जिल्हा परिषद

भारत सरकार प्रशासन रचना

चित्र:जिल्हा परिषद.jpg

जिल्हा परिषद अधिनियम

प्रत्येक जिल्हाकरिता अध्यक्ष व परिषदेचे सदस्य यांची मिळून एक कार्यकारिणी स्थापन करण्यात येते, तिला जिल्हा परिषद असे म्हणतात.

जिल्हा परिषदांची स्थापना

• ज्या अधिनियमाद्वारे जिल्हापरिषदेची स्थापन होते, त्या अधिनियमान्वये किंवा तदनुसार किंवा अन्यथा, जिल्हा परिषदेकडे जे अधिकार व जी कार्ये सोपवण्यात येतात त्या सर्व अधिकारांचा जिल्हा परिषदेने वापर केला पाहिजे, आणि ती सर्व कार्ये जिल्हा परिषदेने पार पाडली पाहिजेत असे तिच्यावर बंधन असते.

• या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता, ज्या क्षेत्रासाठी अशा परिषदेची स्थापना करण्यात आली असेल त्या जिल्हा परिषदेच्या प्राधिकार क्षेत्रावर, तसेच राज्य शासनाने याबाबत सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा एका किंवा अनेक प्रयोजनांसाठी आणि अशा अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा अतिरिक्त क्षेत्रांवर परिषदेचा अधिकार चालतो.

परिषदेची प्राधिकरणे व त्यांचे संघटन

प्रत्येक जिल्हयासाठी या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम ज्या प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात येईल त्या प्राधिकरणाचे घटक :

• जिल्हा परिषद
• पंचायत समिती
• स्थायी समिती
• विषय समिती
• पीठासीन अधिकारी
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी
• कार्यकारी अधिकारी आणि
• गटविकास अधिकारी

राज्य शासन निदेश देईल तितके विभाग जिल्हा परिषदेस तिच्या कार्यात साहाय्य करतील आणि प्रत्येक विभाग हा राज्य सेवेतील वर्ग एकच्या किंवा वर्ग दोनच्या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या (ज्याचा यात यापुढे जिल्हा परिषदेचा विभाग प्रमुख म्हणून निर्देश करण्यात आला आहे), स्वाधीन असेल.

जिल्हा परिषदांचे कायद्याने संस्थापन

प्रत्येक जिल्हा परिषद ही ------- जिल्हा परिषद या नावाचा एक निगम असतो, तिची अखंड अधिकार परंपरा असते, आणि तिचा व तिच्या विभागांचा मिळून एक समाईक शिक्का असतो. ती अन्य संस्थांशी आणि व्यक्तींशी करार करण्यास मुक्त असते. ज्या क्षेत्रावर तिचा प्राधिकार असेल अशा क्षेत्राच्या हद्दीत तिला निगम व निकाय म्हणून जे नाव असेल त्या नावाने तिला ओळखले जाते व लावावयाचा असेल त्यावेळी तिच्यावर त्याच नावाने दावा लावता येतो.

जिल्हा परिषदांची रचना

• जिल्हा परिषद पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असते.
  • • राज्य निवडणूक आयोग शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे ठरवील असे जास्तीत जास्त पंचाहत्तर आणि कमीत कमी पन्नास इतके सदस्य. हे परिषद सदस्य जिल्हातील निवडणूक विभागातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडण्यात आलेले असतात. तथापि वाजवीरीत्या व्यवहार्य असेल तेथवर जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा जिल्हा परिषदेमधील निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या यांमधील गुणोत्तर संपूर्ण राज्यभर सारखेच असेल.
    • जिल्हयातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती==

• सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पोटकलम (१) च्या खंड (अ) खाली येणाऱ्या परिषद सदस्यांच्या संख्येच्या दोन-तृतीयांश इतक्या, किंवा त्याहून अधिक परिषद सदस्य निवड झाल्यानंतर राज्य शासन ठरवेल त्या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्या परिषद सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्त्यासह प्रसिद्ध करण्यात येतात. नावे प्रसिद्ध झाल्यावर जिल्हा परिषदेची रीतसर स्थापना झाल्याचे मानण्यात येते. दोन-तृतीयांश परिषद सदस्यांची संख्या निर्धारित करताना अपूर्णांक विचारात घेण्यात येत नाहीत. परंतु त्या नावांची अशी अपूर्ण यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्यामुळे,
  • • एखाद्या निवडणूक विभागातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास, तसेच निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची नावे आणि उपलब्ध कायम पत्ते राज्य निवडणूक आयोगाकडून अशा अपूर्ण स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध होतो, किंवा
    • या अधिनियमाखालील परिषद सदस्यांच्या पदांवर परिणाम होतो असे मानता कामा नये.

