स.गो. बर्वे

सदशिव गोविंद बर्वे (जन्म : तासगांव-सातारा, २७ एप्रिल १९१४: मृत्यू : पुणे, ६ मार्च १९६७) हे एक मराठी सनदी अधिकारी होते.

स.गो. बर्वे यांचे वडील आधी उपजिल्हाधिकारी आणि नंतर सांगली संस्थानाचे दिवाण होते. बर्वे यांचे शालेय शिक्षण पुण्यातील न्यू इंग्लिश स्कूल येथे नंतर अर्थशास्त्राचे शिक्षण फर्ग्युसन महाविद्यालयात झाले. उच्च शिक्षणासाठी ते केंब्रिजला गेले आणि तेथून ट्रायपॉस म्हणजे बी ए, अर्थशास्त्र आणि आय. सी. एस. या तीनही परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९३६ साली भारतात परत येउन अहमदाबादला ते उपजिल्हाधिकारी म्हणून सनदी सेवेत रुजू झाले.

पुणे महापालिकेचे आयुक्त

पुणे महानगर पालिका अस्तित्वात आल्यावर सुरुवातीची तीन वर्षे स.गो. बर्वे पालिकेचे आयुक्त होते. त्याआधी १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पुण्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी ध्वजारोहण केले होते. पुणे शहरातील ८० फूट रुंदीचा जंगली महाराज रस्ता त्यांच्याच काळात बांधला गेला. हा पुण्यातला पहिला रुंद रस्ता. त्यांनी पुण्याभोवती रिंग रेल्वेची कल्पना मांडली पण मुंबईत आणि दिल्लीत बसलेल्या राज्यकर्त्यांनी ती पूर्णत्वास येऊ दिली नाही. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी ती पूर्ण झाली नाही.

गांधीहत्येनंतरची आपात्कालीन स्थिती

स.गो. बर्वे यांच्या पूर्ण झालेल्या योजनांमध्ये पर्वती आणि हडपसर औद्योगिक वसाहती, संभाजी, पेशवे, शाहू ही उद्याने, संभाजी पूल व धार्मिक स्थळे हलवून कांही रस्ते रुंद करणे इत्यादी कामे झाली. गांधीहत्येच्या वेळी स.गो. बर्वे परदेशात होते. हत्येनंतर पुण्यात सुरू असले;या लुटालूट आणि जाळपोळीला आळा घालण्यासाठी ते तातडीने पुण्यात आले आणि त्यांनी कर्फ्यू जाहीर केला. रस्त्यांवरून लष्कराची गस्त सुरू झाली आणि काही तासांतच दंगली आटोक्यात आल्या.

नवी दिल्लीतील कारकीर्द

१९५३ मध्ये भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी फरीदाबाद शहराची नव्याने नियोजन करून उभारणी करण्याचे काम स.गो. बर्व्यांवर सोपवले. नंतर चिंतामणराव देशमुख यांनी त्यांना अर्थखात्याच्या कामासाठी बोलावून घेतले. या काळात आंतरराज्य विक्रीकर कायदा, खासगी विमा कंपन्यांचे LIC मध्ये विलीनीकरण झाले. पुढे १९५७ मध्ये ते PWD चे सचिव झाले. या काळात कोयना धरण बांधायला जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी अर्थखात्याचे प्रतिनिधी म्हणून ते अमेरिकेला गेले, कोयना धरणासाठी त्यांनी अडीच कोटी डॉलर्सचे कर्ज मंजूर करून घेतले.

सरकारवर टीका

प्रशासकीय काम करत असताना बर्व्यांना राज्यसरकारच्या शासन सुधारणा समितीवर काम करण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी त्यांनी सत्ताधारी कॉंग्रेसवर सप्रमाण टीका केली. यशवंतराव चव्हाण यांनी ती टीका सकारात्मक रीतीने घेत त्यांना प्रोत्साहन दिले आणि सहकाऱ्यांना सुनावले. बदल घडवण्यासाठी स्वतः राजकारणात जावे असे त्यांना वाटू लागले होते. सकारात्मक बदल घडवायचा असल्याने आणि सत्ताधारी मंडळी रोजच्या संपर्कात असल्याने त्यांनी तत्कालीन कॉंग्रेसकडून निवडणूक लढवायचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी सनदी नोकरीचा राजीनामा दिला.

पानशेतची धरण फुटी

पण सेवामुक्त होण्याआधीच १२ जुलैला पानशेतची दुर्दैवी घटना घडली. त्यावेळचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मदत-पुनर्वसन कार्यासाठी स.गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याच दिवशी समिती नेमली. पुराच्या दुसऱ्या दिवशीपासून अडीच महिने ते कार्यालयातच रहायला गेले, सोबत साताठ कर्मचारीही होते. पहिल्या चार दिवसांत वीज आणि पाणीपुरवठा सुरळीत झाले. खडकवासल्याचा मुख्य स्त्रोत बंद झाला आणि बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीला वेळ लागणार हे दिसत होते. मुळशी धरणातून पुण्यात पाणी आणण्याचा महत्वाकांक्षी प्रयोग तीन महिन्यात पूर्ण झाला. दोन आठवड्यात तीन लाख लोकांना प्रतिबंधक लस टोचून झाली. १०० केंद्रात ३६,००० नागरिकांना निवारा मिळाला. पूरस्थिती नियंत्रणात आणतानाच सर्व सरकारी विभागांचा ताळमेळ राखत त्यांनी प्रशंसनीय काम केले. त्यामुळे त्याचे हेच काम पुणेकरांच्या अधिक लक्षात राहिले.

