पुणे, ता. ३१ - सध्या वापरात असलेली मराठी भाषा किती जुनी आणि कोणती भाषा प्रमाण यावर अनेक वाद होऊ शकतात. पण या प्रश्‍नांची उत्तरे देणार्‍या पहिल्या मराठी शब्दकोशाची निर्मिती मात्र तब्बल १७० वर्षांपूर्वी झाली होती. तीन खंडांत प्रसिद्ध करण्यात आलेला हा मराठी-मराठी शब्दकोश आता दुर्मिळ ऐवज बनला आहे. एका पुणेकराला नुकताच तो रद्दीच्या दुकानात सापडला आणि हा सांस्कृतिक ठेवा त्याने "सकाळ"कडे सुपूर्द केला. "मुंबई शिक्षा मंडळी'(मुंबई नेटिव एज्युकेशन सोसायटी)ने हा शब्दकोश तयार केला असून, "शिक्षा मंडळी'च्या लिथो प्रेसवर तो १८२९ मध्ये छापण्यात आला होता. या कोशाच्या पहिल्या पानावरच ही माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्या काळात वापरात असलेली वर्णलिपी, त्याचप्रमाणे या कोशाची सूचीही प्रस्तावनेसह प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
क्रिकेट भारताच्या यंग ब्रिगेडने रविवारी क्वालालंपूरच्या भूमीत विजयाचा झेंडा रोवत इतिहास घडवला. युवा र्वल्ड कप स्पधेर्त (१९ वर्षाखालील) दक्षिण आफ्रिकेवर १२ धावांनी मात करत तब्बल आठ वर्षांनंतर या कपवर भारताने आपले नाव कोरले. सिडनीत तिरंगी मालिकेत 'सीनिअर'नी ऑस्ट्रेलियाला धूळ चारल्यानंतर काही तासांतच या 'ज्युनिअर'नीही 'हम भी कुछ कम नही' असे दाखवून दिले आणि तमाम भारतीयांनी विजयाची डबल धमाल अनुभवली.
रविवारी विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील युवा टीम इंडिया जणू इतिहास घडवण्यासाठीच मैदानात उतरली होती. प्रथम फलंदाजी करणार्या भारताचा डाव ४५.४ षटकात १५९ धावांतच संपुष्टात आला. त्यानंतर आलेल्या पावसाने सामन्याची गणितेच बदलून टाकली. दक्षिण आफ्रिकेसमोर विजयासाठी २५ षटकांत ११६ धावांचे आव्हान होते. पण अजितेश अरगलच्या प्रभावी गोलंदाजीमुळे त्यांची गाडी १०३चाच टप्पा गाठू शकली. अरगलची सामनावीर म्हणून निवड करण्यात आली. त्याने अवघ्या सात धावांत दोन फलंदाजांना तंबूत धाडले. रवींद जाडेजा व सिद्धार्थ कौल यांनीही प्रत्येकी दोन फलंदाजांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवत विजयात मोलाचा वाटा उचलला.
तत्पूवीर्, स्पधेर्त प्रतिर्स्पध्यांसाठी सातत्याने डोकेदुखी ठरलेल्या भारताच्या डावखुर्‍या तन्मय श्रीवास्तवने ४६ धावा तडकावल्या. द. आफ्रिकेच्या मध्यमगती गोलंदाजांसमोर भारताच्या इतर फलंदाजांचा मात्र फारसा निभाव लागला नाही.
याआधी १९९९-२००० मध्ये मोहम्मद कैफच्या नेतृत्वाखाली भारताने श्रीलंकेला नमवत अजिंक्यपदाला गवसणी घातली होती; तर मागील र्वल्ड कपमधील अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने भारताला पराभूत केले होते.
