"भालचंद्र मुणगेकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
स्वयंसिद्धा (चर्चा | योगदान) No edit summary |
No edit summary |
||
ओळ १: | ओळ १: | ||
भालचंद्र मुणगेकर (जन्म : २ मार्च.....) हे मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. यांचे लिखाण वाचताना हे बहुधा दलित समाजातून आले असावेत असे वाटते. |
|||
मुंबई विद्यापिठाचे माजी कुलगुरू |
|||
==दलितांना प्रत्यक्षात मिळालेल्या आरक्षणाची सद्य खरी स्थिती== |
==दलितांना प्रत्यक्षात मिळालेल्या आरक्षणाची सद्य खरी स्थिती== |
||
डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांनी या वादाच्या दरम्यान एका इंग्रजी पत्राला मुलाखत देताना दिलेली आकडेवारी यादृष्टीने उद्बोधक आहे. ते म्हणतात, केंद्र सरकारच्या प्रशासनात |
डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांनी या वादाच्या दरम्यान एका इंग्रजी पत्राला (कधी ?) मुलाखत देताना दिलेली आकडेवारी यादृष्टीने उद्बोधक आहे. ते म्हणतात, केंद्र सरकारच्या प्रशासनात १४९ सचिवांमध्ये आज एकही दलित नाही. १०८ अतिरिक्त सचिवांपैकी केवळ दोन, ४७७ संयुक्त सचिवांपैकी ३१, तर ५९० संचालकांपैकी फक्त १७ दलित समाजातल्या व्यक्ती आहेत. आदिवासींपैकी 4 जण सचिव आहेत, तथापि, उर्वरित पदश्रेणींमध्ये त्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. अलीकडील एका अभ्यासाचा हवाला देऊन ते पुढे सांगतात, खाजगी कंपन्यांमधील १००० संचालकांमध्ये ९४ टक्के उच्चवर्णीय, ३ टक्के ओबीसी तर ३ टक्के दलित आहेत. याचा अर्थ, ६८ टक्के (ओबीसी ५० टक्के व दलित १८ टक्के) लोकसंख्येच्या विभागाला केवळ ६ टक्क्यांवर समाधान मागावे लागत आहे. या मागचे कारण, या समाजविभागातील व्यक्ती कार्यक्षम व गुणवान असू शकत नाहीत, ही मनोधारणा असल्याचे डॉ. मुणगेकरांनी नमूद केले आहे.<ref>http://sureshsawant.blogspot.in/</ref> |
||
=={{संदर्भयादी}}== |
=={{संदर्भयादी}}== |
१७:५७, १७ मार्च २०१५ ची आवृत्ती
भालचंद्र मुणगेकर (जन्म : २ मार्च.....) हे मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. यांचे लिखाण वाचताना हे बहुधा दलित समाजातून आले असावेत असे वाटते.
दलितांना प्रत्यक्षात मिळालेल्या आरक्षणाची सद्य खरी स्थिती
डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांनी या वादाच्या दरम्यान एका इंग्रजी पत्राला (कधी ?) मुलाखत देताना दिलेली आकडेवारी यादृष्टीने उद्बोधक आहे. ते म्हणतात, केंद्र सरकारच्या प्रशासनात १४९ सचिवांमध्ये आज एकही दलित नाही. १०८ अतिरिक्त सचिवांपैकी केवळ दोन, ४७७ संयुक्त सचिवांपैकी ३१, तर ५९० संचालकांपैकी फक्त १७ दलित समाजातल्या व्यक्ती आहेत. आदिवासींपैकी 4 जण सचिव आहेत, तथापि, उर्वरित पदश्रेणींमध्ये त्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. अलीकडील एका अभ्यासाचा हवाला देऊन ते पुढे सांगतात, खाजगी कंपन्यांमधील १००० संचालकांमध्ये ९४ टक्के उच्चवर्णीय, ३ टक्के ओबीसी तर ३ टक्के दलित आहेत. याचा अर्थ, ६८ टक्के (ओबीसी ५० टक्के व दलित १८ टक्के) लोकसंख्येच्या विभागाला केवळ ६ टक्क्यांवर समाधान मागावे लागत आहे. या मागचे कारण, या समाजविभागातील व्यक्ती कार्यक्षम व गुणवान असू शकत नाहीत, ही मनोधारणा असल्याचे डॉ. मुणगेकरांनी नमूद केले आहे.[१]
==
==