मुदत ठेव

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

मुदत ठेव (अन्य नावे: फिक्स्ड डिपॉझिट; इंग्लिश: Fixed Deposit Receipts, Time deposit ; ) ही एखाद्या बँकेकडे निर्धारित मुदतीसाठी ठेवलेली व मुदतीदरम्यान काढता न येणारी आर्थिक ठेव असते. मुदत संपल्यावर जमा केलेली रक्कम काढता येते अथवा पुन्हा नव्या मुदत ठेवीत ठेवता येते. मुदत ठेवीत पैसे अधिक काळासाठी ठेवल्यास बहुधा अधिक व्याजदराने अधिक परतावा मिळतो.

मुदत ठेवीचे प्रकार

१) मासिक व्याज मुदत ठेव - या ठेवीवर दर महिन्याला व्याजाची रक्कम मिळते. अर्थात संपूर्ण वर्षात मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा हि रक्कम थोडी कमी असते उदा. १०००० रुपयावर १० टक्के दराने दर वर्षी १००० रुपये मिळू शकतात. परंतु हीच रक्कम १० टक्के दराने मासिक व्याजावर ठेवली तर मिळणारी रक्कम रुपये ८३.३३ दर महा पेक्षा कमी असते. व्याज तीन महिन्यांनी मिळणे पेक्षित असताना इथे दरमहिन्याला मिळते म्हणून थोडी रक्कम कमी केली जाते.

२) त्रैमासिक मुदतीची मुदत ठेव - दर तीन महिन्यांनी व्याजाची रक्कम मिळते. पेन्शन धारक ग्राहकांमध्ये आवडती योजना आहे.

३) पुनर्निवेश योजना - दर तीन महिन्यांनी मिळणारी व्याजाची रक्कम पुन्हा मुदलात गुंतवली जाते अशा प्रकारे चक्रवाढ व्याजाची रक्कम आणि मुद्दल हे मुदतीच्या शेवटी मिळते.

मुदत ठेवीवर नाम निर्देशन करता येते. मुदत ठेवीवर स्त्रोताशीच उत्पन्नाचा कर कापण्याची भारतामध्ये पद्धत आहे.

मुदत ठेवींचा विमा[संपादन]

ठेवी ठेवणार्‍या बँक ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी भारत सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत ‘डिपॉझिट इन्श्युरन्स ॲन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ ही कंपनी इ.स. १९६८मध्ये सुरू केली. सुरूवातीला या कंपनीतर्फे बँकेत ठेवलेल्या ५ हजार रुपयांच्या मुदत ठेवीला विम्याचे संरक्षण मिळत असे. विम्याची सुविधा मिळण्यास पात्र असलेल्या मुदत ठेवीची रक्कम हळूहळू वाढवली जाऊन १९७०मध्ये ही विमा संरक्षण मर्यादा १० हजार रुपयांपर्यंत, १९७६मध्ये २० हजार रुपयांपर्यंत, १९८०मध्ये ३० हजार रुपयांपर्यंत, तर १९९३मध्ये ती एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींसाठी करण्यात आली. १९९३ नंतरच्या २३ वर्षांत या संरक्षण रकमेत एक रुपयाचीसुद्धा वाढ करण्यात आली नाही. २३ वर्षांपूर्वीच्या एक लाख रुपयांच्या किंमतीचे मूल्य आज वीस हजार रुपयेसुद्धा राहिलेले नाही, त्यामुळे या विमा संरक्षण रकमेत किमान पाचपट वाढ होण्याची म्हणजेच ठेवीवरील विमासंरक्षण किमान पाच लाखांपर्यंत नेण्याची गरज आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स ॲन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन या रिझर्व्ह बँकेच्या विमा कंपनीकडे २०१६ साली २२०० राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांची नोंदणी आहे. या बँका ग्राहकांच्या मुदत ठेवींमधील प्रत्येक हजार रुपयांवर एक रुपया एवढा विम्याचा हप्‍ता या कंपनीकडे भरतात. बँकांमधील फक्त एक लाख रुपयांपर्यंतच्या नाही, तर सर्व ठेवींच्या पूर्ण रकमेवर हा हप्‍ता घेतला जातो. २०१४-१५ या वर्षात विमा कंपनीने ८२२९ कोटी रुपये हप्‍ता गोळा केला. मात्र, एक रुपयाही परतावा दिला नाही. त्या आधीच्या ५ वर्षांत ३२,००० कोटी रुपयांचा विमा हप्‍ता गोळा करून या विमा कंपनीने फक्त २१७१ कोटी रुपये म्हणजे जमा हप्‍त्याच्या ७ टक्के रक्कम भरपाई म्हणून दिली आहे. आजमितीला या कंपनीकडे ५४,८४२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त शिल्लक आहे. या कंपनीकडे होणारी गुंतवणूक आणि जमा होणारा महसूल मोठा आहे, असे दिसते. हे सर्व आकडे बघता कोणताही विमा हप्‍ता न वाढवता पाच लाखांपर्यंतच्या बँक ठेवींना संरक्षण देणे सहज शक्‍य आहे. रिझर्व्ह बँकेने नेमलेल्या दामोदर समितीनेही पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याची शिफारस इ.स. २०११मध्ये केली आहे. मात्र आजवर या संदर्भात काहीही झालेले नाही.

यासाठी पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी बँकेतील ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मुदत ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली आहे. (दिनांक २-१-२०१७ची बातमी).

बाह्य दुवे[संपादन]