' मी मराठी' ही अस्सल मराठी वाहिनी 'फ्री टू एअर' असूनही केबल ऑपरेटर अव्वाच्या सव्वा कॅरेज फी मागत असल्याने मराठी रसिक या वाहिनीपासून वंचित राहात आहेत, अशी तक्रार 'श्री अधिकारी ब्रदर्स'नी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडे केली आहे. राज्य सरकारने यात लक्ष घालून हा अन्याय दूर करावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
' मी मराठी'ने मोठी कॅरेज फी ऑपरेटर्सना दिली. यंदा ती १० टक्के वाढवून दिली. तरीही ऑपरेटर तिप्पट फी मागून अडवणूक करत आहेत. एवढी फी दिल्याशिवाय ते ही वाहिनी दाखवण्यास तयार होत नाहीत, अशी तक्रार माकेर्ंड अधिकारी यांनी केली आहे.
बंगाल, तामिळनाडू, कर्नाटकासारख्या राज्यांमध्ये तिथल्या प्रादेशिक वाहिन्या प्राईम ब्रँडवर काहीही पैसे न आकारता दाखवल्या जातात. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील काही केबलचालक काही अमराठी वाहिन्या पैसे न आकारता इथे फुकट प्रक्षेपित करतात, असेही अधिकारी यांनी गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 'मी मराठी'ची अडवणूक करून केबलचालक मराठी रसिकांवर अन्याय करत आहेत. तो सरकारनेच दूर करावा, अशी मागणीही 'श्री अधिकारी ब्रदर्स'नी केली आहे.
बाळासाहेब म्हणाले... एक बिहारी सौ बिमारी... घटनेने लिहिण्याचे आणि बोलण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकालाच दिलेले आहे , त्यामुळे बाळसाहेबांच्या लिखाणावर बोंबाबोंब करायचे कारण नाही...असे खणखणीत उत्तर कोणी शिवसैनिकाने नाही तर , बिहारीबाबू शत्रुघ्न सिन्हाने दिलंय. केवळ शत्रुभैय्यानेच नाही तर मनोज तिवारी , मनोज वाजपेयी , सुरेंद्र पाल या स्टारभैय्यांनीही शुक्रवारच्या सामनामध्ये बाळासाहेबांची पाठराखण केली आहे.
मुंबई-महाराष्ट्राचा अपमान करणार्या बिहारी खासदारांना उद्देशून सामनाने ‘ एक बिहार सौ बिमार ’ या अग्रलेखातून खरडपट्टी काढली. त्यामुळे खवळलेल्या बिहारी खासदारांनी बाळासाहेबांच्या अटकेची मागणी केली. पण ‘ सामना ’ ने उत्तर भारतीय स्टारकंपनीची साक्ष काढत बाळासाहेंबांचा पाठिंबा मिळवला आहे.
अमेरिकेतील बँकांनी गृहकर्जांचे आणि किरकोळ कर्जांचे ('सबप्राइम लोन्स') 'अॅग्रेसिव्ह माकेर्टिंग' केल्यानंतर आणि कर्जदारांनी ती मोठ्या प्रमाणावर थकित केल्यानंतर उद्भवलेल्या 'सबप्राइम क्रायसिस'चे लोण ग्लोबलायझेशनच्या परिणामी आता भारतात अप्रत्यक्षरीत्या पोहचले आहे. अमेरिकेतील स्थावर मालमत्तेचे भाव खाली आल्याचाही प्रतिकूल परिणाम होऊन 'सबप्राइम क्रायसिस' अधिक तीव्र झाला.
देशातील बर्‍याच 'गुंतवणूक गुरूं'नी 'सबप्राइम क्रायसिस'चा भारताला फटका बसणार नाही, कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थकारणापासून बव्हंशी 'स्वतंत्र' किंवा 'डिकप्ल्ड्' आहे असे भाष्य काहीच आठवड्यांपूवीर् केले होते. पण केंदीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मात्र 'आपण किताीही समजत (किंवा इच्छित) असलो तरी भारत ग्लोबल, विशेषत: अमेरिकन अर्थव्यवस्थेपासून 'डिकप्ल्ड्' राहू शकत नाही', असे सूचक वक्तव्य केले होते. त्याचा प्रत्यय आता आला असून, बड्या भारतीय बँकांना फटका बसणार हे स्पष्ट झाले आहे.
