बँकिंग कार्मिक निवड संस्था
बँकिंग कार्मिक निवड संस्था (इंग्रजी उच्चार:इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सलेक्शन) (लघुरूप:IBPS) ची भारतातील सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही बँकांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नियुक्ती प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. १९७५ मध्ये स्थापन झाल्यापासून, IBPS भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली कार्यरत आहे. बँकिंग क्षेत्रातील विविध शैक्षणिक स्तरांवर कुशल व्यक्तींची नियुक्ती सुलभ करणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. त्याच्या स्पर्धात्मक परीक्षांद्वारे, IBPS ब्लॉक A विभाग, B विभाग आणि C विभागातील पदांसाठी उमेदवारांची निवड करते.[ संदर्भ हवा ]
प्रतिभेला प्रोत्साहन देणे: IBPS ची उत्क्रांती
[संपादन]पूर्वी, बँकिंग उद्योगात काम करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना प्रत्येक बँकेद्वारे स्वतंत्रपणे आयोजित केलेल्या अनेक स्पर्धात्मक परीक्षांमधून मार्गक्रमण करावे लागे. तथापि, २०१२ मध्ये एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन घडले जेव्हा इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने चार भिन्न श्रेणींमध्ये स्पर्धात्मक परीक्षा सुरू केल्या: बँक व्यवस्थापन अधिकारी, विशेष अधिकारी, लिपिक आणि कार्यालय सहाय्यक. या प्रस्तावनेने भरती प्रक्रियेत क्रांतिकारक बदल घडवून आणला, कारण त्याने परीक्षा केंद्रीकृत करून प्रणाली सुव्यवस्थित केली. परिणामी, हा दृष्टिकोन सर्व उमेदवारांसाठी निष्पक्षता आणि समान संधींची हमी देतो.[ संदर्भ हवा ]
बँक कर्मचारी निवड आयोग: बँकिंग क्षेत्राचे सक्षमीकरण
[संपादन]बँक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, स्वायत्त संस्था म्हणून कार्यरत, स्पर्धात्मक परीक्षा आयोजित करण्यासाठी जबाबदार आहे ज्याचा उद्देश बँकिंग क्षेत्रातील लिपिक आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आहे. सर्वात योग्य उमेदवारांच्या ओळखीला प्राधान्य देऊन, बँकिंग उद्योगातील कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यात आयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.[ संदर्भ हवा ]
बँकिंग भूमिकांसाठी आवश्यक कौशल्ये, ज्ञान आणि योग्यता असलेल्या व्यक्तींना ओळखण्यासाठी उमेदवारांच्या सूक्ष्म मूल्यमापनावर लक्ष केंद्रित करून हा आयोग एक समर्पित प्राधिकरण म्हणून काम करतो.[ संदर्भ हवा ]
हा लेख/विभाग स्वत:च्या शब्दात विस्तार करण्यास मदत करा. |