• पोटकलम (१) खंड (ब) खालील येणाऱ्या परिषद सदस्यांची नावे (त्यांच्या कायम पत्त्यासह) त्यानंतर तशाच रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात येतात.

• उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिथे काहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आले असतील त्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून नामनिर्देशित करण्यात येईल त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो.

अध्यक्षाचे अधिकार व त्याची कार्ये

• तो जिल्हा परिषद बोलावते त्या सर्व सभांच्या अध्यक्षपदी असेल आणि त्या सभांचे कामकाज चालवेल.
• जिल्हा परिषदेचे अभिलेख पाहू शकेल.
• या अधिनियमान्वये किवा खाली त्याच्यावर लादण्यात आलेली सर्व कर्तव्ये पार पाडेल व देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करू शकेल.

जिल्हा परिषदेच्य वित्तीय व कार्यपालनविषयक कारभारावर लक्ष ठेवील आणि त्यासंबंधातील ज्या प्रश्नाबाबत जिल्हा परिषदेचे आदेश आवश्यक आहेत असे त्यास वाटेल ते सर्व प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर सादर करील. आणि ,

• जिल्हा परिषदेचे किंवा स्थायी समितीचे किंवा कोणत्याही विषय समितीचे किंवा कोणत्याही पंचायत समितीचे ठराव किंवा निर्णय यांच्या अंमलबजावणीची खात्री करून घेण्यासाठी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांचे प्रशासनिक पर्यवेक्षण करील व त्यावर प्रशासनिक नियंत्रण ठेवील.
• अध्यक्षास आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्यास जिल्हा परिषदेची किंवा तिच्या कोणत्याही प्राधिकार्याची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. परंतु जे ताबडतोब पार पाडणे किंवा करणे लोकांच्या किंवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याच्या मते आवश्यक आहे असे कोणतेही काम पार पाडण्याविषयी किंवा ते लांबणीवर टाकण्यासाठी किंवा थांबविण्याविषयी किंवा अशी कोणतीही कृती करण्याविषयी अध्यक्षाला निदेश देता येतील आणि काम पार पाडण्यास किंवा अशी कृती करण्यास येणारा खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात यावा असा निदेश देता येईल.
• ज्या एखाद्या कामासाठी, किंवा एखादी विकास परियोजना पार पाडण्यासाठी, जिल्हा परिषदेच्या अर्थ संकल्पीय अंदाजात त्या संबंधात कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नसेल, असे कोणतेही काम, किंवा विकास योजना पार पाडण्याचे काम राज्य शासनाने जर एखाद्या जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केले असेल किंवा सोपविले असेल तर तिच्या अध्यक्षास अधिनियमांत काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी परियोजना किंव काम पार पाडण्यासाठी, किंवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी निदेश देता येईल. तसेच या बाबतीत खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात येईल असा निदेशही देता येईल.
• अध्यक्ष या कलमाखाली केलेली कारवाई आणि त्याबाबतची सर्व कारणे, जिल्हा परिषदेस, स्थायी समितीस आणि समुचित विषय समितीस त्यांच्या पुढील सभांच्या वेळी कळवील. अध्यक्षाच्या त्या निदेशांमध्ये जिल्हा परिषदेस किंवा समितीस सुधारणा करता येतील किंवा तो निदेश निर्भावित करता येईल.

स्थायी समिती विषय समित्या व इतर समित्या यांची नेमणूक

प्रत्येक जिल्हा परिषद कलम ४५ खाली बोलाविलेल्या तिच्या पहिल्या सभेच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने एक स्थायी समिती तसेच पुढील विषय समित्या नेमील.

• वित्त समिती
• बांधकाम समिती
• कृषी समिती
• समाज कल्याण समिती
• शिक्षण समिती
• आरोग्य समिती
• पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
• महिला व बाल कल्याण समिती
• तसेच कलम ७९ अ च्या तरतुदींनुसार स्थापन करण्यात आलेली एक जलसंधारण समिती व पिण्याची पाणीपुरवठा समितीदेखील असेल.

जिल्हा परिषदेस राज्य शासन विहित करील अशा नियमांच्या अधीनतेने परिषद ठरवील इतके परिषद सदस्य व इतर व्यक्ती यांची मिळून बनलेली इतर कोणतीही समिती वेळोवेळी नेमता येईल. जिल्हा परिषदेस योग्य वाटतील अशा या अधिनियमांच्या प्रयोजनांशी संबंधित असलेल्या बाबी चौकशीसाठी व अहवालासाठी अशा समितीकडे निर्दिष्ट करता येतील. अशा समितीने आपला अहवाल जिल्हा परिषद विनिर्दिष्ट करेल अशा स्थायी समितीस, किंवा विषय समितीस सादर करावा असा निदेशही परिषदेला देता येईल.