पुण्याची पुनर्बांधणी करण्याचे अपुरे स्वप्न

पुण्याच्या पुनर्वसनाची बर्व्यांची कल्पना भव्य होती. एवीतेवी सर्व वाहून गेलेच आहे तर पु्णे अधिक नियोजनबद्ध रीतीने पुन्हा नव्याने बनवावे असा त्यांचा आग्रह होता. दिल्ली आणि चंदीगडचे नियोजन त्यांच्यासमोर होते. सनदी अधिकारी फक्त सुचवू शकतात. शेवटी अदॊरदृष्टी राजकारण्यांनी ठरवले तसेच झाले. त्यांनी बर्व्यांच्या स्वप्नांना सुरुंग लावला. तत्कालीन परिस्थितीत लवकर होईल ते करायचे ठरले - त्यामुळे पुणे काही फार बदलले नाही. पण जे काही थोडेफार नियोजन झाले ते लोकमान्यनगर - लाल बहादूर शास्त्री रस्ता आणि सहकारनगर येथील पुनर्वसनातून झाले.

स.गो. बर्व्यांचा राजकारण प्रवेश

यानंतर यशवंतराव चव्हाणांनी स.गो. बर्व्यांना थेट राजकारणात आणले. १९६२ च्या निवडणुकीत शिवाजीनगर - पुणे येथून ते आमदार झाले. आणि महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुद्धा.

पुढे वसंतराव नाईक मंत्रिमंडळात ते उद्योगमंत्री झाले. मुंबईचा औद्योगिक बोजा कमी करून जिल्हा स्तरावर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) स्थापण्याची कल्पना त्यांचीच. या कामाचा झपाटा मोठा होता. पुण्याजवळ १०,००० एकर जमीन संपादन करून भोसरी MIDC सुरू झाली. त्यातून दीड लाख रोजगार तयार झाले. ठाण्याची वागळे इस्टेट आणि इतर अनेक औद्योगिक वसाहती, मुंबईतले खाडी पूल, दोन्ही एक्स्प्रेस हायवेज या महत्त्वाच्या गोष्टी त्यांनी मंजूर करून घेतल्या. या कामाची दखल घेत पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्रींनी त्यांना नियोजन मंडळावर उद्योग विभागाचे सदस्य म्हणून नेमले.

१९६७ मध्ये त्यांनी उत्तर मुंबईतून लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यावेळचे विद्यमान खासदार व्ही.के. कृष्ण मेनन याना नाकारून कॉंग्रेसने बर्वे यांना तिकीट दिले. त्यामुळे नाराज झालेल्या मेनन यांनी अपक्ष लढायचे ठरवले. अपक्ष असूनही ते तुल्यबळ होते. पण अचानक शिवसेनेने मराठीच्या मुद्द्यावर बर्व्यांना पाठींबा दिला अन बर्वे खासदार म्हणून निवडून आले. केंद्रात उद्योग खाते मिळाले असते तर त्यांनी दूरगामी बदल घडवले असते हे निश्चित. दुर्दैवाने लोकसभा सदस्यत्वाची शपथ घेण्याआधीच त्यांचे ६ मार्च १९६७ रोजी निधन झाले.

मुख्यमंत्रिपद हुकले

स.गो. बर्वे यांनी सहकार, भारताचे नियोजन आणि आर्थिक धोरण, आणि सुशासानावर इंग्रजीतून ग्रंथलेखनही केले. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे साहित्यिक मनाचे, विद्वत्तेचा आदर करणारे नेता होते. बर्वे यांच्याबद्दल त्यांना विशेष आपुलकी होती. आपण केंद्रात गेल्यावर राज्यात विकासाचा वेग राखण्यासाठी बर्वेनी मुख्यमंत्रीपद सांभाळावे असे मत त्यांनी आपल्या निकटवर्तीयाना बोलून दाखवले होते. पण त्यांना मुख्यमंत्री करण्याने जातीची गणिते चुकणार होती. त्यामुळेच बर्व्यांना अजून मोठ्या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली नाही.

समारोप

अवघ्या ५३ वर्षांच्या आयुष्यात दूरदृष्टीने सार्वजनिक कामाचे डोंगर उभे करणारी स.गो. बर्वॆ यांच्यासारखी माणसे कमीच दिसतात. कुठेही काम करताना बर्व्यांनी सचोटी व निस्पृहता सोडली नाही. लक्ष्य गाठण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न ते करत राहिले. त्यामुळे अनेक उल्लेखनीय कामे उभी राहिली.

आपल्या तुटपुंज्या कारकिर्दीत स.गो. बर्वे या सनदी अधिकाऱ्याने आधी सेवेत राहून आणि नंतर राजकारणात जाऊन केलेल्या कामाचे महत्त्वव अजूनच ठळकपणे उठून दिसते. समाजासाठी काम करायचे तर प्रत्येकवेळी पैसाच लागतो असे नाही तर असलेले कायदे आणि तरतुदी व्यवस्थित वापरून बरीच चांगली कामे करता येऊ शकतात हे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले.