सदस्य:Janavigyan

ग्रामसभांच्या सामूहिक वनहक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण व व्यवस्थापन आराखडे

भारतात मुगल आमदानीत गायरान जमिनी आणि गावाला लागून असलेले वनांचे पट्टे यावर संपूर्ण गांव-समाजाचा अधिकार होता भारतीय वन कायदा १८६५ अन्वये इंग्रजांनी त्यांच्या वसाहतिक  धोरणाअंतर्गत भारताच्या संपूर्ण वनावर हक्क प्रस्थापित केला . 1865 चा वनकायदा येणाऱ्या वनकायदा १८७८ ची नांदी होती. या नवीन कायद्याने शतकानू शतके आदिवासी त्यांच्या सभोवताली असलेल्या वनांमधून जगण्यासाठी आवश्यक जे वनोपज वापरित त्या पारंपारिक व्यवस्थेवर बंधने आली आणि भारतातील वने ही इंग्रजांच्या अधिकाराखाली आलीत . यामुळे आदिवासी आणि इतर पारंपारिक वनवासी जे शतकानुशतके त्यांचा उदरनिर्वाहासाठी ज्या  नैसर्गिक संसाधनांवर  अवलंबून होते त्यापासून ते वंचित झाले. भारतीय संसदेने क्रांतिकारक पाऊल उचलून “अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६” हा कायदा पास केला ज्यामुळे आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी यांना त्यांच्या वनातील नैसर्गिक संसाधनावर अनेक हक्क मिळाले. यात त्यांना उपजीविकेसाठी आवश्यक संसाधने, वस्ती आणि इतर सामाजिक व सांस्कृतिक गरजा भागविण्याचे हक्क मिळालेत. वसाहतिक काळ व त्यानंतर आखण्यात आलेली वन व्यवस्थापनाची धोरणे ज्यात अनेक कायदे, परिपत्रके व सहभागी वन व्यवस्थापन यांचा समावेश करता येईल या सर्वांमध्ये आदिवासींचे वनाशी असलेले जैविक व परस्परावलंबी नाते तसेच वनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी त्यांच्यात असलेले आवश्यक पारंपारिक शहाणपण कुठेच प्रतिबिंबित झाले नव्हते जे या कायद्यात दिसून येते. या कायद्याची तीन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत:

·       आदिवासी व अन्य पारंपारिक वन निवासी यांच्यावर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करणे

·       जमिनीवरील त्यांचा हक्क, उपजीविका आणि अन्न सुरक्षा प्रस्थापित करणे

·       वन संसाधनांचा शाश्वत वापर, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि परिस्थितिकीचा समतोल सांभाळणे यांची जबाबदारी व अधिकार या कायद्याने वनहक्क धारकांवर टाकून  वन संरक्षणाची व्यवस्था बळकट करणे

वन संसाधनावर अवलंबून असलेले जे समाज आहेत त्यांना या कायद्यान्वये सामूहिक तसेच वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त करण्यासाठी  योग्य पुरावे सादर करून दावा करावा लागतो. सामुहिक वनहक्काचा दावा मंजूर झाल्यावर त्या समाजांना दावा मंजूर झालेल्या क्षेत्रातील गौण वनोपजावर स्वामित्व अधिकार प्राप्त होतो

या कायद्यानुसार वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांनी वन्यप्राणी, वन आणि जैवविविधतेचे संरक्षण यांसाठी ग्रामसभेच्या सदस्यांमधून एक वनहक्क संरक्षण समिति स्थापन करावी व या समितीने वन व्यवस्थापन करण्यासाठी “ वन संरक्षण व व्यवस्थापन आराखडा “ तयार करावा जेणे करून वन संसाधनांचा शाश्वत पद्धतीने आणि न्याय्य पद्धतीने या समाजांना वापर करता येईल. असा आराखडा बनवून हा आराखडा वनखात्याने बनविलेल्या सूक्ष्म आराखडा वा कार्य योजना वा व्यवस्थापन आराखड्यात समितीला वाटेल तो योग्य बदल करून समाविष्ट करावा.  आदिवासी कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली तर्फे या कायद्या नुसार संरक्षण व व्यवस्थापन आराखडा तसेच वन संसाधनांचा शाश्वत वापर या संबंधाने मार्गदर्शक सूचना असणारा कार्य समितीच्या अहवालाचा खर्डा प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार हा संरक्षण व व्यवस्थापन आराखडा हा ग्राम सभेतील सर्व सदस्यांना सहज समजण्या योग्य  असावा . महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने ६  जुलै २०१७ च्या एका परिपत्रकानुसार अश्या वनसंरक्षण व व्यवस्थापन आराखड्यासाठी असेच सहज समजण्या योग्य एक प्रारूप सुचविले आहे .

आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या सौजन्याने  मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण विभाग ( स्वायत्त) तर्फे ‘सामुहिक वन व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम ‘  मेंढा (लेखा) ता. धानोरा जि. गडचिरोली (महाराष्ट्र) येथे ऑक्टोबर २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या दरम्यान चालवल्या गेला ज्यात प्रामुख्याने याच भागातील ग्रामसभा सदस्यांना प्रवेश देण्यात आला होता . हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या पदविकाधारकातील १७ सदस्यांनी संदर्भ क्र.७ मध्ये सुचविलेल्या प्रारूपाशी जुळणाऱ्या स्वरूपात आपापल्या ग्रामसभा क्षेत्रासाठी अश्या प्रकारचे ‘ वन संरक्षण व व्यवस्थापन आराखडे ‘ बनविले आहेत जे महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे स्वीकृत होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. तूर्तास या आराखड्यांच्या प्रती Internet Archive मध्ये जतन केलेल्या आहेत.