विक्रम मिस्री
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांना साह्य करणाऱ्या व प्रसंगी त्यांना सल्लाही देणाऱ्या उपसल्लागार या पदावर ‘चीनचे जाणकार’ मानले जाणारे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी विक्रम मिस्री यांची नियुक्ती होणे, हे काही फार अनपेक्षित म्हणता येणार नाही. मुळात हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपद पूर्वापार राजनैतिक क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनीच भूषवले आहे, किंबहुना देशाच्या सामरिक धोरणांचा प्राधान्यक्रम हा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी कोणत्या देशात राजदूत म्हणून काम केलेले माजी अधिकारी आहेत, यावरूनही यापूर्वी ओळखता आलेला आहे.
विक्रम मिस्री हे चीनमध्ये भारताच्या राजदूतपदी आत्तापर्यंत होते. गेल्याच आठवडय़ात ते दिल्लीस परतले आणि या आठवडय़ात त्यांच्या नव्या नियुक्तीची घोषणा झाली. डोभाल यांचे उपसल्लागार म्हणून आता मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर आणि ‘रॉ’चे माजी प्रमुख राजिंदर खन्ना यांच्याखेरीज विक्रम मिस्री हे काम पाहतील. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे पद अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत नोव्हेंबर १९९८ मध्ये निर्माण झाले, तर यूपीएच्या काळात २००७ मध्ये उपसल्लागारपद निर्माण करण्यात आले. या पदावर एकाच वेळी तीन व्यक्ती असाव्यात पण राजनैतिक क्षेत्रातील एकच उपसल्लागार असावा, हा शिरस्ता डोभाल यांच्याच कारकिर्दीतला. त्याबरहुकूम आता, रशियातील माजी भारतीय राजदूत पंकज सरण हे या पदावरून जाऊन विक्रम मिस्री यांची नेमणूक झालेली आहे. विक्रम मिस्री हे १९८९ च्या बॅचचे अधिकारी. मूळचे जम्मू काश्मीरचे. त्यांचा जन्म श्रीनगरचा आणि शालेय शिक्षण तेथेच झाल्यामुळे काश्मिरी भाषाही त्यांना येते.
भारतीय परराष्ट्र सेवेत येण्यापूर्वी जमशेदपूरच्या ‘एक्सएलआरआय’ संस्थेतून त्यांनी एमबीए पदवी घेतली. परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी म्हणून काही देशांत काम केल्यानंतर १९९७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल यांच्या सचिवालयात त्यांची नेमणूक झाली. ती अल्पजीवी ठरली पण पुढे अशीच नेमणूक २०१२ मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात मिळाली आणि या पदावर नरेंद्र मोदी आल्यानंतरही मिस्री काही काळ पंतप्रधानांच्या सचिवपदी होते. २०१४ सालात स्पेनमध्ये, तर २०१६ साली म्यानमारमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. २०१९ मध्ये ते चीनमधील राजदूत झाले, मामल्लापुरम येथे मोदी व क्षी यांची भेट त्यांच्या कारकिर्दीत घडली पण पुढे चीनने काढलेल्या कुरापतींनंतर, सीमाप्रश्नी वाटाघाटींच्या बऱ्याच बैठकांमध्ये त्यांना सहभागी व्हावे लागले. हा अनुभव आता राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लाागार पदासाठीही त्यांना उपयोगी पडेल.