अमेरिकेसह अन्य परदेशांत ज्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार आणि गुंतवणूक आहे अशा मोठ्या भारतीय बँकांना त्यांनी परकीय बाजारांत केलेल्या गुंतवणुकीचे मूल्य घसरल्यामुळे होणार्‍या संभाव्य तोट्यापोटी अधिक तरतूद ('प्रोव्हिजनिंग') करावी लागणार आहे. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेली स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि सरकारी क्षेत्रातीलच, परदेशांत कार्यालये, व्यवसायाचा विस्तार असलेल्या अन्य दोन बँका-बँक ऑफ इंडिया व बँक ऑफ बडोदा यांना मोठ्या प्रमाणावर अशी 'प्रोव्हिजनिंग' करावी लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील परप्रांतीयांविरोधात राज ठाकरे आणि त्यांची 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर महिनाभराने अखेर महाराष्ट्र सरकारला आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करणे भाग पडले आहे. 'या राज्यात राहणार्‍या प्रत्येकाला मराठी भाषा आलीच पाहिजे!' अशा निसंदिग्ध शब्दांत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी हे धोरण जाहीर केले, तर याच अधिवेशनाच्या प्रारंभी होणार्‍या राज्यपालांच्या अभिभाषणातही कोर्टाचे कामकाज मराठी भाषेत चालवण्याच्या मुद्द्यावर का होईना, त्यांना मराठी भाषेचीच तळी उचलून धरावी लागली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. उशिराने का होईना सरकारला अखेर जाग आली असून, महाराष्ट्राची जबाबदारी सांभाळताना मराठी भाषेशी वैर करून चालणार नाही, हे आता सत्ताधार्‍यांच्याही लक्षात आले आहे. मराठी भाषिकांच्या स्वतंत्र राज्यासाठी झालेल्या प्रखर आंदोलनानंतर १९६० साली महाराष्ट्राची निमिर्ती झाली, तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना 'हे राज्य मराठी असेल की मराठ्यांचे?' असा प्रश्ान् विचारण्यात आला होता आणि त्यांनीही मोठ्या तडफेने 'अर्थातच मराठीचे!' असे बाणेदार उत्तर दिले होते.
टीचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबईचा आश्रय घेणे भाग पडलेल्या देेशाच्या इतर भागांतील लोकांच्या लोंढ्यांमुळे मराठीची गळचेपी होत गेली. अर्थात मराठी भाषिकांचे वर्तनही त्यास कारणीभूत होतेच. राज यांच्या आंदोलनामुळे हा मुद्दा आक्रमकपणे अजेंड्यावर आला आणि पुढे 'मराठी माणसा'चा प्रश्ान् त्यात गुंतवून शिवसेनेने तो मुद्दा आपल्या हातात घेतला. त्यामुळेच अखेर राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येचा मुहूर्त साधून मुख्यमंत्र्यांना मराठीविषयीची ही कळकळ व्यक्त करणे भाग पडले; पण यातून त्यांची हतबलताच पुढे आली होती. कायद्याने मुंबईत येणे रोखता येत नसले, तरी मुंबईत आता पाय ठेवायलाही जागा उरलेली नाही, हे वास्तवही निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी हे मत व्यक्त केले नेमक्या त्याच दिवशी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी प्रादेशिक वादावर हल्ला चढवून समाजात फूट पाडणार्‍या प्रवृत्तींना धारेवर धरले. भारतीय म्हणून सर्वांनीच विचार करायला हवा, हे म्हणणे सोपे असते. पण राज्य चालवताना त्यापेक्षा वेगळे प्रश्ान् सामोरे येतात आणि त्यानुरूप निर्णय घ्यावे लागतात, हाच विलासरावांच्या या बोलण्याचा अर्थ आहे....
शिवसेनेचा हरकतीचा मुद्दा... काँग्रेसचा सभात्याग... ढेपाळलेला मनसे... निवांत भाजप... अशा पक्षोपक्षीय हालचाली सोमवारी मुंबई महापालिकेत घडल्या आणि सभागृहाच्या कामकाजात हिंदीचाही समावेश करण्याचा प्रस्ताव अखेर निकालात निघाला.
महापालिकेच्या कामकाजात हिंदीचाही समावेश व्हावा, असा प्रस्ताव काँग्रेसतफेर् मांडण्यात आला होता. त्यावर हिंदी भाषेच्या प्रस्तावाशी पक्षाचा संबंध नाही', अशी भूमिका मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतल्याने काँग्रेसची कोंडी झाली होती. त्यामुळे सोमवारी अंतिम क्षणी काँग्रेस वेळ मारून नेईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. सोमवारी सभागृहाच्या बैठकीत या शक्यता खर्‍या ठरल्या. काँग्रेसच्या या प्रस्तावावर सभागृह नेते सुनील प्रभू यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडला. 'आमचा हिंदीला विरोध नाही, पण राज्यकारभाराची भाषा मराठी आहे,' या प्रभू यांच्या मुद्याला काँग्रेस वगळता सर्वांनी पाठीेंबा दिला. त्यांचा मुद्दा ग्राह्य ठरल्याने राजहंस सिंह यांचा प्रस्ताव फेटाळला गेला. प्रवीण छेडा यांच्यासह भाजपच्या अनेक अमराठी नगरसेवकांनी मराठीचे समर्थन केले. प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर शिवसेनेचे रविंद वायकर, प्रभाकर शिंदे, सुनील प्रभू यांची जोरदार भाषणे झाली. राजेंद लाड आणि मंगेश सांगळे यांनी मनसेची भूमिका मांडली.
....
गेले काही दिवस महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादामुळे बेळगाव-निपाणीत सुरू असलेल्या अन्यायाला आज थेट विधानसभेत वाचा फुटली आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर यांनी प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून सीमाप्रश्नावर चर्चा सुरू केली.
निपाणी नगरलिकेवर कन्नडिग्गांनी केलेल्या हल्ला, त्यानंतर मराठी भाषकांचे सुरु झालेले अटकसत्र, सीमाभागातील मराठींवर वाढलेली कानडीसक्ती अशा अनेक घटनांमुळे सीमाभागातील मराठी भाषक पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत...
अमिताभ शेतकरीच! जमीन भूमीहीनांना दान देण्याचा याआधीचा निर्णय मागे
सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हे 'शेतकरी' असल्याचा निर्वाळा उत्तर प्रदेशमधील अलाहाबाद हायकोर्टाने दिल्यापाठोपाठ बच्चन यांनी लगेचच पुण्यातील मावळमधील खरेदी केलेली जमीन भूमीहीनांना दान देण्याचा याआधीचा निर्णय मागे घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री नारायण राणे यांनीही जमीनीसंदर्भातील सुरू असलेली कार्यवाही थांबविण्यात आल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले.
अमिताभ बच्चन शेतकरी असल्यावरून बराच वादंग माजला होता. त्यावर अमिताभ यांनीही त्यांनी खरेदी केलेली जमीन भूमीहीनांना दान करण्याचे संकेत राज्य सरकारला दिले होते. मात्र याबाबतचा खटला अलाहाबादच्या कोर्टात सुरू असल्याने राज्य सरकारने यासंदर्भातील कारवाई थांबवली होती. मात्र नंतर कोर्टानेच अमिताभ शेतकरी असल्याचा निर्वाळा दिला. मधल्या काळात अमिताभ यांनी जमीन परत करण्यासंदर्भात अर्ज दिला होता. मात्र हे प्रकरण कोर्टात असल्याने या अर्जावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
कोर्टाच्या निकालानंतर अमिताभ यांनी त्यांचा जमीन परत करण्याबाबतचा अर्ज मार्ग घेतल्याने साहजिकच आम्ही देखील आमची यासंदर्भातील कार्यवाही थांबवली असल्याचे महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी मंगळवारी प्रसिद्धीमाध्यमांना सांगितले. ...
