मौद्रिक अर्थशास्त्र

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

चलनविषयक धोरण अशी प्रक्रिया आहे ज्याने देशातील आर्थिक प्राधिकरण जसे, सेंट्रल बँक किंवा चलन बोर्ड, चलनवाढ नियंत्रित करते. या प्रक्रियेचा वापर अनेकदा महागाई दर किंवा व्याज दर लक्ष्य करण्यासाठी वापरला जातो, ज्यायोगे महागाई दर आणि चलन स्थैर्य आटोक्यात राखता येते.

चलनविषयक धोरणाचे अजून उद्दिष्टे म्हणजे आर्थिक वृद्धि आणि स्थिरता राखणे, नोकऱ्यांची उपलब्धता वाढवणे, आणि इतर देशांच्या चलनाशी तुलना कायम राखणे ही आहेत.

चलनविषयक अर्थशास्त्र हे चलनविषयक धोरण कसे ठरवावे याचा अभ्यास करते. साधारणपणे १९७० च्या दशकापासून, चलनविषयक धोरण आणि आर्थिक धोरण (कररचना, सरकारी खर्च, गुंतवणूक आणि त्यासाठीची कर्जऊभारणी) या दोन्ही शाखांचा वेगवेगळा अभ्यास केला जातो.

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]