांसा:-à कलम ३५६
विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाला सरकार स्थापन करता न आल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात घटनात्मक पद्धतीने शाषण व्यवस्था चालवणे अशक्य झाल्याचे कारण देऊन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली.
राज्यपालांनी केलेल्या शिफारस अहवालाचा विचार करून महाराष्ट्रामध्ये १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट:
| :महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट: | ||
| कालावधी | राज्यपाल | राष्ट्रपती |
| फेब्रु. १९८० ते जुने १९८० | सादिक आली | नीलम रंजीव रेडी |
| सप्टेंबर २८ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ | सी. विद्यासागर राव | प्रणव मुखर्जी |
| १२ नोव्हेंबर २०१९ | भगतसिंग कोश्यारी | रामनाथ कोविंद |
महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट लागण्याची कारणे:
Ø महाराष्ट्रात पहिल्यांदा १९८० मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती, त्यावेळी श्री. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. त्यावेळी महाराष्ट्रात १७ फेब्रु १९८० ते ९ जुन १९८० पर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती, बरखास्तीनंतर निवडणूक घेण्यात आली होती,
Ø महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती, २०१४ मध्ये ३२ दिवसासाठी अर्थात सप्टेंबर २८ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ ह्या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली असता दोन्ही कॉंग्रेस मधील वादामुळे माझी मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता, त्यामुळे काळजीवाहू सरकार आपोआप बरखास्त झाल्याने श्री. देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर येई पर्यंत राष्ट्रापती राजवट लागू होती.
Ø महाराष्ट्रात तीसऱ्यांदा २०१९ मध्ये १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती.