आरक्षणाबरोबरच स्त्रियांच्या संरक्षणाच्या हक्कासाठी महिला मतदारांच्या स्वतंत्र जाहीरनामा सर्व पक्षांच्या विचारार्थ मांडत आहोत[संपादन]

सामुहिक बलात्कार झाल्यानंतर अकाली १३ दिवस मृत्यशी झुंजून मृतीवला सामोरे जायला आता निर्भया तयार नाही .आरोपींना शिक्षा झाली ते चांगलेच झाले, परंतु त्यासाटी शासनाला शाबासकी देण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही .पुन्हा पुढील ५ वर्ष मेणबत्या लावून संरक्षणासाठी शासनाचे दरवाजे ठोठावत बस्न्येवजी निवडणुकीपूर्वी आणि मतदानापूर्वी महिला मतदारांच्या हक्काची जान असणारा उमेदवार आणि पक्ष निवडून आणणे हि आमची जबाबदारी मानतो. म्हणूनच त्यांचे जाहीरनामे जाहीर होण्याआधी आरक्षणाबरोबरच संरक्षणाची स्त्री विषयक त्यांची भूमिका स्पष्ट होणे आम्हाला महिला मतदार मानून गरजेचे वाटते .

अर्क्षनाबरोबर संरक्षण संदर्भातील पुढील मुद्द्याचा विचार होणे आवश्यक आहे

१. दिर्ग्कालापासून राज्यसभेत प्रलंबित असणारे महिला आरक्षण विधेयक त्वरित पारित करण्यात यावे आणि स्त्रियांना संसदेत आणि विधानसभेत ३३टक्के आरक्षण मिळावे .

२. स्त्री विषयक सर्व फोज्दारी आणि दिवाणी स्वरूपाच्या कायद्यांची सर्व सेवा एकाच छत्राखाली मिळवण्याची व्यवस्था असावी. त्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग सक्षम करण्यात यावा. त्या ठिकाणी सरकारी वाकीलांसारखा पूर्ण वेळ नोकरीत असणारा वकील आणि सक्षम कायदा कक्ष उभारण्यात यावा . कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५, वैदकीय गर्भपाताचा कायदा १९७१ , गर्भाधार्नापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा २००३ , हुंडा प्रतिबंधक कायदा , विनयभंग , बलात्कार यासह सर्व ४२ कायद्यांची सेवा आणि अमाबाजावानी महिला व बालविकास कार्यालयाच्या कायदा कक्षाकडून करण्यात यावी . न्यायालयीन दिरंगाई टाळण्यासाठी विशेष प्रयातंना केले जावेत.

३.गेल्या ५ वर्स्झातील स्त्रीविषयक धाखल गुन्हे ,प्रलंबित आणि निकाली गुन्हे यांचे कायदेशीर मूल्यमापन करण्यात याते, त्याबाबतचे यश अपयश तपासण्यात यावे . शिक्षा लागण्याचे प्रमाण राज्यात अत्याल्प असून त्यासाटी जबाबदार गत्कांवर कारवाई करण्यात यावी .खोट्या तक्रारींना आळ बसावा ,फितूर होणाऱ्या साक्शिदारांविरूढ गुन्हे दाखल व्हावेत . सरकारी केस जाणीवपूर्वक हरणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी .चौकशी दरम्यान त्रुटी ठेवणाऱ्या आणि आरोपींना मदत करणाऱ्या हेतूने पोलीस प्रशासन ,आरोग्य विभागासह तक्रारदार सरकार पक्षावर कडक कारवाई करावी .

४.गुन्हे होयू नयेत मानून निर्माण करण्यात आलेल्या विविध समित्यांवर महिला मंडळे, महिला संस्था आणि तज्ञांच्या मताचा विचार करून सदस्यांच्या नेमणुका कराव्यात, नेमणूकिंमधील राजकीय पक्षीय हस्तक्षेप टाळावा. त्या साठीच्या योजना आर्थिक तरतूद आणि यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.

५. महिला आयोग सह पीटा समिती, वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा १९७१, गर्भधारणा पूर्व व प्रसव पूर्व गर्भ लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा २००३, बालविवाह प्रतिबंधक समिती, महिला सक्षमीकरण समिती, हुंडा निर्मुलन समिती, या सर्व राज्य स्तरीय आणि जिल्हा स्तरीय समितीवरील नेमणुका या राज्यातील, त्या त्या जिल्ह्यातील महिला मंडळे , महिला संस्था, बचत गात, यातील सदस्य, आंगणवाडीताई, आशा, आणि तज्ञ यांची मते विचारात घेऊन करण्यात याव्यात. त्या साठी लोकशाही मार्गाने ईलेक्शन नव्हे तर सिलेक्शन करण्यात यावे.