छेडछाडीविरूद्धचे गुन्हे हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचना[संपादन]
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती राधाकृष्णन आणि दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने छेडछाडीचे गुन्हे हाताळणारा कायदा अस्तित्वात नसल्याची खंत व्यक्त केली असून लवकरात लवकर छेडछाडीचे गुन्हे हाताळू शकेल असा सक्षम कायदा भारत सरकारने लवकरात लवकर पारित करावा तोपर्यंत छेडछाडीचे गुन्हे हाताळण्याबाबत महत्वपूर्ण अशा सूचना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांसाठी पारित केल्या आहेत.
राज्य सरकार आणि केंद्राशासित प्रदेशात सूचना देण्यात येते की सिव्हील ड्रेसमधील महिला पोलिस बसस्टेशन,रेल्वेस्टेशन, मेट्रोस्टेशन्स,सिनेमागृह ,बाजार,शॉपिंग मॉल,बगीचे ,समुद्रकिनारे ,मंदिर परिसर ,या ठिकाणी नेमण्यात यावेत.
वरील सर्व ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यात यावेत.
शैक्षणिक संस्था ,मंदिराचे ट्रस्टी ,सिनेमा गृहाचा मालक ,रेल्वे स्टेशन ,बस स्टेशनचे इनचार्ज यांनी छेडछाड रोखण्यासाठी त्यांच्याकडे तक्रार आल्यावर त्वरित जवळपासच्या पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी आणि त्यांच्या परिसरात छेडछाडीस आळा बसविण्यासाठी पुढाकार घेऊन भूमिका घ्यावी .
बसमध्ये अगर रेल्वेत एखाद्या महिला प्रवाशाबाबत अशी घटना घडल्यास चालक , वाहक यांच्याकडे अशी तक्रार केली असता सदर वाहन हे पोलीस स्टेशनला घेण्यात यावे आणि सादर चालक - वाहनाने गुन्हा दाखल करावा . तसे न केल्यास सदर वाहनाचा परवाना रद्द करावा.
महिला मदत केंद्र ही तीन महिन्याच्या आतमध्ये मोठ्या गजबजलेल्या शहरामध्ये उभारण्यात यावीत .
छेडछाड करणे हा गुन्हा असल्याबाबत समज देणारे फलक हे शैक्षणिक संस्था,बस स्थानक ,रेल्वर स्थानक ,सिनेमागृह ,बाग बगीचे ,समुद्र किनारे , सार्वजनिक वाहने ,आणि मंदिरे इ.ठिकाणी सरकारने पुढाकार घेऊन लावावी .
छेडछाडीचा गुन्हा घडत असताना पाहणार्यांनी त्याबाबत त्वरित पोलीस स्टेशनला किंवा महिला हेल्प लाईनला त्वरित कळवावे आणि महिलांना वाचविण्याची भूमिका घ्यावी .
राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारनी त्वरित वरील सर्व सूचना या जिल्हाधिकारी ,पोलीस अधीक्षक यांना शासकीय अध्यादेशाद्वारे कळवाव्यात आणि त्वरित छेडछाडीविरुध्द पावले उचलण्याच्या सूचना द्याव्यात .
अनेकदा कायदा राबविणाऱ्या यंत्रणेतील घटक,पोलीस प्रशासनातील व्यक्ती या अश्या छेडछाडीचे प्रकरणात आढळल्या आहेत.
तामिळनाडू व्यतिरिक्त कुठेही कायदा पारित करण्यात आलेला नाही .
छेडछाडीच्या प्रकरणात १९९८ साली तामिळनाडू येथे महिलेचा मृत्यू झाला,त्यामुळे मोठे आंदोलन झाले आणि १९९८ साली तामिळनाडू सरकारला छेडछाड प्रतिबंध कायदा १९९८ पारित करावा लागला.
