"स.गो. बर्वे" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Content deleted Content added
(चर्चा | योगदान)
नवीन पान: सदशिव गोविंद बर्वे (जन्म : तासगांव-सातारा, २७ एप्रिल १९१४: मृत्य : १...
(काही फरक नाही)

१३:३७, ३० जानेवारी २०१८ ची आवृत्ती

सदशिव गोविंद बर्वे (जन्म : तासगांव-सातारा, २७ एप्रिल १९१४: मृत्य : १९६७) हे एक मराठी सनदी अधिकारी होते.

स.गो. बर्वे यांचे वडील आधी उपजिल्हाधिकारी आणि नंतर सांगली संस्थानाचे दिवाण होते. बर्वे यांचे शालेय शिक्षण पुण्यातील न्यू इंग्लिश स्कूल येथे नंतर अर्थशास्त्राचे शिक्षण फर्ग्युसन महाविद्यालयात झाले. उच्च शिक्षणासाठी ते केंब्रिजला गेले आणि तेथून ट्रायपॉस म्हणजे बी ए, अर्थशास्त्र आणि आय. सी. एस. या तीनही परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९३६ साली भारतात परत येउन अहमदाबादला ते उपजिल्हाधिकारी म्हणून सनदी सेवेत रुजू झाले.

पुणे महानगर पालिका अस्तित्वात आल्यावर सुरुवातीची तीन वर्षे स.गो. बर्वे पालिकेचे आयुक्त होते. त्याआधी १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पुण्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी ध्वजारोहण केले होते. पुणे शहरातील ८० फूट रुंदीचा जंगली महाराज रस्ता त्यांच्याच काळात बांधला गेला. हा पुण्यातला पहिला रुंद रस्ता. त्यांनी पुण्याभोवती रिंग रेल्वेची कल्पना मांडली पण मुंबईत आणि दिल्लीत बसलेल्या राज्यकर्त्यांनी ती पूर्णत्वास येऊ दिली नाही. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी ती पूर्ण झाली नाही.

स.गो. बर्वे यांच्या पूर्ण झालेल्या योजनांमध्ये पर्वती आणि हडपसर औद्योगिक वसाहती, संभाजी, पेशवे, शाहू ही उद्याने, संभाजी पूल व धार्मिक स्थळे हलवून कांही रस्ते रुंद करणे इत्यादी कामे झाली. गांधीहत्येच्या वेळी स.गो. बर्वे परदेशात होते. हत्येनंतर पुण्यात सुरू असले;या लुटालूट आणि जाळपोळीला आळा घालण्यासाठी ते तातडीने पुण्यात आले आणि त्यांनी कर्फ्यू जाहीर केला. रस्त्यांवरून लष्कराची गस्त सुरू झाली आणि काही तासांतच दंगली आटोक्यात आल्या.

१९५३ मध्ये भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी फरीदाबाद शहराची नव्याने नियोजन करून उभारणी करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवले. नंतर चिंतामणराव देशमुख यांनी त्यांना अर्थखात्याच्या कामासाठी बोलावून घेतले. या काळात आंतरराज्य विक्रीकर कायदा, खासगी विमा कंपन्यांचे LIC मध्ये विलीनीकरण झाले. पुढे १९५७ मध्ये ते PWD चे सचिव झाले. या काळात कोयना धरण बांधायला जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी अर्थखात्याचे प्रतिनिधी म्हणून ते अमेरिकेला गेले, कोयना धरणासाठी त्यांनी अडीच कोटी डॉलर्सचे कर्ज मंजूर करून घेतले.