"जयराम रमेश" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Content deleted Content added
(चर्चा | योगदान)
छोNo edit summary
(चर्चा | योगदान)
ओळ ४०: ओळ ४०:
ब्रिटिशांनी १८५७ साली केलेल्या वन कायद्यानुसार बांबू ही वन खात्याची मालमत्ता होती. लाकूड, बांबू असो वा तेंदूची पाने, शतकानुशतके वास्तव्य असणारे आदिवासी हे केवळ तोडण्यापुरतेच निमित्तमात्र होते. बाकी सगळा
ब्रिटिशांनी १८५७ साली केलेल्या वन कायद्यानुसार बांबू ही वन खात्याची मालमत्ता होती. लाकूड, बांबू असो वा तेंदूची पाने, शतकानुशतके वास्तव्य असणारे आदिवासी हे केवळ तोडण्यापुरतेच निमित्तमात्र होते. बाकी सगळा
मलिद्याचा हक्क राजरोसपणे वनाधिकारी व लाकडाचे ठेकेदार यांच्याकडेच होता. प्रशासनाच्या वन व्यवस्थापनामुळे जंगल व आदिवासी दोघांचीही आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे स्थानिक जनतेनेच वन व्यवस्थापन करावे, असा कायदा असूनही त्याची पायमल्ली सर्रास होत असते. स्वतंत्र भारतातही पहिली ६३ वर्षे हाच खाक्या चालू होता. २०११ साली गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढालेखा गावाने व्यापार्‍यांना बाजूला हटवून बांबूची विक्री स्वतहून करत ९३ लाख रुपयांची कमाई केली. त्यापकी निम्मी रक्कम गावाच्या विकासाकरिता, तर काही रक्कम बांबू लागवडीसाठी देऊन उर्वरित सर्व गावकर्‍यांमध्ये वाटून घेतली. बांबूवर उपजीविका असणार्‍या जनतेच्या अंधकारमय जीवनात आशा पल्लवित करणार्‍या या ऐतिहासिक प्रसंगी पर्यावरणमंत्री रमेश हे जातीने हजर होते. 'सहा नक्षलग्रस्त राज्यांनी मेंढालेखाचा कित्ता गिरवल्यास अशांत क्षेत्राचा कायापालट होईल.' अशी अपेक्षा त्यांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती.
मलिद्याचा हक्क राजरोसपणे वनाधिकारी व लाकडाचे ठेकेदार यांच्याकडेच होता. प्रशासनाच्या वन व्यवस्थापनामुळे जंगल व आदिवासी दोघांचीही आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे स्थानिक जनतेनेच वन व्यवस्थापन करावे, असा कायदा असूनही त्याची पायमल्ली सर्रास होत असते. स्वतंत्र भारतातही पहिली ६३ वर्षे हाच खाक्या चालू होता. २०११ साली गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढालेखा गावाने व्यापार्‍यांना बाजूला हटवून बांबूची विक्री स्वतहून करत ९३ लाख रुपयांची कमाई केली. त्यापकी निम्मी रक्कम गावाच्या विकासाकरिता, तर काही रक्कम बांबू लागवडीसाठी देऊन उर्वरित सर्व गावकर्‍यांमध्ये वाटून घेतली. बांबूवर उपजीविका असणार्‍या जनतेच्या अंधकारमय जीवनात आशा पल्लवित करणार्‍या या ऐतिहासिक प्रसंगी पर्यावरणमंत्री रमेश हे जातीने हजर होते. 'सहा नक्षलग्रस्त राज्यांनी मेंढालेखाचा कित्ता गिरवल्यास अशांत क्षेत्राचा कायापालट होईल.' अशी अपेक्षा त्यांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती.

===बीटी वांगे प्रकरण===
२०१० साली रमेश यांनी जनुकीय बदल केलेल्या बीटी (बॅसेलिसथुरिन्जेन्सिस) वांग्याला बाजारपेठेत आणण्यावर पाच वष्रे अधिस्थगन (मोरॅटोरियम) आदेश दिल्यामुळे देशभर खळबळ उडाली. राज्य सरकार, समाजिक संस्था व नामवंत वैज्ञानिकांशी अनेक वेळा सल्लामसलत करून, 'जगातील कोणत्याही देशाने बीटी वांग्याला परवानगी दिलेली नसल्यामुळे बहुसंख्य जनतेच्या मनामध्ये त्याविषयी धास्ती आहे. तटस्थ व निरपेक्ष संशोधन संस्थेने हे तंत्रज्ञान मानवी आरोग्य, इतर प्राणिमात्र व एकंदरीत पर्यावरणास बाधा पोहोचवणारे नसल्याची ग्वाही दिल्यानंतरच बीटी वांगे खुले करण्यात येईल. हा आदेश, शेतीसाठी अमोघ हत्यार होऊ घातलेल्या जैवतंत्रज्ञानास नाकारण्यासाठी अजिबात नाही. उलट संपूर्ण पडताळणी करून घेण्यासाठी अवधी घेतला जात आहे.' असे निवेदन रमेश यांनी सादर केले होते. जैवतंत्रज्ञानाबाबत वैज्ञानिक मंडळीच नाही तर समस्त जग, कडाडून नकार, विनाशर्त पािठबा आणि विवेकी वापर या तीन गटात विभागले आहे. रमेश यांनी तिसरा मार्ग निवडला.


