लैंगिक समानता

लैंगिक समानता, ज्याला लिंगांची समानता म्हणूनही ओळखले जाते, आर्थिक भागीदारी आणि निर्णय घेण्यासह लिंगाकडे दुर्लक्ष करून स्त्रोतांमध्ये आणि संधींमध्ये समान सुलभतेची स्थिती आहे.

लिंग समानता हे ध्येय आहे, तर लिंग तटस्थता आणि लिंग समानता हे सराव आणि विचार करण्याचे मार्ग आहेत जे ध्येय साध्य करण्यात मदत करतात. २०१७ पर्यंत, लैंगिक समानतेच्या जागतिक चळवळीत महिला आणि पुरुष याशिवाय लिंग प्रस्ताव किंवा लिंग बायनरीच्या बाहेर लिंग ओळख यांचा समावेश नाही.

लिंगभेद

लैंगिक समानतेमध्ये प्रगतीच्या वरील बाबी साध्य करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या राजकीय चर्चा आणि धोरणांबद्दल काही स्त्रीवाद्यांकडून टीका झाली आहे, टीकाकारांनी असा युक्तिवाद केला की ही लिंग समानता धोरणे वरवरची आहेत, कारण ते सामाजिक संरचनांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत नाहीत पुरुष वर्चस्वाचा, आणि फक्त स्त्रियांच्या पुरुषांच्या अधीनतेच्या सामाजिक चौकटीत स्त्रियांची परिस्थिती सुधारण्याचे ध्येय.

विषमतेशी लढण्याचे प्रयत्न

२०१० मध्ये, युरोपियन युनियनने लिंग समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि लैंगिक भेदभावाशी लढण्यासाठी लिथुआनियाच्या विल्नियसमध्ये युरोपियन इन्स्टिट्यूट फॉर जेंडर इक्वॅलिटी  उघडली. २०१५ मध्ये त्यांनी ने लिंग कृती योजना २०१६-२०२० प्रकाशित केली.

लिंग समानता ग्रेट ब्रिटन आणि इतर अनेक युरोपियन देशांतील राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा भाग आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या हुकुमाद्वारे, कझाकिस्तान प्रजासत्ताकाने लिंग समानतेच्या प्रयत्नांच्या पुढील दशकाचे चार्ट तयार करण्यासाठी लिंग समानता २००६-२०१६ साठी एक धोरण तयार केले. वैयक्तिक, सामाजिक आणि आरोग्य शिक्षण, धार्मिक अभ्यास आणि भाषा अधिग्रहण अभ्यासक्रम लिंग समानतेच्या समस्यांना अतिशय गंभीर म्हणून संबोधतात. चर्चा आणि समाजात त्याच्या प्रभावाचे विश्लेषण करण्यासाठी विषय.

सरकारने महिलांवरील हिंसाचार संपवण्यास प्राधान्य दिले आहे आणि महिला आणि मुलींची तस्करी, घरगुती हिंसा आणि लैंगिक छळाचा सामना करण्यासाठी विशेष उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. जानेवारी २०१५ मध्ये बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बेटी बचाओ, बेटी पढाओ) हा उपक्रम मुलीला वाचवण्यासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी सादर करण्यात आला आणि या उपक्रमामुळे लोकांवर मोठा प्रभाव पडला.