न्यायमूर्ती भगवती

न्यायमूर्ती प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती हे भारताचे १७वे सरन्यायाधीश (१२ जुलै १९८५ - २० डिसेंबर १९८६) होते.

भगवती यांचे वड‌ीलही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. पी.एन. भगवती यांचा जन्म २१ डिसेंबर १९२१ रोजी गुजराथमध्ये झाला. मुंबईच्या एल्फिन्स्टन कॊलेजमध्ये शिकून भगवती मुंबई विद्यापीठाचे १९४१ साली पदवीधर झाले. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून त्यांनी वकि‌‌ली करायला सुरुवात केल्यानंतर जुलै १९६०मध्ये ते गुजराथ उच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले आणि पुढे सप्टेंबर १९६७मध्ये सरन्यायाधीश. अल्पकाळासाठी ते गुजराथ राज्याचे २ वेळा गव्हर्नर झाले होते. पी एन भगवती यांचे १५-६-२०१७ रोजी निधन झाले. ते ९५ वर्षांचे होते.

जनहित याचिकेचे प्रणेते

सद्यस्थितीत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणे व त्यांच्या माध्यमातून अन्यायाचे निराकरण करणे नागरिकांना सहजशक्य झाले आहे. माजी सरन्यायाधीश पी. न. भगवती यांना या जनहित याचिकांचे प्रणेते मानले जाते. भगवती यांनी १९७९मध्ये न्यायालयात सर्वप्रथम जनहित याचिका दाखल केली. त्‍यात त्यांना न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्णा यांचे सहकार्य लाभले होते.

वादग्रस्त निकाल आणि पश्चात्ताप

देशात आणीबणी लागू असताना जबलपूरचे असिस्टन्टट डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट विरुद्ध शिवकांत शुक्ल या ‘हेबीयस कॉर्पस केस’मध्ये भगवती यांनी एक वादग्रस्त निकाल दिला होता. ‘आणीबाणीच्या काळात झालेल्या बेकायदेशीर अटकेला आव्हान देता येत नाही’ हाच तो विचित्र निकाल. हा असा निकाल दिल्याबद्दल भगवतींना ३० वर्षांनी पश्चात्ताप झाला.

पुरस्कार

• भारत सरकारतर्फे २००७ सालचा पद्मविभूषण पुरस्कार.