==जयराम रमेश यांनी लिहिलेली पुस्तके==
==जयराम रमेश यांनी लिहिलेली पुस्तके==

१९:४३, १९ जुलै २०१५ ची आवृत्ती

जयराम रमेश

जन्म ९ एप्रिल, इ.स. १९५४
चिकमगलूर, कर्नाटक
राष्ट्रीयत्व भारतीय
राजकीय पक्ष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

जयराम रमेश (९ एप्रिल, इ.स. १९५४, चिकमगलूर - हयात) हे भारतीय अर्थतज्ज्ञ आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे राजकारणी आहेत. जून, इ.स. २००४ पासून ते राज्यसभेचे सदस्य असून आंध्र प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करतात. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात भारताचे पर्यावरणमंत्री होते.

जयराम रमेश यांनी आयआयटी मधून यांत्रिकी अभियांत्रिकीची पदवी घेऊन पुढे अमेरिकेच्या मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मधून सार्वजनिक व्यवस्थापनशास्त्रामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. १९९१ साली आर्थिक पुनर्रचनेची नवी धोरणे आखताना डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या चमूमध्ये असणारे जयराम रमेश हे एक लेखकही होते.

जयराम रमेश यांची पर्यावरण मंत्रिपद काळातील कारकीर्द

मेंढालेखा जंगल

ब्रिटिशांनी १८५७ साली केलेल्या वन कायद्यानुसार बांबू ही वन खात्याची मालमत्ता होती. लाकूड, बांबू असो वा तेंदूची पाने, शतकानुशतके वास्तव्य असणारे आदिवासी हे केवळ तोडण्यापुरतेच निमित्तमात्र होते. बाकी सगळा मलिद्याचा हक्क राजरोसपणे वनाधिकारी व लाकडाचे ठेकेदार यांच्याकडेच होता. प्रशासनाच्या वन व्यवस्थापनामुळे जंगल व आदिवासी दोघांचीही आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे स्थानिक जनतेनेच वन व्यवस्थापन करावे, असा कायदा असूनही त्याची पायमल्ली सर्रास होत असते. स्वतंत्र भारतातही पहिली ६३ वर्षे हाच खाक्या चालू होता. २०११ साली गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढालेखा गावाने व्यापार्‍यांना बाजूला हटवून बांबूची विक्री स्वतहून करत ९३ लाख रुपयांची कमाई केली. त्यापकी निम्मी रक्कम गावाच्या विकासाकरिता, तर काही रक्कम बांबू लागवडीसाठी देऊन उर्वरित सर्व गावकर्‍यांमध्ये वाटून घेतली. बांबूवर उपजीविका असणार्‍या जनतेच्या अंधकारमय जीवनात आशा पल्लवित करणार्‍या या ऐतिहासिक प्रसंगी पर्यावरणमंत्री रमेश हे जातीने हजर होते. 'सहा नक्षलग्रस्त राज्यांनी मेंढालेखाचा कित्ता गिरवल्यास अशांत क्षेत्राचा कायापालट होईल.' अशी अपेक्षा त्यांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती.

बीटी वांगे प्रकरण

२०१० साली रमेश यांनी जनुकीय बदल केलेल्या बीटी (बॅसेलिसथुरिन्जेन्सिस) वांग्याला बाजारपेठेत आणण्यावर पाच वष्रे अधिस्थगन (मोरॅटोरियम) आदेश दिल्यामुळे देशभर खळबळ उडाली. राज्य सरकार, समाजिक संस्था व नामवंत वैज्ञानिकांशी अनेक वेळा सल्लामसलत करून, 'जगातील कोणत्याही देशाने बीटी वांग्याला परवानगी दिलेली नसल्यामुळे बहुसंख्य जनतेच्या मनामध्ये त्याविषयी धास्ती आहे. तटस्थ व निरपेक्ष संशोधन संस्थेने हे तंत्रज्ञान मानवी आरोग्य, इतर प्राणिमात्र व एकंदरीत पर्यावरणास बाधा पोहोचवणारे नसल्याची ग्वाही दिल्यानंतरच बीटी वांगे खुले करण्यात येईल. हा आदेश, शेतीसाठी अमोघ हत्यार होऊ घातलेल्या जैवतंत्रज्ञानास नाकारण्यासाठी अजिबात नाही. उलट संपूर्ण पडताळणी करून घेण्यासाठी अवधी घेतला जात आहे.' असे निवेदन रमेश यांनी सादर केले होते. जैवतंत्रज्ञानाबाबत वैज्ञानिक मंडळीच नाही तर समस्त जग, कडाडून नकार, विनाशर्त पािठबा आणि विवेकी वापर या तीन गटात विभागले आहे. रमेश यांनी तिसरा मार्ग निवडला.

जयराम रमेश यांनी लिहिलेली पुस्तके

  • Green Signals : Ecology, Growth and Democracy in India (२०१५)
  • Making Sense of Chindia: Reflections on China and India (२००५)
  • Mobilising Technology for World Development (१९७९)