Jump to content

"भारतीय परराष्ट्र सेवा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Content deleted Content added
(चर्चा | योगदान)
No edit summary
(चर्चा | योगदान)
No edit summary
ओळ ९: ओळ ९:
==विदेश सेवेची सुरुवात==
==विदेश सेवेची सुरुवात==
९ ऑक्टोबर १९४६ रोजी खर्‍या अर्थाने भारतीय विदेश सेवेची स्थापना झाली. भारतीय विदेश सेवेच्या पहिल्या अधिकार्‍यांनी १९४८मध्ये पदभार स्वीकारला.
९ ऑक्टोबर १९४६ रोजी खर्‍या अर्थाने भारतीय विदेश सेवेची स्थापना झाली. भारतीय विदेश सेवेच्या पहिल्या अधिकार्‍यांनी १९४८मध्ये पदभार स्वीकारला.

==राजदूत आणि हायकमिशनर==
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरसुद्धा, एकेकाळी इंग्लडच्या राणीला राष्ट्रप्रमुख मानणारी राष्ट्रेच सामील होत असत, अशा 'कॉमनवेल्थ नेशन्स'च्या (राष्ट्रकुल) संघटनेमध्ये राहण्याचे भारताने ठरवले.

अशा राष्ट्रकुल देशांमध्ये सगळ्यात उच्च अधिकारी हा 'हायकमिशनर' म्हणून ओळखला जातो तर त्याच्या कार्यालयालाही 'हायकमिशन' वा उच्चायुक्तालय म्हणतात. बाकी देशांमध्ये याला एम्बसी आणि अ‍ॅम्बेसेडर (राजदूत) अशी नामावली प्रचलित आहे.



(अपूर्ण)

००:१०, २८ जून २०१५ ची आवृत्ती

कोणत्याही देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन ठेवण्याची सुरुवात त्याच्या परराष्ट्रीय नीतीवर अवलंबून असते. भारताचे वेगवेगळ्या देशांत असणारे संबंध सुदृढ करण्यासाठी त्या राष्ट्रांमध्ये असणारे दूतावास आणि या सगळ्यांना सांभाळणारी भारताची एक विदेश सेवा (IFS - इंडियन फॉरेन सर्व्हिस) आहे..

राजकीय व्यवहाराची व विदेश सेवेची सुरुवात

भारताच्या विदेश सेवेची सुरुवात इंग्रजांच्या काळात झाली. १७८३मध्ये तत्कालीन गव्हर्नर वॉरन हेस्टिंग्जच्या कामामध्ये, त्याला मदत व्हावी, यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीने एक प्रस्ताव आणला. यानुसार एका गुप्त राजनैतिक विभागाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये सुरुवातीपासून दोन विभाग करण्यात आले. एक म्हणजे विदेश राजनीती आणि दुसरा म्हणजे राजकीय व्यवहार (पॉलिटिकल अफेअर्स), भारतीय परराष्ट्र खात्यात बाकी युरोपीय देशांशी करण्यात येणार्‍या कारवाईची जबाबदारी होती तर राजकीय विभागामध्ये आशियामधील आणि भारतामधल्या राजांशी केली जाणारी व्यवहाराची जबाबदारी देण्यात आली. १८४३मध्ये जेव्हा कंपनी सरकारने चार विभाग तयार केले, त्यांमध्ये गृह, वित्त, सैन्य यांच्याबरोबर विदेश विभागाचीही तयारी करण्यात आली. या चारही विभागांवर त्याकाळी सचिव पदाची निर्मिती करण्यात आली.

विदेश सवेची गरज

१९३५मध्ये 'भारत सरकार कायद्यानुसार' राजकीय आणि विदेश विभागांना विभक्त करण्यात आले आणि भारताचे परराष्ट्र खाते अस्तित्वात आले. या विभागाला गव्हर्नर जनरलच्या हाताखाली ठेवण्यात आले. पण अजूनही विदेश विभागासाठी अशी सेवा अस्तित्वात आलेली नव्हती. तिची पहिली संकल्पना १९४४मध्ये, तत्कालीन योजना आणि विकास विभागाचे सचिव लेफ्टनंट जनरल जे.जे. हटन यांनी मांडली. त्यावेळचे विदेश सचिव ओलाफ कॅरो यांनी याला अनुमोदन दिले.

विदेश सेवेची सुरुवात

९ ऑक्टोबर १९४६ रोजी खर्‍या अर्थाने भारतीय विदेश सेवेची स्थापना झाली. भारतीय विदेश सेवेच्या पहिल्या अधिकार्‍यांनी १९४८मध्ये पदभार स्वीकारला.

राजदूत आणि हायकमिशनर

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरसुद्धा, एकेकाळी इंग्लडच्या राणीला राष्ट्रप्रमुख मानणारी राष्ट्रेच सामील होत असत, अशा 'कॉमनवेल्थ नेशन्स'च्या (राष्ट्रकुल) संघटनेमध्ये राहण्याचे भारताने ठरवले.

अशा राष्ट्रकुल देशांमध्ये सगळ्यात उच्च अधिकारी हा 'हायकमिशनर' म्हणून ओळखला जातो तर त्याच्या कार्यालयालाही 'हायकमिशन' वा उच्चायुक्तालय म्हणतात. बाकी देशांमध्ये याला एम्बसी आणि अ‍ॅम्बेसेडर (राजदूत) अशी नामावली प्रचलित आहे.


(अपूर्ण)