महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तथा एम.आय.डी.सी. भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील औद्योगिक विकाससंस्था आहे. ही संस्था राज्यात औद्योगिक विकासाची वृद्धी व्हावी या करता महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एम् आय डी सी) : महाराष्ट्रामध्ये उद्योगांची शीघ्र व सुव्यवस्थित प्रस्थापना तसेच वाढ व्हावी, या हेतूंनी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास विधी, १९६१ नुसार १ ऑगस्ट १९६२ रोजी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ उभारले. (१) राज्याच्या सर्व भागांचे सारख्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण व्हावे व (२) मुंबई-पुणे या औद्योगिक पट्ट्यामधील उद्योगसमूहांपासून उद्योगांचे विकिरण व्हावे, असे या महामंडळाच्या स्थापनेमागील दोन प्रमुख हेतू आहेत. यासाठी महामंडळ राज्यामध्ये शासनाने संपादन केलेल्या जागेवर सुनियोजित औद्योगिक क्षेत्रे स्थापणे व त्यांचा विकास करणे हे कार्य करते. खते, औषधे, ट्रक, स्कूटर, सायकली, घड्याळे, दूध शीतकरणाची इलेक्ट्रॉनिकीय उत्पादने, अन्नपदार्थ, शीतपेये, पशुखाद्ये, ओतशाळा इ. लहानमोठ्या उद्योगधंद्यांची या महामंडळाद्वारे उभारणी केली जाते.

(१) कारखान्यांसाठी निरनिराळ्या आकारांचे भूमिखंड पाडणे व छपऱ्या बांधणे, (२) रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, निःसृत पाण्याची विल्हेवाट इ. अधःसंरचना उपलब्ध करणे व (३) बँका, डाकघरे, दूरध्वनी इ. समाईक सोयींची तरतूद करणे या प्रकारे औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास केला जातो. तंत्रज्ञांना व लघुउद्योजकांना तयार छपऱ्या वा गाळे पुरविणे व त्यांचे उपक्रम प्रस्थापण्यात मदत करणे या प्रकारे महामंडळ उत्तेजन देते. तसेच औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधणे, औद्योगिक व नागरी वृद्धीसाठी मोठ्या पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करणे आणि सरकारी व निमसरकारी अभिकरणांसाठी ठेव अभिदान तत्त्वावर प्रकल्प बांधणे इ. कामेही महामंडळ करते. औद्योगिक क्षेत्रातील भूमिखंड साधारणपणे ९९ वर्षांच्या पट्ट्याने दिले जातात. एका वर्षात कारखान्याच्या उभारणीला सुरुवात व दोन वर्षांत ती पुरी व्हावी, असा सर्वसाधारण नियम आहे. स्वयं-सेवायोजनेला उत्तेजन मिळावे या दृष्टीने तंत्रज्ञ, अभियंते वगैरेंना भाडे-खरेदी पद्धतीवर छपऱ्या/ गाळे दिले जातात. मार्च १९८२ अखेर महामंडळाचे एकूण भांडवल १३५.११ कोटी रु. होते. यापैकी १५.५३ कोटी रु. शासनाने कर्ज दिले होते, ३२.०५ कोटी रु. कर्जरोखे व अन्य प्रकारची कर्जे यांच्याद्वारा उभारले होते. ८४.३१ कोटी रु. पाणी पुरवठा योजना, भूखंड, छपऱ्या इत्यादींसाठी घेतलेल्या ठेवींच्या स्वरूपात व ३.२२ कोटी रु. किरकोळ दायित्वे होती. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दोन शासकीय सदस्य, राज्याचे वीज मंडळ, वित्तीय महामंडळ, उद्योग व गुंतवणूक महामंडळ आणि गृह व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांचे ज्येष्ठ अधिकारी, सहा नामनिर्देशित सदस्य व महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा १५ सदस्यांच्या संचालक मंडळाकडे महामंडळाचे व्यवस्थापन आहे.

महामंडळाकडे एकूण २५.४ हजार हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या ६२ औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास सोपविलेला आहे. ३१ मार्च १९८२ पर्यंत यापैकी १७.९ हजार हेक्टर जमीन ताब्यात आली असून तीत भूखंड पाडता येण्याजोगे क्षेत्र ११.६ हजार हेक्टर अपेक्षित आहे. यातील ८.४ हजार हेक्टरांवर १४,४६६ भूखंड आखलेले आहेत व त्यांमधून ११,९२७ भूखंडांचे वाटप झालेले आहे. नवनिर्मित गडचिरोली जिल्हा वगळता प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक औद्योगिक क्षेत्र उभारण्यात आलेले आहे. मार्च १९८२ अखेर एकूण ४९ क्षेत्रांचे कोकण महसूल विभाग १२, प. महाराष्ट्र (पुणे) ८, प. महाराष्ट्र (नासिक) ६, मराठवाडा ११, विदर्भ (अमरावती) ४ व विदर्भ (नागपूर) ८ असे विभाजन झाले होते. याच तारखेपर्यंत १,८९२ छपऱ्या बांधण्यात आल्या व त्यांपैकी १,८६८ वाटल्या गेल्या होत्या; तसेच औद्योगिक घटकांसाठी भाडेघर पद्धतीच्या २२९ इमारती बांधण्यात येऊन त्यांतील सर्व जागांचे वाटप पूर्ण झाले होते. महामंडळाने या क्षेत्रांसाठी रोज १७.५ कोटी गॅलन गाळलेले पाणी पुरविण्याची व्यवस्था केली आहे व ही पाणी विक्री महामंडळाच्या जवळजवळ सर्व उत्पन्नाचे साधन आहे. या क्षेत्रांत मार्च १९८३ अखेर १,६१९  कोटी रु. एकंदर भांडवल गुंतवणूक असलेले ६,००० घटक कार्यान्वित झाले होते. त्यामुळे सव्वादोन लाखाहूंन अधिक लोकांना रोजगार मिळाला. यांपैकी जवळजवळ ४३ टक्के घटक विकसनशील विभागांत होते. १,४०० कारखान्यांची उभारणी चालू होती.j

बाह्य दुवे

• अधिकृत संकेतस्थळ Archived 2015-04-13 at the Wayback Machine.