राजभाषा विभाग (भारत सरकार)
राजभाषेशी संबंधित घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि संघाच्या अधिकृत कामात हिंदीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी गृह मंत्रालयाचा स्वतंत्र विभाग म्हणून राजभाषा विभागाची स्थापना जून १९७५ मध्ये करण्यात आली. तेव्हापासून हा विभाग संघाच्या कार्यालयीन कामकाजात हिंदीचा पुरोगामी वापर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भारत सरकार (व्यवसाय वाटप) नियम, १९६१ नुसार, खालील कार्ये राजभाषा विभागाकडे सोपविण्यात आली आहेत -
- राज्यघटनेतील राजभाषेशी संबंधित तरतुदी आणि राजभाषा अधिनियम, १९६३ (१९६३चा १९)च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करणे, ज्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी इतर कोणत्याही विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे.
- एखाद्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहीमध्ये इंग्रजी भाषेशिवाय इतर भाषेचा मर्यादित वापर करण्यास अधिकृत राष्ट्रपतींची पूर्व संमती.
- केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी शिक्षण योजना आणि त्यासंबंधित नियतकालिकांचे प्रकाशन आणि इतर साहित्यासह संघाची अधिकृत भाषा म्हणून हिंदीचा पुरोगामी वापर करण्याशी संबंधित सर्व बाबींची केंद्रीय जबाबदारी.
- प्रशासकीय शब्दावली, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आणि त्यासाठी आवश्यक उपकरणे (प्रमाणित लिपीसह) संघाची अधिकृत भाषा म्हणून हिंदीच्या प्रगतीशील वापराशी संबंधित सर्व बाबींमध्ये समन्वय.
- केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवेची निर्मिती आणि संवर्ग व्यवस्थापन.
- केंद्रीय हिंदी समितीशी संबंधित बाबी.
- विविध मंत्रालये/विभागांनी स्थापन केलेल्या हिंदी सल्लागार समित्यांशी संबंधित कामाचे समन्वय.
- केंद्रीय भाषांतर ब्युरोशी संबंधित बाबी.
- हिंदी शिक्षण योजनेसह केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थेशी संबंधित बाबी.
- प्रादेशिक अंमलबजावणी कार्यालयांशी संबंधित बाबी.
- राजभाषा संसदीय समितीशी संबंधित प्रकरणे.