सदस्य:ललिता मालुसरे

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९:

बत्तीस वर्षांपूर्वी २४ डिसेंबर १९८६ या दिवशी ग्राहक संरक्षण कायदा संसदेने संमत केला आणि ग्राहक संरक्षणाच्या क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल झाला. त्यामुळे ग्राहकांना स्वतः आपल्या तक्रारींचे सुलभ, जलद आणि कमी खर्चात निवारण करून घेता येईल अशी व्यवस्था या कायद्यात करण्यात आली. त्या दिवशी ग्राहकांचे एक प्रकारे सक्षमीकरण झाले व त्यामुळे २४ डिसेंबर हा राष्ट्रीय दिवस ग्राहक संरक्षण दिन म्हणून साजरा केला जातो. तसेच बदलत्या परिस्थितीनुसार या कायद्यात वेळोवेळी महत्वपूर्ण सुधारणा देखील करण्यात आल्या आहेत. परंतु १९९१ मध्ये भारताने नव्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला व त्यात जागतिकीकरण, उदारीकरण अँड खाजगीकरण स्वीकारण्यात आले व त्यामुळे भारतातील बाजारपेठेचे व अर्थव्यवस्थेचे चित्रच बदलले. आता जगातील कोणतीही वस्तू ग्राहक न हीचकीचत खरेदी करू शकतो. तसेच भारतातील वस्तू हि जगातील कोणत्याही बाजारपेठेत विकल्या जाऊ लागल्यात. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ विदेशी वस्तू आणि सेवांच्या खचाखच भरलेल्या आहेत त्यामुळे नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे. ऑनलाइन व्यवहारांमुळे ग्राहक व विक्रेत्यांच्या उपस्थितीशिवाय व्यवहार करणे शक्य झाले आहे. शॉपिंग वेबसाईट, वॉट्सअँप ग्रुप, सोसिअल मीडिया इ. च्या वापरामुळे बाजारपेठेत ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता वाढली तसेच बदलत्या परिस्थितीमुळे ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रकारही बदलेले आहेत त्यामुळे ग्राहक संरक्षणाची गरजही अधिक वाढली असून त्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायाची व्याप्ती तसेच बदल करणे गरजेचे होते. त्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्यात तात्पुरती सुधारणा करणे पुरेसे नव्हते. याचा परिणाम म्हणून, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने १९८६ चा कायदा रद्द करण्याचा आणि नवीन कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला.

बँका, विमा, टेलिफोन इ. क्षेत्रात देशी परदेशी कंपन्यांच्या सेवांमधून निवड करण्याची संधी ग्राहकांना उपलब्ध झाली. शून्य व्याजदराने कर्ज, क्रेडिट कार्ड इ. सोयींमुळे मनात आले की केली खरेदी अशी परिस्थिती झाली. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे खरेदीचे व्यवहार ऑनलाइन व आता तेही मोबाइल फोनद्वार करणे शक्य झाले . त्याचबरोबर ग्राहक व विक्रेता यांचे एकमेकांना दर्शनही न घडता व्यवहार शक्य झालेल्या या आभासी (virtual ) बाजारपेठेत ग्राहकांच्या फसवणुकीची शक्यता वाढली. या बदललेल्या परिस्थितीत ग्राहक संरक्षणाची गरजही वाढली. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यात दुरुस्त्या करून तात्पुरती डागडुजी करणे पुरेसे नव्हते. परिणामी १९८६ चा कायदा रद्द करून एक नवीन कायदा करण्याचे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार खात्याने ठरवले. त्यानुसार त्याचे विधेयक १० ऑगस्ट २०१५ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. त्यानंतर ते स्टँडिंग कमिटीकडे जाऊन त्यांच्या शिफारशींसह संसदेच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे .

1. मूळ ३१ कलमांच्या कायद्याच्या तुलनेत सात प्रकरणात विभागलेला ८४ कलमांचा हा नवीन कायदा आकारमानाने तर मोठा आहेच; त्याचबरोबर प्रभावी ग्राहक संरक्षणाच्या काही अभिनव कल्पनांचा समावेश करून तो अधिक ग्राहकस्नेही होईल याचीही काळजी घेतलेली आहे.

2. पहिल्या प्रकरणामध्ये अनेक शब्दांच्या व्याख्यांमध्ये केलेल्या बदलांपासूनच त्याची प्रचीति येऊ लागते. उदा. ग्राहक या संज्ञेच्या व्याख्येत ऑनलाइन ,टेलिशॉपिंग ,डायरेक्ट सेलिंग या पद्धतीने खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश केलेला आहे. तसेच तक्रार या शब्दाच्या व्याख्येत कराराच्या एकतर्फी आणि अन्यायकारक अटींमुळे झालेले नुकसान या मुद्द्याचाही समावेश केलेला आहे. उदाहरण द्यायचे तर ,एखाद्या विद्यार्थ्याने अपरिहार्य कारणामुळे शैक्षणिक सत्र सुरु होण्यापूर्वी प्रवेश रद्द केला असेल, आणि त्याच्या जागी शिक्षणसंस्थेने दुसऱ्या विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला असला तरीही प्रवेश अर्जावरील अटीवर बोट ठेवून अनेक संस्था शुल्क परत करण्यास नकार देतात. अशा विद्यार्थ्यांना आता ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली तक्रार करता येईल.

