भारतातील मूलभूत हक्क

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
भारतीय संविधान

भाग - ३ मुलभूत हक्क ही भारतीय संविधानातील मुलभूत अधिकारांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या मुलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो. या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते. मुलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मुलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यात भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत. काही बंधने वगळता हे अधिकार न्यायालयाद्वारे सर्व ठिकाणी लागू आहेत. इंग्लंडचे हक्कांविषयीचे विधेयक, अमेरिकन संयुक्त राज्यांचे हक्कांविषयीचे विधेयक, आणि फ्रान्सचे माणसाच्या अधिकाराच्या घोषणा यांमध्ये भारताच्या मुलभूत अधिकारांचे मूळ आहे.

भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मुलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.[१]

  1. समानतेचा हक्क
  2. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
  3. शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क
  4. धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क
  5. सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क
  6. संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क
  7. मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)

खासगी व समुदायाच्या भल्याकरता असणाऱ्या स्वातंत्र्याला हक्क असे संबोधले जाते. भारतीय घटनेने प्रदान केलेले हक्क हे "भूभागाचे मुलभूत कायदे" यामध्ये अंतर्भूत केले असल्याकारणाने ते मुलभूत असून न्यायालयाद्वारे प्रवर्तित केले गेले आहेत. तरीही, हे हक्क अपरिवर्तनशील किंवा घटनादुरुस्तीपासून मुक्त नाहीत.[२]


तळटिपा[संपादन]

  1. Constitution of India-Part III Fundamental Rights.
  2. Tayal, B.B. & Jacob, A. (2005), Indian History, World Developments and Civics, pg. A-23