जातिनिहाय आरक्षण

भारतात राज्यघटनेने शिक्षणात, नोकर्‍यांत आणि राजकीय पदांमध्ये जातिनिहाय आरक्षण ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे. सुरुवातीला अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यापुरतेच हे आरक्षण मर्यादित होते. पुढे त्यांत अन्य मागास जाती, अल्पसंख्याक आदी समाजघटकांची भर पडली. आरक्षणाचे फायदे लक्षात आल्यावर आपली जात कशी जास्त मागासलेली आहे सिद्ध करण्यात परंपरागत उच्च समजल्या जाणार्‍या लोकांमध्ये अहमहिका लागली.

गुजरात सरकारने राज्यातील पाटीदार (पटेल) समाजाला दहा टक्के आरक्षण घोषित केल्यावर महाराष्ट्रात मराठा, तर हरयाणामध्ये जाट... असे उच्चवर्णीय आणि सधन समाज आरक्षण मागू लागले. विशेष म्हणजे त्या-त्या राज्यांत तेथील राज्यसरकारे या आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. असे आरक्षण आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणा‍रे आहे, हे राजकीय पुढार्‍यांची गावीही नाही.

आरक्षण धोरणामधील मूलभूत बदल

आरंभी आरक्षणाच्या धोरणाचा निकष कमी जास्त फरकाने जात हा घटक होता. विशेष म्हणजे कनिष्ठ जाती हा आरक्षण धोरणाचा पाया होता. त्यानंतर जात आणि वर्ग असा त्यामध्ये बदल झाला (१९८९). मंडल आयोगामध्ये या दोन घटकांची सांधेजोड केली होती. नरसिंह राव सरकारपासून गरीब आणि उच्च जाती अशी आरक्षणाची सांगड घातली गेली. याखेरीज जनतेच्या मागणीनुसार अनुसूचित जाती-जमाती वर्गवारीमध्ये समावेश, ओबीसी वर्गवारीत समावेश असा फेरबदल जनता आणि विविध सरकारे करीत आली. यातील काही बदलांचा उद्देश समता निर्माण करण्याचा असला तरी काही बदल हे विषमतेला पाठिंबा देणारे आहेत. समता, न्याय, समान संधी या प्रत्यक्ष व्यवहारातील घटनात्मक सामाजिक क्रांतीच्या विरोधातील ही प्रतिक्रांती आहे.

विषमतेचा पुरस्कार

विषमतेचा पुरस्कार करणारे हे तत्त्वज्ञान शुद्ध निवडणुकीच्या राजकारणाशी संबंधित आहे. आपण मागासलेले आहोत हे सिद्ध झाले की आपल्याला राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढवता येते. अशा उमेदवाराला खुल्या मतदार संघातून निवडणूक लढवण्याचा पर्याय असतोच, त्यामुळे त्याला दुहेरी लाभ होतो. आरक्षणाला विरोध करणारी माणसे कशी लोकांच्या कल्याणाला विरोध करतात हे मतदारांच्या मनांवर बिंबवले की निवडून येण्याची शक्यता वाढते. निवडून आल्यावर विधान मंडळांत सदस्याधिक्य लाभले तर आरक्षण धोरणात हळूहळू बदल घडवून आणत संपूर्ण आरक्षण धोरणाचीच रणनीती पराभूत करता येईल ही या जातिधारकांची इच्छा आहे.

विषमतेचा पुरस्कार करण्यात वर्चस्वशाली जातींचा पुढाकार आहे. उदा. गुजरातमध्ये पाटीदार, महाराष्ट्रात मराठा, हरयाणामध्ये जाट अशी विविध उदाहरणे आहेत. याखेरीज उच्च जातींमधूनही अशा मागण्या केल्या जात आहेत. त्यास सरकारे प्रतिसाद देत आहेत. उदा. गुजरात राज्यात दहा टक्के आरक्षण पाटीदार, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि लोहाणा यांना दिले गेले. राजस्थानमध्ये चौदा टक्के आरक्षण गरीब सवर्णांना देण्याचे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. तामिळनाडू राज्यातदेखील असाच बदल केला गेला. ही सर्व प्रक्रिया राज्यघटना आणि न्यायविरोधी आहे. त्यामध्ये कायदेमंडळाचे हितसंबंध आहेत, असे सुस्पष्टपणे दिसते. घटना परिषदेला कोणतेही हितसंबंध नाहीत मात्र संसदेला हितसंबंध पुढे निर्माण होतील, अशी भीती बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केली होती, ती खरी ठरते आहे.

घटनाविरोधी राजकीय पक्ष, कायदे मंडळे आणि सरकार

एकेकाळी आरक्षणाचा विषय हा न्याय आणि समतेचा होता आणि त्यामुळे तो थेट राज्यघटनेशी संबंधित होता. पण हळूहळू हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर काढला गेला. आता राष्ट्रपती, संसद, विधानसभा, मुख्यमंत्री हा संस्थात्मक पसारा राज्यघटनाविरोधी होतो आहे. राजकीय पक्षदेखील न्यायाच्या विरोधात जात आहेत. सरतेशेवटी उच्च जाती व वर्चस्वशाली जातीदेखील न्यायविरोधी, समताविरोधी आणि समानसंधी-विरोधी भूमिका सुस्पष्टपणे घेतील असे वाटते.

(अपूर्ण)