3. प्रस्तावित कायद्यानुसार आता जिल्हा आयोग रु.एक कोटीपर्यंतच्या तक्रारी (पूर्वी ५० लाख),राज्य आयोग रु. १० कोटीखालील (पूर्वी रु. एक कोटी) आणि राष्ट्रीय आयोग रु. १० कोटींवरील तक्रारी स्वीकारू शकतील. त्यामुळे ग्राहकांच्या बहुसंख्य तक्रारींचे निवारण आता त्यांच्या जिल्ह्यात किंवा राज्यातच होईल. तक्रारदारांना आपली तक्रार ऑनलाइनही करता येईल. तसेच आयोगांनी शक्यतोवर आपल्यापुढे आलेले अर्ज व पुरावे यांच्या आधारेच निकाल द्यावेत; आणि सुनावणी घ्यायचीच झाली तर त्याची कारणे नमूद करून नंतर घ्यावी या तरतुदीमुळे दोन्ही पक्षांचा आयोगांच्या कार्यालयात वारंवार हेलपाटे घालण्याचा त्रास वाचेल आणि न्यायदानही जलद होईल अशी अपेक्षा आहे.

4. ग्राहकांच्या सोयीची आणखी एक तरतूद अशी की, आता ग्राहक आपले वास्तव्य ज्या जिल्ह्यात आहे त्या जिल्ह्याच्या आयोगात तक्रार दाखल करू शकतील. (पूर्वीच्या कायद्यानुसार तक्रारींचे कारण जेथे उद्भवले असेल किंवा विरुद्ध पक्षाचे वास्तव्य / व्यवसाय जेथे असेल त्या जिल्हा आयोगातच तक्रार करावी लागे.) त्यामुळे परगावी खरेदी केलेली वस्तू सदोष निघाली तरी आता आपल्या जिल्हा आयोगातच तक्रार करता येईल.

5.सदर कायद्यात एका मध्यस्थ मंडळाची (mediator) नेमणूक करण्यात आली आहे काही वेळा, किरकोळ कारणामुळे एखादा वाद हा खूप विकोपाला जाऊ शकतो ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन विधेयकातील एका स्वतंत्र प्रकरणात योजलेली एक उपयुक्त व्यवस्था अशी की, आयोगासमोरील तक्रारींच्या कोणत्याही टप्प्यावर दोन्ही पक्षांच्या समझोत्याने तक्रार सोडवण्यावर एकमत झाले, तर आयोग एका मध्यस्थ मंडळाची (mediator) नेमणूक करेल. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या तडजोडीवर शिक्कामोर्तब करेल. विशेष म्हणजे या आदेशावर कोणत्याही पक्षाला अपील करता येणार नाही. या व्यवस्थेमुळे दोन्ही पक्ष व आयोग यांचा वेळ तर वाचेलच, पण सामंजस्याच्या वातावरणात तक्रारीचे निवारण होईल .

ग्राहक संरक्षण कायद्यातील व्याख्या:

"जाहिरात"

म्हणजे कोणतीही सादरीकरण कि जे ऑडिओ किंवा व्हिज्युअल , प्रतिनिधित्व, प्रकाश, ध्वनी, धूर, गॅस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट किंवा वेबसाइटच्या सहाय्याने केलेलं असेल. तसेच विविध कागदपत्रांचाही समावेश जाहिरातीत केला आहे.

"शाखा कार्यालय"

(i) आस्थापनेद्वारे शाखा म्हणून वर्णन केलेले कोणतेही कार्यालय किंवा कार्य स्थळ; किंवा (ii) मुख्य कार्यालयाच्या समान किंवा पूरक कार्य करत असणारी शाखा .

"केंद्रीय प्राधिकरण"

म्हणजे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण कलम 10 अंतर्गत स्थापित;

"तक्रारदार"

म्हणजे- (i) ग्राहक; किंवा (ii) कोणत्याही कायद्यानुसार नोंदणीकृत कोणतीही स्वयंसेवी ग्राहक संघटना किंवा (iii) केंद्र सरकार किंवा कोणतेही राज्य सरकार; किंवा (iv) केंद्रीय प्राधिकरण; किंवा (v) एक किंवा अधिक ग्राहक, जिथे असंख्य ग्राहक आहेत कि ज्याची सामान फसवणूक झालीय किंवा ज्यांचा सारखाच उद्देश आहे . किंवा (vi) ग्राहक, तसेच त्याचा कायदेशीर वारस (यांचा मृत्यू झाल्यास) किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा (vii) ग्राहक अल्पवयीन असल्याचं त्याचे पालक किंवा कायदेशीर पालक

"तक्रार"

म्हणजे तक्रारदाराने केलेला लेखी कोणताही आरोप या कायद्याद्वारे किंवा त्याद्वारे प्रदान केलेली कोणतीही सवलत मिळविणे, (i) अयोग्य करार किंवा अनुचित व्यापार प्रथा किंवा प्रतिबंधित व्यापार पद्धती (ii) खरेदी केलेली किंवा खरेदी कण्याचे मान्य केलेल्या वस्तूतील एक किंवा अनेक दोष. (iii) भाड्याने घेतली सेवा किंवा मिळविली सेवा मध्ये निघालेली कमतरता . (iv) व्यापाऱ्याने किंवा वस्तू प्रदाता ने वस्तूची अवास्तव किंमत आकारणी (v) जी वस्तू आणि सेवा वापरल्यास जीवनास धोकादायक असतात, ती जनतेला विक्री होत असेल